कर्णालीमा अझैँ चरम बहुआयमिक गरिबीदर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल’ प्रतिवेदनमा कर्णालीमा बहुआयमिक गरिबीदर ५२ दशमलव ३ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी झण्डै ३८ प्रतिशतमा झरेको दावि गरेपनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पछिल्लो तथ्यांकले कर्णालीमा चरम असमानता रहेको देखिएकोछ । तथ्यांङ्क कार्यालयले विभिन्न नौ वटा सूचकका आधारमा सम्पन्नता वर्गीकरण गरेको गरेको थियो ।
बस्ने घर, बाहिरी वाल, घरको सामग्री, छाना, खानेपानी, इन्धन, बत्तीको स्रोत, शौचालय तथा अन्य स्रोत, टेलिफोन, टेलिभिजन, स्मार्टफोन, कम्प्यु्टर, ल्यापटप, कार, इन्टरनेट, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनको उपलब्धतता भए नभएको आधारमा यस्तो गरिबीको सूचाङ्क निकाल्ने गर्दछ ।

सम्पन्नता सूचकमा कुनै प्रदेश, क्षेत्रमा राम्रो र कुनैमा अधिक खराब देखिएको छ । यसले नेपालको जनसांख्यिक वितरणमा असमानता अझैँ कायमै रहेको जनाउँछ । तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न सूचकको आधारमा पाँच वटा सम्पन्नता सूचक निर्धारण गरेको छ। जसमाचरम गरिब र धनाढ्यको बीचमा तीनवटा वर्ग रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशगत आधारमा सबभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा छ । कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेसमा २२ दशमलव ५३, बागमतीमा १२ दशमलव ५९ र गण्डकीमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीमा २४ दशमलव ५३, कर्णालीमा २६ दशमलव ६९ र सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ बाट उपभोगका आधारमा गरिबी मापन सुरू गरिएको थियो । नेपालमा पहिलो सर्वेक्षणमा ४१ दशमलव ८ प्रतिशत, दोस्रोमा (२०६०÷६१) ३० दशमलव ८ प्रतिशत र तेस्रोमा (२०६६÷६७) २५ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी देखिएको थियो ।

कर्णालीमा चार प्रतिशत धनाढ्य
कर्णाली प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै नागरिक अझै पनि चरम गरिबीमा रहेका छन् । कर्णालीमा बहुआयमिक गरिबीदर ५२ दशमलव ३ प्रतिशत कमजोर वर्गमा रहेका छन् । त्यस्तै कर्णालीमा २८ दशमलव ९ प्रतिशत गरिब छन्, भने ९ दशमलव ३ प्रतिशत मध्यम बर्ग रहेको छन् । उच्च बर्ग ५ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । यो सूचकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत धनाढ्य रहेकोमा कर्णालीमा जम्मा ४ प्रतिशत धनाढ्य रहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांश सुविधामा पहुँच भएको सम्पन्न अर्थात् धनाढ्य हुन्छ भने यसमा न्यूनतम आवश्यकता पनि नभएको चरम गरिबीमा बाँचेको अर्थमा लिने गरिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध हुने नागरिक धेरै
तथ्यांकअनुसार भौगोलिक रुपमा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशका धेरै मानिस आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहेको देखाएकोछ । यहाँ १३ लाख ३१ हजार मानिस आर्थिक गतिविधि गर्न योग्य छन् । त्यसको ७२ प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ५८ हजार नागरिक आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन् । अनुपातका आधारमा यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो ।

औसत कर्णाली सहरी क्षेत्र नागरिकले वार्षिक ६२ हजार एक सय ९८ रुपैयाँ र कर्णाली ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले ५५ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्ने गरेका छन् ।

बार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ नकमाउने गरिबीको रेखामुनि
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै १२ वर्षअघिको तुलनामा ५ प्रतिशतले गरिबी घटेको देखाएको छ ।
सरकारले वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम उपभोग गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखेको छ । खाद्य गरिबी मापन गर्ने क्रममा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय ३६ किलो क्यालोरी प्राप्त गर्नेलाई गरिबीको रेखामाथि राखिएको छ । यसअघि यस्तो क्यालोरी २२ सय थियो ।

त्यस्तै कर्णालीमाा मानिसको खाद्यान्नमा लगानी ५३ प्रतिशत हुने गरेको पाइएको छ । यसअघिको सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत लगानी गर्ने गरेको पाइएको थियो । यस हिसाबले जम्मा आम्दानीमा खाद्यन्न लगानी ९ प्रतिशतले घटेको पाइएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उपभोगको प्रवृत्तिमा निकै परिवर्तन आएको पाइएको छ । प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च १२ वर्षमा ६० प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि सबैभन्दा न्यून वर्गले वार्षिक २६ हजार खर्च गर्ने गरेका थिए भने अहिले ४४ हजार बढी पुगेको छ ।
कहिलेबाट शुरु भयो गरिबी सर्वेक्षण

जीवनस्तर सर्वेक्षण जनताको जीवनस्तरको मापन गरी देशमा रहेको गरिबीको अवस्था थाहा पाउनका लागि घरपरिवारको समृद्दिसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू जस्तैः घरपरिवारको उपभोग, आय, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोग आदि समावेश गरिएको बहुआयामिक तथा बहुविषययुक्त सर्वेक्षण हो ।

नेपालमा जीवनस्तर मापनसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन कार्य वि.सं. २०५२÷५३ बाट शुरु गरिएको हो । नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको यस किसिमको सर्वेक्षणले गरिबीको अवस्था र आयामको बारेमा जानकारी प्रदान गरेको थियो । यस सर्वेक्षणबाट गरिबीसँग सम्बन्धित वस्तुगत तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो । सर्वेक्षणको नतिजाहरूको व्यापक उपयोगिताको कारणले गर्दा नै वि.सं. २०६०÷६१ र २०६६÷६७ मा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएका थिए ।

तत्कालिन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा सम्पन्न गरिएका नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणहरू (पहिलो २०५२÷५३, दोस्रो २०६०÷६१ र तेस्रो २०६६÷६७) विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यस्तै २०७९÷८० मा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले चौथो पटक नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको हो ।