सुर्खेत, ५ भदौ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ जना छ । तीन लाख ७१ हजार बढी परिवार संख्या रहेको कर्णालीलाई वार्षिक तीन लाख ३८ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।

तीन लाख ३८ हजार नौं सय ३५ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यकता रहेको कर्णालीले भने अहिले तीन लाख १९ हजार आठ सय १८ मेट्रिकटन मात्र आफै उत्पादन गरिरहेको छ । उत्पादन र खपतका आधारमा कर्णालीमा अझै १९ हजार एक सय १६ मेट्रिकटन खाद्य अभाव रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उत्पादन वाहेकको खाद्य भने कर्णालीले अन्यत्रबाट आयात गर्दै आएको छ ।

उत्पादन तर्फ हेर्ने हो भने कर्णालीको प्रमुख बालीमा मकैको उत्पादन धेरै छ । कर्णालीले वार्षिक रुपमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ३२ मेट्रिकटन मकै उत्पादन गर्छ । प्रदेशको ८९ हजार पाँच सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई लाख मेट्रिकटन बढी मकै उत्पादन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी १२ हजार दुई सय १४ हेक्टर जमिनमा दुई लाख ११ हजार चार सय ७२ मेट्रिकटन आलु कर्णालीमा उत्पादन भईरहेको छ । धान उत्पादन तर्फ भने कर्णालीमा वार्षिक आठ सय ५६ मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन हुन्छ ।

यहाँ एक सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेति हुदै आएको छ । वर्षे धान तर्फ यहाँ एक लाख ३४ हजार आठ सय ४४ मेट्रिकटन धान उत्पादन हुन्छ । कर्णालीमा एक लाख ३४ हजार आठ सय ४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति हुदै आएको छ ।

३० लाख २० हजार नौं सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको कर्णालीमा दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन मात्र खेतियोग्य छ । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८ हेक्टर जमिनमा मात्र हाल खेति भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर जमिन अझै बाँझो नै छन् ।

कालीकोटमा आधा भन्दा धेरै जग्गा बाँझो
प्रदेशमा ८४ हजार हेक्टर जग्गा बाँझो रहँदा यो यहाँको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । जिल्लागत रुपमा हेर्दा भने बाँझो जग्गाको सरदर प्रतिशत प्रदेशकै तुलनामा धेरै उच्च छन् । सल्यान, दैलेख र मुगु जिल्लामा मात्र प्रदेशको बाँझो जग्गाको तुलनामा सरदर प्रतिशत न्युन छ ।

सल्यानमा १४ दशमलव ५३, दैलेखमा २० र मुगुमा चार दशमलव ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जिल्लामा उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनको तुलनामा कालीकोटमा उपलब्ध आधा भन्दा धेरै बाँझो रहेको देखिन्छ ।

कालीकोटमा १७ हजार नौं सय ८४ हेक्टर जमिन खेतियोग्य रहेकोमा हाल नौं हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाएको छ । यहाँ उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन मध्ये ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

रुकुम पश्चिममा २८ दशमलव ९१, सुर्खेतमा ३२ दशमलव १७, जाजरकोटमा ३४ दशमलव २२, डोल्पामा २९ दशमलव ४६, जुम्लामा ३५ दशमलव ५८ र हुम्लामा ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छन् ।

सुर्खेतमा १८ हजार हेक्टर जग्गा बाँझो
क्षेत्रफलमा रुपमा भने प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेत जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको देखिन्छ । यहाँ १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यहाँ कुल ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य उपलब्ध छ ।

त्यसैगरी रुकुम पश्चिममा १० हजार, सल्यानमा ६ हजार, दैलेखमा आठ हजार, डोल्पामा दुई हजार, जुम्लामा १४ हजार, मुगुमा नौं सय, हुम्लामा तीन हजार र जाजरकोटमा आठ हजार हेक्टर बढी खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

२६ हजार मेट्रिकटन मासु उत्पादन
मासु उत्पादन तर्फ कर्णालीमा हाल २६ हजार नौं सय ८५ मेट्रिकटन मासु उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ११ हजार ६ सय ८७ मेट्रिकटन राँगाको मासु उत्पादन हुन्छ । खसीको मासु तर्फ एक हजार एक सय ५९, भेडाको मासु सात हजार सात सय ६६ र बंगुरको आठ सय ९८ मेट्रिकटन मासु उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच हजार चार सय ६५ मेट्रिकटन कुखुराको मासु र १० मेट्रिकटन हाँसको मासु कर्णालीमा उत्पादन भईरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

ऐनमै सिमित बाँझो जग्गाको प्रयोग
‘कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७९’ मा भने कर्णालीमा जग्गा बाँझो राखिएको छ भने प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउनसमेत व्यवस्था छ । तर कर्णालीमा हालको समयमा ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदा समेत प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन कृषि प्रयोजनमा ल्याउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

‘खेती नगरी प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरी वा सम्बन्धित निकायको सहमतिमा तोकिएबमोजिम प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ’, ऐनको दफा दफा २६ को उपदफा (४) मा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था भने जग्गा धनीले कृषि कार्य गर्न नसकी जग्गा बाँझो राखेको खण्डमा लागू हुन्छ । यदि जग्गाधनी आफैँले कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याएमा समय माग गरी जग्गा फिर्ता गरिने ऐनमा व्यवस्था छ ।