कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका लागि भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तीन दिनको रस्काकस्सीपछि कर्णालीको माओवादी राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय भएको छ । केन्द्रीय गठवन्धनमा भएको सहमतिविपरित अगाडि बढेका शर्मालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवंम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कडा दवावपछि शर्माले राजीनामा दिएर एमालेलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार भएका हुन् ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि कर्णाली प्रदेश एमालेका भागमा परेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिन भनेका थिए । शर्माले राजीनामा नदिने बरु प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने बताएपछि माओवादीमा ठुलै हलचल मच्चिएको थियो ।

पार्टी केन्द्रको दवावमा आएका शर्माले संसदलाई संशोधन गरी राजिनामा दिन बाध्य भए । संसदलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले संघीयतामा प्रदेशको स्वायत्त अधिकारमाथी संघले हस्तक्षेप गर्नुलाई संघीयताको असल कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै आफ्नो १५ महिने कार्यकालमा जनमुखी काम गरको बताए ।

‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिएका कारणले म विश्वासको मत फिर्ता लिन चाहन्छु’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय अंक गणितको भद्दा प्रहसनमा रुमलिएको महशुस भएको छ, यस अवधिमा मैले प्रदेशका समर्ग जनताका पक्षमा रहेर रचनात्मक काम गरेको छु ।’

शर्माले राजिनामाको पत्र प्रदेश प्रमुख तिलक परियालाई बुझाई सकेका छन् । शर्माको राजिनामा सँगै कर्णालीमा नयाँ राजनीतिको टुवीस्ट सुरु भएको छ । कर्णालीको सत्ता राजनीतिमा शर्मा पात्र भएपनि यसको मुख्य लडाई माओवादी पार्टी केन्द्रसँग जोडिएको छ । कुुनै समय माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधामन्त्री प्रचण्डका दाहिने हात थिए उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ।

पछिल्लो समय उपमहासचिव शर्मा अध्यक्ष प्रचण्डका हरेक निर्णयमा खरो प्रतिवाद गर्न थालेपछि भूमिकाविहिन त बन्दै गएका थिए कर्णाली सत्ता समिकरणले अन्तत प्रचण्डको विकल्पमा शर्मा प्रष्ट उभिएको पुष्टि भएको छ । कर्णालीमा १५ महिना पहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा एमालेले पाँच बर्षनै माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने दिने सहमति भएको थियो ।

तर उतिबेला एमाले विशेष गरी संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सक्रियतामा आधा–आधा कार्यकालको नेतृत्व लिने गरी सहमति भयो । जसअनुरुप एमालेको समर्थनमा गत वर्ष २८ पुसमा राजकुमार शर्मा मुख्यन्त्री बनेको थिए । तर त्यो गठवन्धन केन्द्रमा धेरै समय टिक्न सकेन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर एमालेसँग भएको गठवन्धन तोडेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । २१ फागुनमा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलसँगको गठबन्धन तोडेपछि पुनः एमाले सत्ता साझेदार दल बन्न पुगेको हो ।

नयाँ बनेको गठवन्धनमा केन्द्रदेखि प्रदेशको भागवण्डा टुङ्गो लाग्दा कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा एमालेले लिने र माओवादीले लिएका प्रदेशहरुमा निरन्तरता दिने गरी सहमति भएको थियो । सुरुमा गठवन्धन दलमा भएको उक्त सहमति अनुसार कर्णालीमा शर्मा पुनः मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । तर लामो समयको एमालेको अडानका कारण अन्तत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कर्णाली छोड्न तयार भए । एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कर्णाली एमालेले लिने सहमति भएको विषय बाहिरिएपछि माओवादीका प्रदेश तहका नेताहरुले सरकार छाड्न नहुने दवाव पार्टी केन्द्रलाई बढाई रहेका थिए ।

गठवन्धनका दुई शिर्ष नेताबिच कर्णालीको भागवण्डा टुङ्गिएको विषय बाहिर आएपछि उपमहासचिव शर्माले पदाधिकारी बैठक मै कर्णाली छोड्न नहुने अडान राखेपछि शर्मा निकट नेताहरुले सक्रियता बढाएका थिए । सोही बमोजिम मुख्यमन्त्री शर्माले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए ।

शर्माको सिंग्नलमा लागेर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको विरुद्धमा लागेर उछालिएका मुख्यमन्त्री शर्मालाई प्रचण्डले राजिनामा नदिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि अन्तत एमालेको सरकारलाई समर्थन गर्न राजि भएको माओवादीको उच्च स्रोत बताउँछ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा माओवादीले आफ्नो पोजिसन कर्णालीमा रहेको दावी गर्दै नेतृत्व छोड्न नहुने उपमहासचिव शर्माको अडानका बिच अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली एमालेलाई दिने निर्णमा पुग्नु नै शर्माप्रति प्रचण्ड झन् आक्रामक हुन पुगेको नाम नबताउने सर्तमा माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

‘कर्णाली प्रदेशको सरकार चलाइरहेको आफ्नो पार्टीका मुख्यमन्त्रीबाट खोसेर एमालेलाई दिने निर्णय गर्नु प्रचण्डले जनार्दन शर्मासँगको प्रतिशोध साँध्नु मात्र हो । बागमतीमा र मधेशमा सरकार यथावत् राख्ने तर कर्णालीमा मात्र किन दिनुपरेको थियो ? यो जनार्दन शर्मासँगको राजनीतिक लडाइँ हो,’ ती सदस्यले भने ।

६ वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्नेछन् कँडेल
नेकपा एमालेभित्र खरो प्रस्तुती दिने पहिचान बनाएका नेताहरु यामलाल कँडेल । पार्टी भित्र होस् या बाहिर खरो र तार्किक बहस गर्ने कँडेल पार्टीबाटै विभिन्न समयमा हेपिँदै आएका थिए ।लगातार साढे ६ वर्ष कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्न प्रयास गरेका नेता कँडेल अन्ततः कर्णाली प्रदेशको चौथौं मुख्यमन्त्री हुने पक्का भएको छन् । अघिल्लै प्रदेश सभाको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुने उनको अथक प्रयास नेकपा एमालेमा आएको विभाजनका कारण सम्भव भएको थिएन् ।

२०७९ को निर्वाचनलगत्तै फेर उनले मुख्यमन्त्री हुने कोसिस गरे । तर २०७८ पुस १० गते बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा पनि उनले अवसर पाएनन् । अघिल्ला कार्यकालमा एमाले स्पष्ट बहुमत २० सिट सिट थियो । २०७४ र २०७९ सालमा दुई पटक प्रदेशको चुनाव जितेका उनी अब कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । २०७९ को निर्वाचनपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समीकरण भत्किएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला पनि उनी मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए ।

तर दुई महिना नपग्दै उक्त गठबन्धन भत्कियो । एमाले–माओवादीले कर्णाली बारे गरेको सहमतिले उनलाई रोकेको थियो । त्यसबेला एमालेले सभामुख लिएर पाँच वर्ष नै माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिएको थियो ।

२१ फागुनमा माओवादी केन्द्र र एमालेसहितका दलहरु गठबन्धनमा फर्किएपछिको भागबन्डाले कँडेलको सत्ता यात्राको ढोका खोलिएको हो । एमाले र माओवादीले गरेको भागबण्डाअनुसार अब कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीका लागि कँडेलले दावी प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको एमालेले जनाएको छ ।

प्रचण्डलाई देखाई छाड्ने जनार्दनको रणनीति फेल
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकार भागवण्डापछि राजकुमार शर्मालाई मनाएर कर्णालीमा सत्ता हस्तान्तरण सहज होस् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले उनीहरूले बालुवाटार वार्तामा जनार्दन शर्मालाई पनि बोलाएका थिए । तर त्यो वार्तामा शर्मा सहभागी नभएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार शर्मा बालुवाटार नआएपछि प्रचण्डले कर्णालीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सोमबार बेलुका शर्मासँग भेट गर्न पठाए । तर, शर्माले शाहीलाई पनि कुनै वास्ता गरेनन् । शर्माबाट सहमतिको छनक नपाएका प्रचण्डले शाहीलाई मंगलबार बिहान सुर्खेतमा पठाए ।

सत्ता झगडा मिलाउन सुर्खेत विमानस्थलमा ओर्लिएका शाहीले कर्णालीको केन्द्रमा सहमति अनुसार नै सत्ता फेरबदल हुने बताएका थिए । तर शाहीले भने अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले सहज राजिनामा दिन मानेन् । दुई दिन लगातार चलेको बार्ता र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको दवावपछि अन्तत मुख्यमन्त्री शर्माले गठवन्धनका नाममा जनमतको अपमान भएको भन्दै संसदमा राजिनामा दिए ।

कर्णालीको समस्या सुल्झाउन प्रचण्डका विश्वास पात्र बनेर शाही कर्णाली आएसँगै कर्णालीको माओवादी राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट देखा परेको छ । यसअघि कर्णालीबाट केन्द्रमा माओवादीका दुई नेता प्रभावशाली देखिन्थे जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत । प्रचण्डको विश्वास पात्र बनेका शाही पनि अब यो लाइनमा थपिएका छन् । शर्मा र बस्नेत बिच पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पेलेर जाने प्रबृत्ति अहिलेका भने होइन ।

पछिल्लो समय कर्णालीबाट केन्द्रमा जबरजस्त भूमिका राख्ने शर्मा अध्यक्ष प्रचण्डबाट टाढिदै जानु, बस्नेतले हरेक समय अबसर पाउँदै जानु तथा शाही त्यसैमा थपिनुले कर्णालीको माओवादी राजनीतिमा जर्नादन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाही प्रतिष्ठाको लडार्इँमा देखा परेका छन् ।

जर्नादन शर्मामाथी प्रचण्ड रिसाएपछि जसरी पनि शर्मा कर्णालीमा जित्न चाहन्थे । त्यसका लागि एक÷दुई दिन सरकार चलाउन भए पनि विश्वासको मत लिएर भएपनि शर्माले प्रचण्डलाई आफ्नो शक्ति देखाउ चाहन्थे । शर्मा विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्डको निर्णय प्रदेशको अनुकूलतामा कार्यान्वयन गराएको सन्देश पनि जाने र आफूले चाहेअनुसार हुन्छ भन्ने सन्देश प्रचण्डलाई दिन चाहन्थे । तर शर्मा त्यो रणनीतिबाट अन्तत फेल भएको छ ।