दीपेन्द्र राेकाया । हाम्रा बुवाको पुस्तासम्म हुम्लाको सिमकोटबाट काठमाडौंको हनुमान ढोका दरबार पुग्न १९७ कोस हिँड्नुपर्थ्यो । हिमाली तथा मध्यपहाडी क्षेत्र भएर जाँदा पूरै तीन महिना लाग्थ्यो । जंगबहादुर राणा कलकत्ताबाट बेलायत पुगेजतिको समय । पुराना मुखियाहरूका अनुसार गोर्खालीहरूले टोपीमा पानी राखेर हिँड्थे र जहाँ पानी सुक्यो त्यहाँ ढुङ्गामा लेख्थे यति कोस भयो भनेर । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट अझै जोडिएको छैन । कर्णाली करिडोरको ट्र्याक हुम्लाको रिप गाउँपारि पुगेको छ ।

अब छार्या भीरको चट्टान फोड्न बाँकी छ । यस खण्डमा नेपाली सेनाले काम गरिहरेको छ । कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ ६८२ किलोमिटर छ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा हुँदै हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ । कणर्ाली करिडोरलाई अगाडि बनाउन थालेको २३ वर्ष भयो । ट्र्याक खुलेको खण्ड अझै मृत्युमार्गकै रूपमा छ । यो अवस्था कालीकोट-जुम्ला-मुगु सडक खण्डमा पनि छ । भेरी करिडोरबाट डोल्पाको धो पुर्‍याउन खोजिएको सडक र दाङबाट रुकुम जाने सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पालिका केन्द्र जोड्ने सडक सुरु गरेकाले अहिले तीनवटा बाहेक सबै पालिका केन्द्रसम्म ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ । अहिलेसम्म भत्काउने काम भएको छ ।

अब मर्मत-सम्भार र स्तरोन्नतिमा जोड दिनुपर्छ । हुम्लाबाट काठमाडौंका लागि सडकयात्रा तय गर्दा सिमकोटबाट एक दिन र एक बिहान हिँडेपछि सल्लीसल्ला पुगिन्छ । त्यहाँ चढेको जिपले बाजुराको पिलुसम्म पुर्‍याउँछ । पिलुमा सडक पुल नभएकाले अर्को जिप खोज्नुपर्छ । त्यहाँ चढेको जिपले कालीकोटको जित्यागारसम्म पुर्‍याउँछ । जित्यागारमा सडक पुल बनेको दुई वर्ष भयो । यहाँ पुल नबन्दासम्म हुम्ला, बाजुरा र मुगुको विकास कालीकोटमै रोकिएको थियो ।

जित्यागारबाट सुर्खेत जाने बस पाइन्छ । सिमकोटबाट सुर्खेत पुग्न, ३१५ किलोमिटरको यात्रा गर्न चार-पाँच दिन लाग्छ । सुर्खेत पुगेपछि बसबाट एक रात र एक बिहानमा ६५२ किलोमिटर यात्रा पूरा गरी काठमाडौं पुगिन्छ । यसरी कहीँ नअलमलिई यात्रा गर्दा पनि हुम्लाबाट काठमाडौं पुग्न पूरै एक हप्ता लाग्छ । आफ्नो केन्द्रीय राजधानी पुग्न हुम्लीलाई लाग्ने समय र भौतिक अप्ठेरोबारे काठमाडौंले विचार गरेको पाइँदैन । यसको विकल्प हवाई सेवा पनि त छ भन्न सकिएला । त्यो पनि भनेको बेला चढ्न पाइँदैन । हुम्लामा उखानै बनेको छ- ‘नामै त विमान राखिएको छ भने यसको के भर पर्नु !’

यो यात्रा पनि सहज कहाँ छ र ? हेर्दा मात्र आकाशमा चरा उडेझैं उडेर गएको र आएको देखिने हो । हरेक यात्रुले मान्छे भएर होइन, आफू १०० किलोको सामान भएर उड्नुपर्छ । यो यात्रामा ३५ मिनेटमा सुर्खेत र ४५ मिनेटमा नेपालगन्ज पुगिन्छ । यहाँ सुर्खेतबाट प्रतिकिलो १७० रुपैयाँ र नेपालगन्जबाट प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ तिरेर सामान ल्याउनुपर्छ । यसको मर्म कसैले बुझ्न सक्नुहुन्छ ? सुर्खेतबाट काठमाडौं पनि बुद्ध एयरको सिन्डिकेट सेवा जारी छ ।

भौतिक कठिनाइ र लाग्ने स्थलगत खर्च अझ धेरै छन् । यो यात्रा सम्झँदा काठमाडौंबाट दिल्ली वा थाइल्यान्ड पुगेर आउन सजिलो छ । यो सब पुरानो केन्द्रीय राज्यसत्ताको सोच, चिन्तन र लगानीका कारण भएको हो । सुरुमा हनुमानढोका र नारायणहिटी दरबार तथा पछिल्ला दिनहरूमा सिंहदरबारले केही पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्नुले कर्णालीलाई दुर्गम बनाएको थियो । यसैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पारिको दोधरा-चाँदनीसम्मका मान्छेहरूले आफ्नो अप्ठेरो र विकट स्थानलाई ‘कर्णाली’ को उपमा दिने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल विस्तार गर्दा जुम्ला राज्य दसैंमा कब्जा भएको थियो । त्यसमा असन्तुष्टहरूले मुगु, हुम्ला र ताक्लाखारमा विद्रोह गरेका थिए । कालीकोटका ठकुरीहरूमा पनि असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई दमन गर्ने नाममा काठमाडौंबाट ‘बाह्र वर्ष उँभोकालाई साफ गर’ भनी आदेश आउनु, केटाकेटी छाडी परिवारका सम्पूणर् सदस्यलाई पश्चिम नेपाल विस्तार अभियानमा जान बाध्य पारिनु र त्यता गएकाहरू कोही पनि नफर्किनुले कर्णाली कुहिराको काग भएर हराउन पुगेको थियो ।

गाउँमा बचेका केटाकेटी अभिभावकविहीन हुँदा एउटा परम्परागत इतिहास नै गुमनाम भयो । कर्णालीबासी राज्यबाट टाढा भए । राज्य कर लिन, भारी बोकाउन, बास बस्न र खाना खुवाउन पर्दा गोर्खालीको भेषमा देखिन्थ्यो । उनीहरू आउँदा दमन हुने भएकाले ‘गाउँ आयो कि … आयो’ भन्ने विम्ब स्थापित हुँदै गयो । जुम्ला राज्य हुँदासम्म प्रत्येक घरका एक जना झराली सैनिक हुने कर्णालीवासी माओवादी विद्रोह नहुन्जेल नेपाली सेनामा भर्ती भएनन् । गोर्खा भर्तीमा पनि सामेल भएनन् । बरु माओवादी जनयुद्धमा रोजगारी पाएसरह सामेल भएको देख्नुपर्‍यो । यसभित्रको खास कुरा सिंहदरबारले जान्नै चाहेको पाइँदैन । यो पनि काठमाडौं दुर्गम भएकैले हो ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार, हिमाली दार्शनिक तथा वैज्ञानिक शिवदेखि नागराजले स्थापना गरेको खस देश रहँदासम्म कणर्ाली केन्द्रमा थियो । जब खस देश विभाजित हुँदै नेपालमा गाभिन पुग्यो, तब काठमाडौंले कर्णालीलाई दुर्गम देख्ने बनाइयो । यसको मार अहिलेसम्म खेप्नपरेको छ । संघीयताले गाउँगाउँसम्म सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍यायो । त्यहाँ सातौं स्तरको निजामती कर्मचारी जान नमान्दा कैयौं पालिकामा नायब सुब्बा, खरदार तथा प्राविधिक सहायकले निमित प्रशासकीय अधिकृत भई काम गरिरहेका छन् । निजामतीमा पनि सरकारले हुम्ला र डोल्पा जाने नेपाल प्रहरीलाई जस्तै सेवासुविधा दिने र काम पनि लिने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक रूपमा संघीयताले तीन तहको संरचना बनाएको छ । तर प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता लागू हुनै सकेको छैन । यो विषय सिंहदरबारले कर्णालीलाई सधैं दुर्गम देख्नु र त्यो दूरी कम गर्न नचाहनुसँग सम्बन्धित छ । यो मनोविज्ञान बढ्दै जाँदा अचेल भेरी र राप्ती क्षेत्रसमेत समेटेर बनेको कणर्ाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसम्म जान पनि सिंहदरबारले दुर्गम ठान्न थालेको छ ।

पञ्चायत कालमा काठमाडौंबाट हेर्दा सुदूरपश्चिम देखिने क्षेत्रले अहिले पनि आफ्नो प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राखेको छ । सुदूरपश्चिमले देशका तीन प्रधानमन्त्री आफ्नै क्षेत्रको पाउँदा पनि कर्णाली चिसापानीको पुल नबन्दासम्म काठमाडौंसँग जोडिएको अनुभव गरेको थिएन । कणर्ालीमा त सडक भर्खरै जोडिँदै छ; मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री त के, संवैधानिक, कूटनीतिक तथा विशिष्ट श्रेणीसम्म प्रतिनिधित्व गर्नसम्म पाएको छैन । मान्छेले आफ्नोपन खोज्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुन्न ।

अहिले क्षमता र योग्यताको कमी छैन कणर्ालीमा । उति बेला कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा टिकाउन काठमाडौंले कर्णालीमा राहतको चामल चीलगाडीमा पठायो । चामललाई मात्र खाना ठान्ने सोच विकास गरिदिनाले चामलको राजनीति भयो । यसबाट उत्पादनमा ह्रास ल्याउने काम भयो, जसका कारण भोकमरीका समाचारहरू बन्ने र बनाउने गरियो । यसमा सञ्चारमाध्यमहरू दुरुपयोग भएका छन् । चामल चाहिन्न भनेकै हैन, त्योसँगै स्थानीय उत्पादनको समुचित उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नमा जोड दिनुपर्थ्यो । पहिले नुन पनि बेच्ने कणर्ालीलाई सरकारले नुन र चामलमा राहत दिएर सबै क्षेत्रमा परनिर्भर हुने बनायो, जबकि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्थ्यो ।

कर्णालीमा राज्यले लगानी गरेका स्कुलहरू छन् तर दरबन्दी पूरा छैनन् । छरिएको बस्ती भएकाले विद्यार्थी कम छन् । कम विद्यार्थी संख्या देखाएर शिक्षक नपठाउँदा यहाँ राम्ररी पढ्न पाइँदैन । जनक शिक्षाले पाठ्यक्रम छाप्छ, जुन पुस्तकपसलले समयमै उपलब्ध गराउन सक्तैन । यसले गर्दा कमजोर हुन पुगेको विद्यार्थी परीक्षामा उत्तीणर् त हुन्छ, तर विगतमा बाह्रखरी पढेको पुस्ताजति व्यावहारिक देखिँदैन । यो सरासर राज्य असफल हुने बाटो हो । यसैले हरेक पालिकामा विद्यालय गाभेर आवासीय विद्यालय बनाउन आवश्यक छ । प्रायः कर्णालीबासी खास उमेरभन्दा दस-पन्ध्र वर्ष बूढा देखिन्छन् । गर्भैदेखिको कुपोषणका कारण यस्तो भएको हो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, चिकित्सक छैनन् । समयमा उपचार गर्न नपाउनाले अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्छ । बाल मृत्युदर रोक्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयु त्यत्तिकै बढ्दैन । यसका लागि स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सकको व्यवस्थाका साथै पोसिलो खाना, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसमा राज्यले यथोचित लगानी गर्नै सकेको देखिँदैन । तर प्रदेश सरकार बनेपछि केही व्यवस्था हुन थालेको छ ।
लोकतन्त्र आएपछि कर्णालीको गरिबी घटाउन सरकारले ‘कणर्ाली रोजगार कार्यक्रम’ ल्यायो तर कार्यान्वयन गर्ने विधिले जनस्तरमा अपनत्व नपाउँदा त्यो असफल भयो । ‘कणर्ाली रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका-२०७१’ ले विपन्न तथा बेरोजगार परिवारको सामाजिक सशक्तीकरण, आधारभूत पूर्वाधारमा पहुँच र आय आर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गरी सामाजिक संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर त्यसो भएन । काठमाडौंले लिएको सही नीति पनि सफल हुन सकेन । प्रदेश सरकारले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र छ । यसमा पनि सुधार आवश्यक छ ।यो दूरी कम गर्ने हेतुले कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौंसम्म त पुग्छन् तर उनीहरू कुहिराको काग भएर हराउँछन् । सत्तामा पहुँच नहुँदा कर्णाली राष्ट्रिय सडक, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र सञ्चार नेटवर्कमा राम्ररी जोडिन पाएको छैन । कर्णालीका सबै सम्भावना छोपिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा सुधार नहुँदा धेरै सूचकमा कर्णाली प्रदेश पछाडि छ ।

कर्णालीलाई अब पनि पछाडि राखिरहेर यो देश विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन सम्भव छैन । यसका लागि काठमाडौंले राज्यसत्तामा कर्णालीको पहुँच बढाउन र यसलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरेर भौतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहले पनि काठमाडौंसँगको दूरी घटाउन पहल गर्नुपर्छ । (कान्तिपुर)