सुर्खेत,५ माघ ।

कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वीरेन्द्रनगरस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नजिकै रहेको बाँझो जग्गामा २०७७ चैतमा हलो जोते । आफैले हलो जोतेको उक्त जग्गामा मकै र बोडी लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले बाझो जग्गामा खेती गर्ने अभियानको सुरुवात पनि गरे । तर उक्त कार्यक्रम भने अहिले अलपत्र छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एकैसाथ अभियानको सुरु गरिएको थियो । जसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जग्गा चक्लाबन्दी, जग्गा संरक्षण, रैथाने कृषिबाली संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरियो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एक जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँका दरले सुरुको वर्ष रकमसमेत विनियोजन गर्यो ।

सुरुमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको यो कार्यक्रममा ३ करोड १९ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । गत वर्ष सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, हुम्ला र जुम्लामा लागू भएको यो कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । युवालाई स्वरोजगार बनाउने, कृषि बालीको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम उनको भनाइ छ ।

‘अभियान त सुरु भयो, तर कार्यविधि बन्नै सकेन,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कृषि समूह, सहकारी वा कृषक कसको बढी स्वमित्व हुने भन्ने पनि स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम अन्योलमा प¥यो ।’ उनले कार्यक्रमका लागि यस वर्ष स्पष्ट बजेट पनि विनियोजन नभएको बताए । उनका अनुसार अभियानलाई सहयोग पु¥याउन सुर्खेत, दैलेख र हुम्लामा चम्लाबन्दी नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले झन्डै ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो वर्ष अभियानका लागि मागको आधारमा मात्र रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको । मन्त्रालयले त्यसको लागि ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नेछ भने माग गर्ने कृषक समूह र सहकारीले थप ५० प्रतिशत रकम आफै जुटाउनेछन् । यस वर्ष मन्त्रालयले कृषि पेशाप्रति युवालाई आकर्षित गराउन सामूहिक ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

जसका लागि बैंक र सहकारीबाट ऋण लिएका किसानको ७ प्रतिशतसम्म ब्याज मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । कार्यक्रमअनुसार ६ वटा बैंकसँग सम्झौता पनि भएको छ । ‘ब्याज अनुदान दिएर पनि बाँझो र किसानको जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा कार्यक्रमको हो,’ उनले भने, ‘खेती र बजारीकरणका लागि पनि मन्त्रालयले किसानलाई सहयोग गर्नेछ ।’

कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष २०७६÷७७ मा कर्णाली प्रदेशभरि ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको थियो । कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । कर्णालीमा अझैं ८२ हजार ४ सय ५९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कान्तिपुर