कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित स्मृति प्रतिष्ठान, भवन, पार्क, गेट र अन्य संरचना निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सुर्खेतको लेखफर्सामा निर्माणाधीन कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठान यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । झन्डै आठ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त भवनमा हालसम्म सात करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ भने काम सम्पन्न गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यो केवल एउटा परियोजना मात्र होइन, राज्यकोषलाई दलगत स्मृति निर्माणमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न दलसम्बद्ध प्रतिष्ठानका भवन तथा संरचना निर्माणमा नौ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकारको बजेट प्राप्त गरेका छन् । 

हुम्लादेखि जाजरकोट, सल्यान, कालीकोट र सुर्खेतसम्म यस्ता संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। यसले यो अभ्यास कुनै एक दल वा क्षेत्रविशेषमा सीमित नभई राजनीतिक सहमतिका आधारमा संस्थागत हुँदै गएको संकेत गर्छ । स्मृति संरक्षण, ऐतिहासिक व्यक्तित्वको सम्मान वा योगदानको दस्तावेजीकरण आफैंमा गलत विषय होइन । समाजले आफ्ना अग्रज, सहिद र नेताहरूलाई सम्झिनु स्वाभाविक हो । तर, प्रश्न राज्यको स्रोतको प्रयोगसँग जोडिएको छ । कर्णालीजस्तो स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेको प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, कृषि, रोजगारी र सेवा प्रवाहका अनेक चुनौती विद्यमान छन् । यस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको अवस्थामा दलसम्बद्ध प्रतिष्ठानका भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु उचित ठहरिन सक्दैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि यस्ता खर्चमाथि स्पष्ट प्रश्न उठाइसकेको छ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित तथा वार्षिक नीति–कार्यक्रममा समावेश नभएका परियोजनामा बजेट खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । अझ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले कुनै खास व्यक्ति वा समूहलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारी धन खर्च गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैले यस्ता संरचनामा गरिएको लगानीले कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक प्रश्नहरू एकैसाथ जन्माएको छ । सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको पारदर्शिताको अभाव हो । राज्यको बजेटबाट बनेका भवन र संरचना वास्तवमै सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग भइरहेका छन् कि दलगत गतिविधिका केन्द्र बन्दैछन् भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकारसँग छैन । यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगिता, सञ्चालन र स्वामित्वबारे स्पष्ट मापदण्ड छैन भने यस्तो खर्चलाई औचित्यपूर्ण भन्न सकिँदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले अब प्राथमिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतलाई नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु नै जिम्मेवार शासनको परिचायक हो । दलगत स्मृतिको सम्मान सम्बन्धित संस्था, दल वा समुदायले गर्न सक्छन्, तर, त्यसका लागि राज्यकोषलाई अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास तत्काल रोक्न आवश्यक छ । यही नै सुशासन, उत्तरदायित्व र जनविश्वास जोगाउने सही बाटो हुनेछ ।