सरकार बनाउन केन्द्रको निर्देशन कुर्दै दल

सुर्खेत ,१८ पाैष ।

 सांसद संख्या पर्याप्त रहे पनि कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरू केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । संघमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार कर्णालीमा एमाले र माओवादीमध्ये एक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का भने छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेपछि अझै नेतृत्व कसले गर्ने सहमति भएको छैन । दुवै दलले संसदीय दलको नेता भने छनोट गरिसकेका छन् ।

एमालेले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेललाई दलको नेता चुनेको छ । कँडेल सुर्खेत–२ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै, माओवादीले दलको नेतामा राजकुमार शर्मालाई छनोट गरेको छ । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका शर्मा रुकुम पश्चिम–१ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न २१ मत चाहिन्छ ।

माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद भएकाले संघीय समीकरणअनुसार कर्णलीमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ तर नेतृत्वबारे अझै छलफल सुरु भएको छैन । सरकार गठन गर्न केन्द्रकै निर्णय कुरिरहेको माओवादीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । ‘यहाँ त दुवै पार्टीबीच सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा भएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी केन्द्रले सातै प्रदेशको भागबन्डा कसरी गर्छ त्यही हेरिरहेका छौं ।’

पार्टीका शीर्ष नेताहरूसमक्ष कर्णाली माओवादीको आधार इलाका भएको र एमालेभन्दा बढी सिट रहेकाले पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भनेर लबिइङ गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । यता, यसअघि पनि एमालेले नै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएकाले यसपल्ट पनि आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कँडेलले बताए ।

‘केन्द्रले भागबन्डा गरेअनुसार नै कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ हामीले त्यसबारे कुनै छलफल चलाएका छैनौं ।’ १४ सांसदसहित कर्णालीमा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्ने पक्का छ । यसबाहेक प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्रबाट पनि एक–एक सांसद छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सोमबार बोलाइएको छ ।

कान्तिपुर 

सरकार बनाउन केन्द्रको निर्देशन कुर्दै दल

अवकाश लिइसकेका उपरथीलाई सर्वोच्चले फर्कायो

सरकार बनाउन केन्द्रको निर्देशन कुर्दै दल

भूउपयोग नीति लागू गर्न निजी जग्गा चुनौती

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!