पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ३ भदौ ।
कर्णालीमा जग्गा बाँझो राखिएको छ भने प्रदेश सरकारले त्यो जग्गा कृषि प्रयोगजनका लागि प्रयोगमा ल्याउनसक्ने भएको छ । खेती नगरी प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरी वा सम्बन्धित निकायको सहमतिमा तोकिएबमोजिम प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।

कर्णालीका प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुख प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरेकोे ‘कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९’ले कर्णालीमा कसैले जग्गा बाँझो राखेको खण्डमा उक्त जग्गा सरकारले कृषि प्रयोगजका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ऐनको दफा २६ को उपदफा (४) मा भएको यो व्यवस्था भने जग्गाधनीले कृषि कार्य गर्न नसकी बाँझो राखेको खण्डमा लागु हुने र जग्गाधनी आफैले कृषि प्रयोगजनका लागि प्रयोगमा ल्याएमा समय माग गरी जग्गा फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।

यसका साथै ऐलानी जग्गा, सामुदायिक वनलगायतका जग्गा करारमा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने ऐनमा उल्लेख छ । ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा कृषि व्यवसायका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारसँग जग्गाको करार सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वनका हकमा भने वनक्षेत्र नभएको जग्गामा सम्बन्धित निकायको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले निश्चित समयका लागि जग्गा करारमा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

जग्गा करारको गलत प्रयोग हुनसक्ने अवस्थामा ऐनमा सो सम्बन्धिको पनि व्यवस्था छ । प्रदेशसरकारसँग यसरी जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा पुनः अर्को पक्षलाई करारमा दिन भने सक्नेछैनन् ।

अनुदान वर्गिकरण
प्रदेश सरकाले कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी ६ प्रकारका सेवा–सुविधा वितरण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । विशेष अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्याज अनुदानलगायत कर्जा सुरक्षण सहयोग, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, चक्लावन्दीमा विशेष प्याकेज, सामूहिक खेती गरी ६ वटा क्षेत्रका व्यवसायहरुलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत, प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

कृषि व्यवसायलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधा तथा सहुलियतमध्येको विशेष अनुदान लक्षित वर्गकाबीच वितरण हुनेछ । यसैगरी कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा अति विपन्न तथा सीमान्तकृत कृषक र लक्षित वर्गका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

व्याज अनुदान, पूर्वाधार विकासमा पूँजीगत अनुदान, प्रदेशबाट लागू हुने कर छुट, कर फिर्ता, विद्युत महशुल फिर्ता, सर्टिफिकेशन शुल्क, परियोजना धितोमा कर्जा, प्राविधिक सहयोग, ढुवानी अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान, सिंचाइ तथा सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पहुँच विस्तार, कर्जा सुरक्षण सहयोग सुविधाहरु मूल्य श्रृंखलामा आधारित मध्यम तथा ठूला व्यवसायी कृषक, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत कृषक र लक्षित वर्गका लागि छुट्टाइएको छ ।

यसैगरी कृषि उद्योगहरुसँग खरिद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका उत्पालक तथा व्यवसायहरुले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । चक्लावन्दीमा आधारित खेती गर्ने उद्यमीहरुले खेतीमा स्थान विशेषको आवश्यकता अनुसारको विशेष प्याकेजका लागि योग्य रहनेछन् । सामूहिक खेतीका लागि समेत स्थान विशेषको आवश्यकता अनुसारको विशेष प्याकेज उपलब्ध हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको कृषि बजार
कर्णालीमा आवश्यकताको आधारमा निजी क्षेत्र आफैले कृषि बजारको स्थापना तथा सञ्चालन समेत गर्न सक्नेछन् । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनीले आफ्नो निजी लगानीबाट कृषि बजारको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने’, ऐनको दफा १८ को निजी क्षेत्रबाट कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेमा उल्लेख छ । कृषि बजारको स्थापनाका लागि ऐनले दुई तहको बजारको व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रले स्थानीय र प्रदेशस्तरीय गरी दुई तहको कृषि बजारको सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता, नियमन, नवीकरण र खारेजी गर्ने निकायको रुपमा रहनेगरी होम डेलिभरी, खुद्रा बजार, हाट बजार, अक्सन बजार, संकलन केन्द्र र कृषि सुपर मार्केटको सञ्चालन गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश स्तरीय थोक बजार र अनलाइन बजार भने प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय अन्र्तगत रहनेछन् ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत निजी रूपमा स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको कृषि बजार यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कृषि बजारलाई खासगरी खुद्रा बजार, संकलन केन्द्र, हाट बजार, थोक बजार, अक्सन बजार र कृषि सुपर मार्केटगरी ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई कृषि बजारमा बिक्री गर्न चाहेमा सम्बन्धित कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो कृषि उपजलाई तत्काल प्रचलित थोक मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।