चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म आईपुग्दा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २२ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पूजिगत तर्फको बजेटमा चैत्र मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र पूजिँगत खर्च गरेको देखिन्छ । यसअघि कर्णालीका मूख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सचिवहरुलाई विकास बजेट खर्चका विषय समेत समावेश भएको ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

गत माघमा मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को हालसम्मको कार्य प्रगति अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘यो अवधिमा हामीले के गरेर बितायौ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको’ बताउदा कर्णालीमा सरकारले विकास बजेट खर्च तर्फ ध्यान दिने विषयमा नागरिकमा आशा जागेको थियो । पूजिँगत खर्च न्यून रहँदा मूख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुलाई यसका लागि जिम्मेवार को हुने भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र अरुलाई समस्या पन्छाएर उम्किन नमिल्ने बताउदै मूख्यमन्त्री शर्माले बजेट खर्चका विषयमा धेरै सुझाव समेत दिएका थिए ।

विकास बजेटलगायतमा सक्रिय हुनुर्ने मुख्यमन्त्रीले सुझाव दिएको दुई महिना पछि समेत कर्णालीको विकास बजेट खर्च अवस्था उस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत तर्फ १९ अर्व ५२ करोड १२ लाख २९ हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर चैत्र मसान्तसम्मका कणर्ाली प्रदेश सरकारले पूँजिगत तर्फ कुल चार अर्व ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार दुई सय नौं रुपैयाँ बजेट मात्र खर्च गरेको छ । कणर्ालीका मन्त्रालयमा सबैभन्दा थोरै पूँजिगत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै पर्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३१ दशमलव ८८ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० दशमलव ८८ प्रतिशत पूजिँगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २७ दशमलव १५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४ दशमलव ९६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १३ दशमलव शुन्य ६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले १९ दशमलव ४२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म ३६ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र पूजिँगत तर्फको बजेट खर्च गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा, सामान्य नागरिकका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजिगत तर्फको बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यहाँको राजनैतिक अस्थिरता रहेको देखिन्छ । एक सय दिनको समयावधि आसपासमा मुख्यमन्त्रीले नै तेस्रो पटकसम्म विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर प्रदेशको राजनैतिक वातावरणमा अल्झिएका मुख्यमन्त्री शर्माले भने यस विच बजेट खर्चतर्फ ध्यान दिन भने सकेका छैनन् । सुरुवाति समयमा बजेट खर्चमा कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर नागरिकमा आशा जगाएपनि शर्माले हालसम्म पनि यसप्रति आफु पूणर्रुपमा तल्लिन हुन नसकेको देखिन्छ । यस पटक पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुम झैं असार मसान्तको समयमा विकास बजेट खर्चको दर ह्वात्तै बढ्ने नै छ । यसप्रति मुख्यमन्त्री शर्मालगायत सरोकारवाला मन्त्री, सचिवलगायत सम्वन्धित कर्मचारीले समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।