बुधबार बिहान मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रिय कार्यालय सुर्खेतको परिसरमा निर्माणाधिन भवनमा करिब १५ जना बढी कामदार काममा व्यस्त थिए । उनीहरुलाई न ३५ औं विश्व मजदुर दिवस बारे थाहा थियो न त विश्वविद्यालयको सभाहलमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा नै निम्तो थियो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा उक्त सभाहलमा हुने कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीसहित निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरु सहभागी हुनेक्रम जारी थियो । सोहीबेला कार्यक्रमका सहभागीलाई हेर्दै काम गर्दै गरेका ती मजदुरलाई पनि एक्कासी कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरियो । एक्कासी कार्यक्रममा बोलाइएपछि मजदुरहरु पनि आश्चर्यमा परे ।

सभाहलको दक्षिण–पश्चिममा रहेको विश्वविद्यालयकै भवन निर्माणमा काम गरिहेका ती कामदारहरु संयुक्त सल्लाहपछि कार्यक्रममा सहभागी भए । उनीहरु सबैलाई टिसर्ट पनि वितरण गरियो । तर झण्डै साढे एक घण्टासम्म भएको औपचारिक कार्यक्रममा भने कामदारहरु पुरै समय बसेनन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएको केही बेरपछि कसैले हातमा टिसर्ट त, कसैले खाजा समात्दै हलबाट निस्किएर सिंधै निर्माण स्थलमा पुगे । र फेरी आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सुरु गरे ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । तर बुधबार ‘इतिहाँस, उपलब्धि र आगामी बाटो’ भन्ने नाराका साथ कर्णालीका १० वटै जिल्लामा मनाईएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका सबै औपचारिक कार्यक्रम उस्तै रहे । यस्ता कार्यक्रममा न श्रमिकको उपस्थित रह्यो । न त दिवस मनाउनका लागि श्रमिकले छुट्टिनै पाए ।

सरकारी कर्मचारी र रोजगारदाताहरुले श्रमिक दिवस मनाइरहँदा श्रमिकहरु भने छाक टार्नकै लागि ज्याला मजदुरी गर्नमै व्यस्त थिए । श्रमिकको हकहितका लागि भन्दै हरेक वर्ष दिवस मनाइन्छ । तर यस्ता कार्यक्रमले न श्रमिकको हित गरेको देखिन्छ, न त श्रमिकहरु विदेशिन नै रोकिएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा काम गरिरहेका नेपालगंज–१३ का आनन्द विश्वकर्माले श्रमिक दिवस आफुहरुलाई भन्दा सरकारी कर्मचारीका लागि फाइदा बनेको दावी गरे । ‘श्रमिक दिवस भनेको काम गरेको आवश्यक ज्याला पाएर रेष्टमा बस्ने, मिठो खाएर रमाइलो गर्ने दिन हो भन्ने थाहा पाएको थिएँ’ उनले भने, ‘तर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले यी सबै कुरा काल्पनिक भए । बरु दिवसका नाममा कर्मचारीलाई बिदा बस्न सहज भयो ।’

सरकारले मदजुरका लागि नभई मालिकका लागि दिवस मनाउने गरेको बाँकेका सुशिल लुहारको दावी छ । आफुँ जस्ता श्रमिकको समस्या मालिकले मात्रै होइन राज्यले समेत नसुनेको भन्दै दिवस मालिकका लागि भएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘काममा कुनै सुरक्षा र बिमाको ग्योरेण्टि छैन । केही वर्ष अघि मेरो भाइको काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भइ मृत्यु भयो । तर उसको न तत्काल उपचार भयो । नत मृत्युपछि उचित क्षतिपूर्ती नै पाइयो ।’ सुर्खेतमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने श्रमिक मात्रै होइन विभिन्न निजी क्षेत्रका होटल, विद्यालय र संघ संस्थामा बौद्धिक काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पनि यो दिवसका बारेमा खासै मतलव थिएन । औपचारिकतामा सिमित दिवसको उत्साह भन्दा सबैलाई दैनिक रोजीरोटिकै चिन्ता थियो ।

महिला श्रमिकलाई ज्यालामा विभेद
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० को १ मा महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुर्खेतका महिला कामदारहरुले भने पुरुष कामदार सरह समान कामको समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।

सुर्खेतमा पुरुष कामदारलाई एक हजारदेखि १८ सय रुपैंयाँसम्म दैनिक ज्याला दिने गरिएको छ । तर समान काममा खटिने महिला कामदारले भने आठ सय रुपैयाँ भन्दा बढि पाउँदैनन् । ‘सुर्खेतमा लेबरी काम गर्न लागेको तीन वर्ष बित्यो । तर कुनै पनि ठाउँमा समान कामको समान ज्याला पाइएन’ मंगली कठायतले भनिन्, ‘त्यसैमा झन् काम गरेको रुपैंयाँ समयमै दिदैनन् । हामी ज्याला मजदुरी गर्नेलाई कसैले उधारो पनि पत्याउँदैनन् । कसरी बाँच्ने ?’

४८ वर्षिया मंगली कठायत कालिकोट पचालझरना–२ खैरकोटकी हुन् । काम गरेर ११ जना परिवार पाल्दै आएकी उनका तीन छोरा र दुई छोरी छन् । मंगलीले कत्ति समय त भोकभोकै पनि दिनरात काम गरेरै एक छोरालाई सव–इन्जिनियर पढाउँदै आएकी छन् । मंगली एक उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र विकास निर्माणमा संलग्न महिला कामदारको एकिन तथ्यांक भने छैन ।

मंगलीको जस्तो पीडा कर्णालीका हजारौं महिलाले भोग्दै आएका छन् । यस्ता समस्या अन्त्य गर्न भन्दै महिला आयआर्जनका नाममा स्थानीय तथा कर्णाली सरकारको करोडौं बजेट समेत लगानी गरिएको छ । तर पहुँच हुनेले मात्रै लाभ लिँदा मंगली जस्ता लक्षित वर्गका महिला ओझेलमा छन् ।

प्रदेश राजधानी भएपनि वीरेन्द्रनगरमा अझैसम्म ठुला कलकारखानाहरु खुल्न सकेका छैनन् । जसले संगठित कामदार भन्दा छरिएर रहेका कामदारको संख्या धेरै रहेको छ । उनीहरु कुनै न कुनै बहानामा ज्यालाबाट ठगिने गरेका छन् ।

मर्यादित श्रमको वातावरण छैन
केन्द्रीय तंथ्याक विभागको तंथ्याक अनुसार नेपालमा करिब २० लाख ज्यालादारीका श्रमिक रहेका छन् । उनीहरु सरकारले निधारण गरेको सेवा सुविधा नलिइ आफनै ढंगले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । देशभर नीजि र सरकारी क्षेत्रमा ७० लाखभन्दा बढि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक छन् ।

तर नेपालमा मर्यादित श्रमको वातावरण छैन । रोजगारीको सृजना, श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायत श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी मर्यादित श्रमको वातावरण सृजना गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर तीनै तहका सरकारको यस्ता संवेदनशिल काममा अग्रसर छैनन् ।

सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव भद्र भण्डारीले दिवसका नाममा मात्रै वकालत गर्ने संघ संस्थाले श्रमिकको रोजगारीको ग्यारेण्टि गर्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘विश्वको अभ्यास अनुसार नेपालमा श्रमिकलाई हेर्ने नजर सकारात्मक छैन’ उनले भने, ‘अब सरकारी तथा निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई उचित सम्मानका साथ रोजगारी र सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने काममा जोड दिन जरुरी छ ।’

श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख श्रीशम्सेर रानामगरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट निर्माण व्यवसायमा संलग्न मजदुरहरु ठगिएको उजुरी आउने गरेको बताए । ‘महिलाहरुको सन्दर्भमा संगठित क्षेत्र उद्योग, कलकारखानामा काम गर्नेका हकमा समान ज्याला पाएका छन्’ उनले भने, ‘तर अन्य क्षेत्रमा ज्यालामा विभेद हुने गरेको छ ।’

उनका अनुसार पुरूष जनशक्ती वैदेशिक रोजगारीमा भारतलगायत अन्य खाडी मुलुकमा जाने भएकाले वीरेन्द्रनगरमा घर तथा भवन निर्माण, सडक स्तरोन्नति, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बोक्ने काममा पुरूषको तुलनामा महिलाहरू बढी छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले मजदुर दिवसमा विकसित देशले श्रमिकका सेवा सुविधा परिमार्जत र बृद्धि गर्ने गरेको अवगत गराउँदै नेपालमा मजदुरका लागि त्यस्ता सेवा सुविधामा सरकारको ध्यान जान नसेको बताए ।