ओम शाही
सुर्खेत, १८ फागुन ।
यति देशैभरका दूध उत्पादक किसानहरु सडक संघर्षमा छन् । असोज यता दुग्ध उत्पादक किसानले दुधवापतको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि किसानहरुले सडकमै दुध पोखेर सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । बिहीबार जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सुर्खेतमा आवद्ध किसानहरुले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा सांकेतिक विरोध स्वरुप सडक संघर्षको सुरुवात गरेका हुन् ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको नेपालगन्ज दुग्ध वितरण परियोजनाले १ असोज २०८० यता कर्णालीका किसानको भुक्तानी रोकेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ सुर्खेतका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कृषक लालबहादुर बिसीले गुनासो गरे ।

संस्थानले कर्णालीका दुग्ध उत्पादन किसानको झण्डै दुई करोड बढि बक्यौता रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले बताए । भुक्तानीका लागि बारम्बार पैसा माग्दा उल्टै दुध कटौती गरेर मिल्क होलिडे गर्ने धम्की पाइरहेको उनले बताए ।

सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानको माग सम्बोधन नगरेको तथा किसानहरुले दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेको समस्या समाधानमा सरकारले एक रत्ति पनि चासो नदिँदा दुधमा आश्रित किसान निकै समस्यामा पर्न थालेको उनले बताए ।

पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालक किसानले अर्बौ बढीको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दुध खरिदवापतको झण्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम रोकिँदा किसान मर्कामा परेपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा सडक संघर्ष रोज्नु परेको उनले बताए ।

सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोध नगरुञ्जेल कडा सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी बिसीको छ । दुग्ध विकास संस्थान नेपालगन्जले कर्णाली, लम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका किसानहरुबाट दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरु खरिद गर्दै आएको छ । जसमा कर्णालीका किसानले दैनिक १५ सय लिटरका दरले महिनामा ४५ हजार लिटर दुध संस्थानमा पठाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, संस्थानले रकम मौज्दात नभएको र दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका सामान विक्रि हुन छाडेको भन्दै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेको बाँकेको कोहलपुरस्थित सफल कृषक डेरी उद्योगका सञ्चालक सफि मोहम्द गुजर बताउछन् ।

संस्थानले आफ्नो ढेड करोडसहित कर्णाली, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई झण्डै १२ करोड बढि बक्यौता रकम भुक्तानी रोकेको गुजरले बताए । किसानबाट दुध खरिद गर्ने तर रकम भुक्तानी समयमै नगर्ने संस्थानको परिपाटीले दुग्ध उत्पादन किसानमा निरासा छाउन थालेको उनी बताउँछन् ।

‘किसानको उत्पादन सबै माटोमा मिलेको छ, नेपालगञ्जमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानमा गएर नारा लगाउँदैमा कुनै समस्या समाधान हुँदैन्, बरु नयाँ विकल्प खोजिनुपर्छ,’ गुजर भन्छन्, ‘दुध दिने पशुबस्तु थाकिसके तर, किसानले दुधको पैसा विगत ६ महिनादेखि पाएका छैनन, अनि कसरी किसान पशुपालनमा लगानी गर्छन् ?, पशुपालनका लागि दैनिक दानापानी, घाँस, औषधी उपचार चाहिने हुन्छ, त्यो नभएपछि किसानले पशुपालनबाट पलान हुने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ ।’

राज्यले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिमको केन्द्र मानिने बाँकेको कोहलपुमा दुध पाउडर उत्पादन प्लाण्ट निर्माणमा ध्यान दिन सके किसानले उत्पादन गर्ने दुधले बजार नपाउने समस्याको हल गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

‘हाम्रो नेपालमा ४० रुपैयाँमा दुध बिक्री हुँदैन् । तर, होटेलमा मिनिरल वाटर ६० रुपैयाँमा विक्री हुन्छ, गर्मीको समयमा काठमाडौँलाई दुध दिने भनेको कोहलपुरले नै हो,’ उनले भने, ‘यदी सरकारले बाँकेको कोहलपुरमा पाउडर प्लान्ट बनाउनमा ध्यान दिएको खण्डमा लागत पनि घट्ने र दुधले बजार पाउँछ, यसबाट किसानले राहत पाएको महशुस गर्नेछन् ।’

आन्दोलनरत किसानले संयूक्तरुपमा १६ बुँदे माग अगाडि सारेका छन् । जसमा दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुध खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गराउन सरकार समक्ष माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, दुधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य निर्धारण, बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाइ मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग किसानहरुले गरेका छन् ।

सरकारको गैर जिम्मेवारिपनले मर्कामा किसान
नेपालमा दुग्ध उत्पादक किसानले उत्पादन गर्दै आएको दुधले मूल्य नपाउने मात्रै होइन किसानले पैसा नपाउने अवस्था यो पहिलो पटक भने होइन । वर्षेनी दुग्ध उत्पादक किसानले सास्ती व्यहोर्नुको मुख्य कारण सरकारी गैर जिम्मेवारीपन हो । किन भने किसानले सिजनअनुसार उत्पादन गर्ने दुधको आपूर्ति र बजारमा खपत हुने दरमा फरक हुन्छ ।

दुध उत्पादन हुने पहिलो सिजन बैशाख महिनादेखि असोजसम्म र दोस्रो असोजदेखि चैतसम्म हुन्छ । जसमा पहिलो सिजन बैशाखदेखि भदौंसम्म कम दुध उत्पादन हुन्छ, उत्पादनको तुलनामा बजार खपत पनि उत्तिकै रहन्छ ।

यो समयमा दूध आपूर्तिदेखि निर्यातसम्म कुनै पनि समस्या नहुने सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको नेपालगन्ज दुग्ध वितरण परियोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

तर, दोस्रो सिजन असोजदेखि चैत महिनासम्म दुधको उत्पादन मागभन्दा दोब्बरले बृद्धि हुन्छ । यसरी बजार मागभन्दा बढि दुध उत्पादन हुनु र संस्थानसँग दूध प्रशोधन गरी भण्डारण गर्ने क्षमता नहुनुको कारण नै वर्षेनी यो सिजनमा समस्या आउने गरेको अर्याल बताउँछन् ।

‘सुरुदेखि नै माग र आपूर्ति अनुसारको चक्र मिलाउनका लागि संस्थानले दुध प्रशोधन गरी पाउडर र मख्खन बनाएर भण्डार गर्न थालेको भए पनि हाल आएर संस्थानसँग भएका भण्डारण भरिनु र निजी भण्डारण केन्द्र पनि खालि नहुनुले समस्या भइरहेको छ तर, पैसा भुक्तानी मागेका आधारमा दुध रोक्ने भनाई प्रति सत्यता छैन ।’

सरकारी स्वामित्वको संस्थानसँग किसानले दुख गरी बेचेको दूधको पैसा माग्दा उल्टै ुूध लिदैनौ भनेर धक्याउने, सामान विक्रि भएको छैन भनेर गैर जिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भने ।

‘दुधलाई उद्योगमा लगेर दुधबाट पाउडर मख्खन बनाएर राख्यो भने दुई वर्षसम्म केही हुँदैन, यसरी नै म्यानेज गर्ने गरेको हो पहिलेदेखि नै, अहिले के भयो भने पाउडर र मख्न बनाउँदै जाँदा उद्योगमा राख्ने ठाउँ पनि भएन,’ आचार्यले भने, ‘हामीसँग भएका सबै गोदामहरु भरिए, अहिले हाम्रो मात्रै नेपाल भर एक अर्ब बराबरको दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका सामाग्री विक्रि नभएर थन्किएका छन्, यता क्षमताभन्दा बढि दुध आएको आयै गर्ने भण्डारणका लागि ठाउँ नहुँदा खास समस्या यसरी भएको हो ।’

बैशाख सुरु भएपछि गोदाममा भण्डारण भएका पाउडर र मख्खन विक्रि हुन सुरु भएपछि किसानलाई बक्यौता रकम दिन सुरु गर्ने प्रमुख अर्यालले बताए । सुरु सुरुमा सरकारले यस्तो अवस्थामा किसानलाई दुधवापतको रकम भुक्तानीका लागि थोरै भएपनि संस्थानलाई ऋण दिने गरेको तर, अहिले त्यो व्यवस्था नभएपछि अप्ठ्यारो स्थिती आईपरेको उनले बताए ।

किसानले उत्पादन गरेको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उचित मूल्यसहितको बजार व्यवस्थापनका लागि राज्यले दुध प्रशोधन केन्द्रको स्थापना नगरी समस्या हल नहुने उनी बताउँछन् । ‘हाललाई हामीले दुधबाट पाउडर र मख्खन बनाएर समस्या त केही हदसम्म समाधान भएको छ, तर, हामीसँग पाउडर बनाउने उद्योग पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग विराटनगरमा भएको उद्योगसँग हामी धेरै टाढा भयौं, यहाँबाट उहाँ पु¥याउन सम्भव पनि छै, त्यहाँ पनि त्यो उद्योग राम्रोसँग नचलेको अवस्थामा चितवन र पोखराका निजी उद्योगमा लैजानु पर्ने हुन्छ, तर, यी उद्योगले पनि गोदाम भरिए भनेर लिन छोडे ।’

लम्बिनी, कर्णाली र सुदुपश्चिम प्रदेशलाई पाएक पर्ने स्थानमा पाउडर उद्योग स्थापना नगरुन्जेल समस्या समाधान नहुने भन्दै अर्यालले यसतर्फ राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘तीन प्रदेशलाई पाएक पर्ने गरी हामी कहाँ पाउडर उद्योग छैन,’ उनले भने, ‘संस्थानका नाममा नेपालगन्जमा जग्गा त छ तर, उद्योग छैन, उद्योग भएको भए यहाँ आयात हुने दुधलाई हामी यहिँ पलेर राख्थ्यौं, जसले मागअनुसार बढि आएको दुध खपत गर्न सजिलो हुन्थ्यो र किसानलाई समयमै पैसा पनि भुक्तानी दिन सकिन्थ्यो, अन्यथा त हामीले मात्रै के गर्न सक्छौं र यो सरकारको समस्या हो ।’

केही दिन अघि सरकारले डीडीसीलाई ३० करोड सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको बताउँदै अर्यालले संस्थानको नेपालगन्ज कार्यालयलाई भाग पर्ने रकमबाट बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका सबै किसानको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।