सुर्खेत, २५ मंसिर ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा मानवअधिकार हनन्सम्बन्धी १ सय ९५ घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशभर मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी घटना सबैभन्दा बढी हुम्लामा भएको उल्लेख तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा हुम्लामा सबैभन्दा बढी ३३ र डोल्पामा सबैभन्दा कम ५ वटा मानवअधिकार हननसम्बन्धी उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जुम्ला ३२, सुर्खेतमा २५, सल्यानमा २३, जाजरकोट १७, दैलेखमा १७ र कालीकोट, रुकुम पश्चिम र मुगुमा समान १४–१४ वटा मानवअधिकार हननसम्बन्धी उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ८४ वटा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासंग सम्बन्धित ५५ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव सम्बन्धि १, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डसंग सम्बन्धित ४ वटा घटना भएको  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए । यसैगरी महिलाविरुद्ध हुने भेदभावसंग सम्बन्धित २५, बालअधिकारसंग सम्बन्धित १६, आप्रवासी कामदार ।

तिनका परिवारका सदस्यसंग सम्बन्धित एउटा घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३७ वटा उजुरी उपर अनुसन्धान सम्पन्न भएको बताउँदै प्रमुख बास्तोलाले जिल्लागत परेका उजुरी उपर अनुसन्धान सबैभन्दा बढी जुम्लामा भएको जानकारी दिए ।

जुम्लामा जम्मा परेका उजुरीमध्ये २१ थान मुद्दा उपर आयोगले अनुसन्धान सकेर फाइल आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको उनले बताए । यस्तै दोस्रोमा कालीकोटका ९ थान उजुरी उपर अनुसन्धान पूरा भएको छ । आयोगले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरी पठाएका जिल्लागत मुद्दाहरूमा सुर्खेतका ३, दैलेखका २, मुगुका १ र जाजरकोटका १ थान मुद्दा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख बास्तोलाले कर्णाली भर १ सय ९५ वटा मानव अधिकार हनन्का घटना घटेको उल्लेख गरेका थिए ।

होटलमै भएको कार्यक्रममा मन्त्रीले भनेः ‘होटलमा कार्यक्रम गरेर विभेद अन्त्य हुँदैन’

७४औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शनिबार वीरेन्द्रनगरको एक होटललको हलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले होटलमा कार्यक्रम गरेर विभेद अन्त्य नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

मानवअधिकारको रक्षा र समाजमा विद्यमान विभेद अन्त्यका लागि कर्णालीका सबै जिल्लाका कुना कन्दरामा पुग्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले वीरेन्द्रनगरका होटलमा कर्णाली देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णाली भनेको वीरेन्द्रनगर मात्रै हो ? हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका कुना कन्दरा पनि कर्णाली हुन्।’

उनले भने, वीरेन्द्रनगरलाई मात्र कर्णाली देख्ने बेलासम्म मानवअधिकारको रक्षा, बालविवाह, बहुविवाह, जातीय विभेद जस्ता सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण हुँदैनन् ।’ मन्त्री शाहीले समाजमा विद्यमान कुरीतिको न्यूनीकरण र मानव अधिकारको सम्वद्र्धधन र प्रवद्र्धन लागि लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने आवश्यक्तापनि औंल्याए ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेक्रममा अधिकारकर्मीहरू नै असुरक्षित रहेकाले अधिकारकर्मीको पहिचान र सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरे । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई उल्मुलन गर्न नसकिने भन्दै उनले न्यूनीकरणका लागि भने मानव अधिकारकर्मी सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने ढकालले जोड दिए ।