काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको कार्ययोजना
कपिलवस्तु, १८असोज ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी काठको उत्पादन तथा उपयोग बढाएर विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनको शुक्रबार अनुगमनका क्रममा उनले नेपालका वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट काठ आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्न कार्ययोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । मन्त्री चौधरीले वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय समेटिएको जानकारी दिए । “नेपालको वनमा रहेको काठको व्यवस्थित व्यवस्थापन र उपयोगका लागि कार्ययोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भने ।
मन्त्री चौधरीले काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भएका सफल अभ्यासको अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको बताए । स्वदेशी काठको उत्पादन, व्यवस्थापन, बिक्री तथा उपभोगलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सामुदायिक वन, साझेदारी वन र डिभिजन वन कार्यालयको स्थलगत अध्ययन भइरहेको उनको भनाई छ ।
नेपालमा आवश्यकताअनुसार काठ उपलब्ध हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उपयोग र खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अनुगमन टोलीमा लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीसहित सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए । टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
सो अवसरमा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले वनको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिए । वन संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ताको काठजन्य आवश्यकता पूरा गर्ने र आम्दानीका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेयले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उत्पादन र उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिए नेपाल काठमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र आयात घटाउन सकिने बताए । अनुगमन टोलीलाई डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत दीपक केसी, तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पाण्डेय, मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल र वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेललगायतले साझेदारी वनमा भइरहेको कामबारे जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूले कपिलवस्तुमा संवर्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका अभ्यास, वन संरक्षण र काठ उत्पादनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । नीतिगत समस्याका कारण वनमा उत्पादनयोग्य काठ कुहिने तथा धोद्रिने अवस्था रहे पनि स्वदेशी माग पूर्ति गर्न विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाई छ
