सुर्खेत, २९ मंसिर ।

निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका विषयमा चासो बढेको छ। प्रदेशमा बन्न सक्ने सम्भावित समीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ जना प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने १६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन्। प्रत्यक्षका २४ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नौ÷नौ सिट जितेका छन्।

नेकपा (एमाले)ले पाँच र स्वतन्त्र एक जना छन्। नेपाली कांग्रेसका पाँच, नेकपा (एमाले)का पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक समानुपातिक सांसद छन्।

यो सङ्ख्याले सत्ता गठबन्धनको सजिलै सरकार बन्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पुनः प्रदेश सभामा दोहोरिएपछि शाहीले नै प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्ने पनि सम्भावना पनि बढी छ तर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गठबन्धन दलबीच पहिले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट रुकुमपश्चिमका राजकुमार शर्मा, सुर्खेतका बिन्दमान विष्ट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार छन्र ।

नेपाली कांग्रेसमा वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीसँगै जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह पनि दाबेदार हुनुहुन्छ। अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको भाग परेमा कांग्रेसले पहिले र त्यसपछि माओवादी केन्द्रले गरी आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति हुन सक्ने देखिएको छ तर यो निर्णय दलहरूले प्रदेशस्तरमै गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालले दलहरूले प्रदेश संरचनालाई स्वायत्त गराउन नचाहेको बताउछन ।

यस्तै नेकपा (एमाले)ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा यामलाल कँडेल प्रमुख दाबेदार रहेका छन्र । उनि एमालेको निवर्तमान प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता पनि हुन। यद्यपि प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले पनि दलको नेता हुन चाहेकाे  बताइएको छ। उनि दैलेख–२ (ख)बाट निर्वाचित भएका हुन ।

कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने कुराको छिनोफानो केन्द्र सरकार बनेपछि मात्रै प्रस्ट हुनेछ। एमाले प्रदेश इन्चार्ज एवं सुर्खेत २ (क)का नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेल आफूहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताउछन ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दलका नेता कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यहरूको रायसुझाव लिएर एउटा धारणा बनाउँछ।” नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी प्रावधान छ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा यदि उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै दलको प्रस्ट बहुमत नआएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

गाेरखापत्र