साउनको महिनामा कर्णालीका विकास बजेट खर्च नै भएन । अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यस वर्षपनि कर्णालीमा बजेट खर्चको अवस्था उस्तै हुने संकेत हो । हामीले २००÷०१ मा एक महिना गुमाईसकेका छौँ । प्रदेशमा मात्र होइन स्थानीय तहमा समेत अवस्था उस्तै छ । असोज लागेपछि कागजी काम शुरु गर्ने र असारमा मात्र एकमुष्ट काम सक्ने प्रवृत्तिबाट नागरीकहरु सधै निरास भएका छन् । यसले असारे विकासको प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । केही स्थानीय तहले समयमै योजनाहरु सम्झौता गरी सक्ने गरी काम अघि बढाएको भएपनि लक्ष्य अनुसार काम अघि बढेको देखिदैन् । यसले गर्दा पनि विकास निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन् ।

संघीय संरचना अनुसार मुलुकअघि बढेको छ । तीन तहका सरकार अहिले क्रियाशिल छन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार छ । त्योभन्दा माथि प्रदेश र संघीय सरकार छन् । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारलाई जोड्ने काम प्रदेश सरकारले गरीरहेका छ । तीव्र विकास र सीघ्र सेवा दिने अवधारणा अनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा अघि बढाईयो । तीनै तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि आए । जनप्रतिनिधि आएको पनि दोस्रो कार्यकालमा गईसकेको छ । यस विच स–साना विकास निर्माणका कामले तिब्रता पाएका छन् नै । तर ठूलो आयोजनाहरुको अबस्था भने उस्तै छ । विगतमा केन्द्र सरकारले हेर्दै आएका आयोजनाहरुको अवस्थाले भने गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो विकासको गतिलाई समयमा तीव्रता दिन सकेको अवस्था छैन् । विगतमा विकासे बजेटको खर्चको अवस्था जस्तो थियो । अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ । यसतर्फ सरकारहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

जनतालाई तीव्र विकास चाहिएको छ । नयाँ संरचना अनुसार ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’ आएपछि जनताले धेरै कुराको राहत पाएका छन् । जनताका जुनकुनै समस्यासंग स्थानीय सरकारहरुले जुध्ने प्रयास गरेका छन् । स–साना विकासका लागि काठमाण्डौं तथा जिल्ला सदरमुकाम नै जानुपर्ने अवस्था छैन् । घर आँगनबाटै सरकारी सेवा पाएका छन्, यो संघीयताको सुन्दर र सवल पक्ष हो । तर विकास निर्माणका हिसाबले जुन खालको ढिला सुस्ति भएको छ, यो भने सुधार गर्नु पर्छ नै । यसको दोषी सरकार मात्रै होईन्, हामी नागरिकको पनि उत्तिकै दोष छ । विकासमा सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होईन्, हाम्रो गाउँ ठाउँको विकासका लागि हामी पनि चनाखो बन्नुपर्छ । हाम्रो गाउँ–गाउँको विकासका लागि छुट्टिएको विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन दबाव दिनुपर्छ । विकासमा जनता र सरकारबीच समन्वय भएमा असारे विकासको प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुन्छ । त्यसैले समयमा नै बजेट खर्च गर्ने तथा योजना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।