पुनम वि.सी
सुर्खेत,२९  कात्तिक ।

नेपालको संविधान २०७२, को धारा ४० मा दलितको हक को दफा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसका साथै प्राविधिक र व्यावसायीक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।

समुदायको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि व्यवस्था, परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने सम्वन्धि हक संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । भूमिहिन दलितका लागि कानून बमोजिम राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहिनलाई आवासको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।

यता कर्णाली प्रदेशमा भने ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक’ गत साउनमा मात्रै प्रदेश सभामा दर्ता भयो । प्रदेश सभामा दर्ता भएका र टेबुल हुन बाँकी विधेयक संख्या कर्णालीमा चार वटा छन् । गत साउन १३ गते दर्ता भएको दलित अधिकार सम्वन्धिको विधेयकलगायत अन्य केहि विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल नै भएनन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा पुग्ने सांसदको पहिलो काम भनेकै सरकार बनाउने र दोस्रो महत्वपूर्ण काम भनेकै कानून निर्माण तथा आवश्यकता बमोजिम संशोधन गर्ने हो । सांसदका यी प्रमुख कार्यले नै संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चितता हुनेगर्छ ।

आसन्न निर्वाचनका समयमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभातर्फका उम्मेद्वार कसैलेपनि मतदाता सामू कानून निर्माण सम्वन्धिको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकासतर्फ मात्र केन्द्रित एजेण्डा दिएर उम्मेद्वारहरु मतदातासँग पुगिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रहेर प्रदेशमा पनि विविध पक्षमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोहि कानूनमा रहेर प्रदेश सरकार तथा स्थानइी तहले समेत नागरिकका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरु सोहि अनुरुप अघि बढाउँछन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माण नै हो । तर निर्वाचन अघिको समयमा भने यी दुई सभाका सदस्यका उम्मेद्वाहरुले नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता सम्वन्धि ऐन निर्माण तथा संशोधन सम्बन्धि वहस गरेको पाइँदैन ।

सडक, खानेपानी, पुलजस्ता पूर्वाधार विकास बाहेकका एजेण्डा उम्मेद्वारले मतदाता सामु प्रस्तुत गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने, आम मतदाताले समेत यसमा चासो व्यक्त गरेको देखिदैन । प्रदेशमा बालबालिका, युवा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विविध पक्षको अवस्थाका विषयमा लागू भएका ऐन तथा कानूनले अवस्था परिभाषित गर्छन् । दलित अधिकार, विद्युत, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएपनि अघि बढ्न सकेनन् । आवश्यक कानूनका यी अवस्थाले प्रदेशमा राजनैतिक अवस्था समेत विपरित धु्रवतर्फ बढेको जनाउँछ । यसैगरी कृषि तथा पश्ुपंक्षीजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक पनि सम्भावित विधेयकको अवस्थामा छ । जीवनाशक विषादी नियन्त्रण, कर्णाली प्रदेश जलचर, माटो तथा मल व्यवस्थापन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच, प्रदेश युवा परिषद्, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा कर्णाली प्रदेश वाणिज्यलगायतका विषय सम्वन्धिका विधेयक अहिले पनि कर्णालीमा सम्भावित विधेयकहरु हुन् ।

चुनावी एजेण्डा ‘विकास’

हरेक चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारसंग बाटोघाटो, पुलपुलेसा, र खानेपानीका समस्या जोडतोडले उठाउने मतदाताहरुको स्वभाव हेर्दा उनीहरुपनि तत्काल देखिने खालको विकास खोजिरहेको देखिन्छ । शासन सञ्चालनको प्रक्रिया व्यवस्थित नहुनुर पर्याप्त स्रोत साधनको पनि कमी भएका कारण नेता कार्यकर्तामा एकात्मक तथा केन्द्रिकृत मानसिकता अझै हावी नै भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक अर्जुन अऐडी बताउँछन ।

‘मतदातहरु घर अगाडि नै तत्काल परिवर्तन होस् भन्ने खोजिरहेका छन् । नेताहरु पनि आपूmले के गर्छौ भन्दा पनि जे माग्छौ त्यही गर्छौ भन्नेमा छन् ।’ उनले भने, ‘ऐन तथा नीतिबाटै शासन सञ्चालन प्रक्रिया निर्माण गरे नेताहरुले जस लिने ठाउँ पनि हुँदैन ।’विकास निर्माणका बारेमा नीति निर्माण निर्माण गर्दै सोहि अनुसार पूर्वाधार विकासका गर्दै जाने नेतालाई राजनेता भनिने भन्दै उनले चुनावका बेलामा मात्र विकासका कुरा गर्नेलाई चुनावी नेताका रुपमा बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा तर्फका उम्मेद्वारहरु निर्वाचित भईसकेपछिको मुख्य जिम्मेवार भनेकै कानून निर्माण गर्नु हो । हाल निर्वाचनका समयमा कानून निर्माण सम्वन्धिका एजेण्डालाई जनाधार बटुल्न समस्या नै हुन्छ । ‘नागरिकको रुचि अहिले विकास निर्माणमा छ ।

जनताको यहि आंकाक्षाका कारण मात्र राजनैतिक दलहरुले बिकासका बढी एजेण्डा मतदाता सामु प्रस्तुत गर्छन्’, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक उम्मेद्वार गेहेन्द्रप्रसाद दहालले भने, ‘सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै कानून निर्माण गर्ने हो । तर अहिलेको राजनैतिक परिवेश अनुसार संसदमा जानेहरु भौतिक विकासका मात्र एजेण्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।’ भौतिक विकासले मतदाताको जनाधार बटुल्ने उनले बताए । यसका साथै कानुन निर्माण सम्वन्धि पहिलो दायित्व नै सांसदको रहेको नेता दहालको भनाई छ ।

मन्त्री पदमा अर्जुनदृष्टि

केहि वर्ष पहिले कर्णालीका वादी समुदायले वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलन गरे । आवासको व्यवस्थापन, रोजगारी, सीप विकास, बालबालिकालाई शिक्षालगायत मागसहित उनीहरुको आन्दोलनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बोधनसहित स्वीकारेको थियो । सोहि अनुरुप प्रदेश सरकारका तर्फबाट समुदायसँग सम्झौता समेत गरियो । तर प्रदेश सरकारले अनेकन बहानामा सबै सम्झौता कार्यान्वयन भने गरेन ।

यस घटनालाई हेर्ने हो भने वादी समुदायको अधिकार सुनिश्चिततातर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुन सक्थ्यो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम उनीहरुलाई जग्गा तथा आवासको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । समुदायलाई बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन त्यति गाह्रो भने छैन।

तर कानून अभावका कारण नै मुख्य कारण बन्यो । जसकारण प्रदेश सरकारले समुदायसँग भएको सहमति बमोजिम पनि काम गर्न सकेन । प्रदेश सभामा गएका संसदहरुले यसतर्फ ध्यान पनि दिएनन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दशैं अधिवेशनसम्म आईपुग्दा प्रदेश सभामा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक दर्ता मात्र भयो ।

‘अहिले उम्मेद्वारहरुले मतदाता सामू भौतिक पूर्वाधारका विषयमा मात्र प्रस्तुत हुनु भनेको मतदाता प्रभावित गराउने खालको मात्र देखिएको छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र ‘इन्सेक’, सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी भन्छन्, मतदाताले समेत कानून निर्माणका विषयमा चासो राखेको देखिदैन। तर हामीलाई खास आवश्यक भनेकै कानून हो, कानून बने नागरिकको अवस्था सुधार हुन्छ ।’

संसदमा गएर प्रभावशाली भूमिमका निर्वाह गर्नुको साटो सांसदहरु सधै सरकारमा गएर अल्पकालीन अवधिकै भएकै भएपनि मन्त्री बन्ने योजना रहेको विगतका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालका द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विषयका उपप्रध्यापक कमल लम्साल भन्छन्, ‘सडक, पुललगायतका विकासका पूर्वाधार बनाउँदा नेताहरु नागरिकसामु देखिने मौका पाउँछन् । त्यसैले यी क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छन् ।’ कानून निर्माणको प्राथमिकता समेत हुनुपर्ने भएपनि मतदाताले पनि भौतिक विकासका नाममा पूर्वाधार र संरचना मात्रका विषयमा उम्मेदवारहरुको प्रतिवद्धता खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे ।