सुर्खेत, ३ भदौं ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिका केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्न पैरवी गरिने भएको छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्णालीका सामाजिक संघ संस्थाहरुले बाल केन्द्रीत बजेट विनियोजन गर्न वकालत गर्ने भएका हुन् । बाल अधिकार सन्धी, महासन्धीको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले यहाँका बालबालिकाको चौतर्फि वृद्धि विकासमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार रहेको जनाइएको छ ।

बालबालिका केन्द्रीत बजेट विश्लेषण सम्बन्धी दुई दिने प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीपछि तीनै तहका सरकारलाई लविङ गर्ने निष्कर्श निकालिएको छ । बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश, नेपालको आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । गोष्ठीमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशिल २२ वटा गैरसरकारी संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको विनियोजित पुँजीगत बजेटमा बालकेन्द्रीत बजेट विश्लेषण गर्न समिति गठन गरिएको छ । आवाज संस्थाका मोति प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिले बाल केन्द्रीत बजेट विनियोजनका लागि तीनै तहका सरकारलाई पैरवी गर्ने योजना बनाएको छ । गोष्ठीको सहजिकरण बाल अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका उमाकान्त चौधरी र सेभ द चिल्ड्रेनका दिल बहादुर एैरले गरेका थिए ।