सुर्खेत,१४ फागुन ।

कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको १ महिना बितिसक्दा पनि कुनै गतिविधि हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ नपाउँदा प्रदेशसभा ठप्प भएको छ ।

माघ ६ यता प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै टुंगो छैन ।

सभामुख नन्दा गुरुङले पछिल्लोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन् । बैठकमा कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको समितिमा छलफल भएका ११ विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक निष्क्रिय बनेका हुन् ।

अधिवेशन सुरु भएयता ६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । ती बैठकबाट सभामुख र उपसभामुखको चयनसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै उक्त कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भइसकेका छन् । नयाँ कार्यकालमा सरकारले नयाँ विधेयक बनाएर संसद्लाई टेबुल गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभामा संसदीय समितिहरू पनि गठन हुन सकेको छैनन् । प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन संसदीय समिति बनाइन्छ । अहिलेसम्म संसदीय समितिको लागि कामै सुरु भएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले दलहरूले नाम नबुझाउँदा समितिहरू गठन हुन नसकेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको चुनावमा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘चुनावपछि सबै संरचना बन्छन् होला ।’कर्णालीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी ४ वटा विषयगत समिति छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै पूर्णता नपाएकाले विषयगत समिति बन्न नसकेको सचिव बुढाथोकीले बताए । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४८ (१) मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शपछि प्रदेशसभाको सहमति लिएर प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसले नाम नटुंग्याएसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।

कांग्रेसले कार्यव्यवस्था, विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मात्र नभएर पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकका बारेमा अहिलसम्म कुनै छलफल नै अगाडि नबढाएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । अन्य दलहरूले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू अहिलेसम्म छानेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले संसद् चलाउने तयारी भइरहेको बताए । विधेयकहरू टेबल गर्नका लागि सरकारले छलफल चलाईरहेको उनको भनाइ छ । ‘क्याविनेटबाट विधेयक पास भएपछि संसद्मा दर्ता गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यति नै गते भन्ने छैन, तर छिट्टै सुचारु हुन्छ ।’

कान्तिपुर