सुर्खेत ।

कर्णालीका प्रदेश कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ हालसम्म चार अर्व ३४ करोड ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८-०७९ मा मात्र कर्णालीमा एक अर्व ६८ करोड ८४ लाख दुई हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो ।

वार्षिक रुपमा कर्णालीमा करिव एक अर्व बढी रकम बेरुजु देखि रहन्छ । यसमध्ये करिव १४ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा वार्षिक बेरुजु फछ्र्यौट पनि हुदै आएको छ । २०७८-०७९ मा प्रदेश सरकारले १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गरेको थियो । यस अवधिसम्ममा प्रदेशमा दुई अर्व ७३ करोड रकम बढी बेरुजु विद्यमान नै थियो ।

यस अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउन तीन जना आर्थिक प्रशासन विज्ञलाई काममा लगाउने निर्णय नै गरेको छ । यसका लागि संसद सहयोग परियोजनासँग उक्त जनशक्ति उपलब्ध गराउन सहयोग मागिएको छ ।
बेरुजु फछ्र्यौटको मुख्य दायित्व सरकारको नै हुन्छ । तर हालसम्म पनि कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै जानु र प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिनुले कर्णालीमा सुशासन कायम रहेको भन्न सकिने अवस्था समेत छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले नै प्रदेशको बेरुजु फछ्र्यौट तर्फ अग्रसर भएपछि अहिले प्रदेश सरकारले यस विषयमा चासो दिन नसकेको देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकार असफल भएको भन्ने लेखा समितिको गतिविधिले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रदेश सरकारले नै बेरुजु फछ्र्यौट तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्थामा लेखा समितिले नै काम अघि बढाएको छ । ‘कर्मचारीका नाममा भएका बेरुजुहरु फछ्र्यौट समयमा नै हुन्छन् । तर सरकारका नाममा देखिएको बेरुजु फछ्र्यौटमा चासो बढेको छैन, ‘सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले भने, ‘वर्षेनी यसरी बेरुजु बढ्दै गएको छ । बेरुजु फछ्र्यौटको जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदेश सरकारको मात्र नभएर लेखा समितिको पनि हो । त्यसले हामी अघि बढेका हौँ ।’

जनशक्ति माग गरिएका आर्थिक प्रशासन विज्ञले कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयमा उनले भने, ‘उहाँहरुले कर्णालीमा बेरुजु बढ्नुको अवस्था लगायतका सुक्ष्म अध्ययन गर्नुहुनेछ । सोही आधारमा हामीले कर्णालीमा बेरुजु न्युनिकरणका लागि काम गर्छौ ।’

हाललाई भने सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्राप्त हुने आर्थिक प्रशासन विज्ञहरुका लागि तीन देखि ६ महिनाको समय दिईने सभापति मल्लले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँग भएका जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने विषयम उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि समस्या छ, यहाँ सचिव तथा कर्मचारीहरु फेरबदल भईरहन्छन् । कर्मचारी दरवन्दी पूर्ण छैनन् ।’ आर्थिक प्रशासन विज्ञका लागि प्रदेश सरकारसँग प्रयाप्त जनशक्ति नभएको तथा भएका जनशक्ति समेत उनीहरुको नियमित काममा व्यस्त रहेको उनको भनाई थियो ।

नियमित बेरुजुमा ध्यान गएन

कर्णालीमा वर्षेनी बेरुजु बढेपनि यहाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको आकार मात्र ठुलो छ । प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु वार्षिक रुपमा करिव ६ प्रतिशत हाराहारिमा देखिन्छ । २०७८÷०७९ मा समेत यस्तै भएको छ ।

कर्णालीको बेरुजुमा ६ दशमलव ३४ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने, १४ दशमलव ६६ प्रतिशत पेश्की र ७९ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लेखा समिति सभापति मल्लको भनाई समेत उस्तै छ, ‘असुल गर्नुपर्ने र पेश्की खालका बेरुजु फछर्योट पनि हुन्छन् । यसमा सम्बन्धित कर्मचारीहरु समेत सक्रिय छन् । तर सरकारको बेरुजु फछ्र्यौट नभएर वर्षेनी बढिरहेको छ ।’

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु तर्फ अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको वर्गका बेरुजुहरु समावेश हुन्छन् । २०७८–०७९ मा मात्र कर्णालीमा एक अर्व ६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । सो मध्ये १० करोड ७० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र २४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पेश्की देखिएको छ ।

२०७८–०७९ मा बेरुजुको ७९ प्रतिशत एक अर्व ३३ करोड ३ लाख बढी नियमित तर्फ बेरुजु देखिएको छ । यस मध्ये एक अर्व १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी बेरुजु प्रमाण काजगपत्र पेश नभएको रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०८०–०८१ मा प्रतिफल देखिन्छ ?

२०७९-०८० मा भएका खर्चहरुको अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परिक्षण गरिरहेको छ । बेरुजु फछ्र्यौट तथा बेरुजु देखिनुका कारण समाधान गर्न सकिए चालु आर्थिक वर्षमै उपलब्धीहरु देखापर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्ल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘अहिले काम गर्न सकियो भने अव २००÷०१ आर्थिक वर्षमा उपलब्धीहरु देखा पर्नेछन् ।’

बेरुजु फछ्र्यौट तथा बेरुजुका कारण लगायतका विषयमा आर्थिक प्रशासन विज्ञहरुले काम गर्ने उनले बताए ।