सुर्खेत, ७ भदौं ।
विद्युतबाट यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बजेट विनियोजन गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी गर्न लागेको हो ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा यातायात साधनहरूको चाप बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको माग समेत भारी मात्रामा माग हुँदै आएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यातायातका साधनहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा विद्युतीय गाडीहरु गरी सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले चार्जिंग स्टेशन बनाउने पहल शुरु गरेको हो ।

प्रदेशमा इन्धनबाट चल्ने यातायातका साधनहरूको चाप बढ्दै जाँदा विद्युतीय सवारी साधनहरूको संख्या वृद्धि गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुन बित्तिकै कुन ठाउँमा कति चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन आएपछि निर्माणको काम सुरु हुने मन्त्री सिंहको भनाई छ । मन्त्रालयले कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुका साथै मर्मत कार्य जारी रहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

अहिले ३३ केभी प्रसारण लाइन चालूूरहेको अवस्थामा सुर्खेतमा मात्र तीन ठाउँबाट विद्युतीकरण गर्नका लागि काम सुरु भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । कोहलपुर छिन्चु हुँदै जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड, छिन्चु, सुर्खेत दैलेख हुँदै कालिकोट जुम्ला रारा सडक चालू अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै दाङ सल्यान हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकसमेत सञ्चालनमा रहेको छ ।

सवारी साधनको चापको अवस्था हेरेर स्टेशन निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केन्द्र सरकारले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माण कार्य जारी राखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सो कुरालाई ध्यान दिएर योजनामुखी भएर काम सुरु गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा ठूला विद्युतका आयोजनाहरू समेत निर्माण कार्य सुरु गर्न लाग्दा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको योजनाले सफलता पाउने विश्वास लिएको मन्त्री सिंहले बताए । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट), नलगाड जलविद्युत् आयोजना ( १७ मेगावाट), ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना (६ मेगावाट) , रारा जलविद्युत आयोजना, लगायतका अन्य आधा दर्जन योजनाहरु निर्माण चरणमै रहेका छन् ।

प्रदेशमा पहिचान भएका २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्क्रिनिङ, श्रेणीकरण गरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य मन्त्रालयले अंगीकार गरेको छ । विद्युत् विकास कम्पनी स्थापना तथा जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका अन्य योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरी यसै आर्थिक वर्षमा काम सुरु हुन लागेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा सौर्य ऊर्जा जडान कार्यसमेत मन्त्रालयले गर्न लागेको छ ।