सिर्जना बुढाथोकी

सुर्खेत,१७ कात्तिक ।

नेपालको संविधान अनुसार राज्यका हरेक तह तप्कामा कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्छ । राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि जिल्ला समितिसम्म र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वसहितको सहभागिताको सुनिश्चितता नेपालको संविधानले नै गरेको छ ।

तर आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १२ र प्रदेशसभाका २४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लाका नौ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या शून्य छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दश जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाहेक अन्य नौ जिल्लामा नै महिला उम्मेदवार नै छैनन् । प्रदेशभर नै जम्मा ८ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । जसमा पाँच जना प्रतिनिधिसभातर्फ र तीन जना प्रदेशसभातर्फ रहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले एक जना मात्र महिला उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपाले दैलेखमा कुन्ति शाहीलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार उठाउँदा गठबन्धनको तर्फबाट जुम्लामा माओवादी केन्द्रकी नेतृ गोमा गौतम (कुँवर) प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी छन् ।

कुँवरको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका रतननाथ योगी र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीसँग हुँदैछ । माओवादीले एकजना मात्र महिला उम्मेदवार बनाउँदा ठूला भनिएका दल एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले एक जना पनि महिला उम्मेदवार उठाएको छैन । साना दलबाट भने कर्णालीका केही क्षेत्रबाट महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उम्मेदवारी दिने चर्चा चल्ने समयमा महिलालाई उठाउने प्रतिवद्धता जनाएको दलहरुले अन्नतः महिला उम्मेदवारलाई विश्वास गरेनन् । उनीहरुले यसपटक पनि पुरुष उम्मेदवारलाई नै प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् । कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि पाँच जना मात्र महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

राप्रपाले कर्णालीमा दुई महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि राप्रपाको तर्फबाट दैलेख क्षेत्र नं १ मा महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही छन् । उनीसँग सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अम्मरबहादुर थापा र एमालेका रवीन्द्रराज शर्मा चुनावी मैदानमा छन् ।

यस्तै, राप्रपाले सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट वीरेन्द्राकुमारी चन्दलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ एक जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेमकिपाको तर्फबाट सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट तुल्क्षी खड्का प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी छन् ।

यस्तै नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीले पनि सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट कुमारी राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाका २४ सिटका लागि तीन जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेशसभाका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

जसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुर्खेत क्षेत्र नं. १ (ख) बाट मनकली रामजाली र क्षेत्र नं. २ (क) बाट बिजुकला रानालाई प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेशसभाका लागि ठूला दलहरुबाट एकजना पनि महिला उम्मेदवार छैनन् ।

यस्तै दैलेख क्षेत्र नं १ (ख) मा नेमकिपाकै लक्ष्मीकुमारी सिंह प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन् । दलहरुले विगतमा जस्तै महिलालाई समानुपातिक उम्मेदवारमा थन्क्याएर प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् । २०७४ को निर्वाचनबाट कर्णाली प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका १३ जना महिला सदस्य थिए ।

अघिल्लो चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको शून्य उम्मेदवारी थियो । यसपटक पनि दलहरुले सोही प्रवृत्ति दोहो¥याएका छन् । यसपटक पनि समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उपेक्षा गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर रहेका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २हजार ४ सय १२ जनाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

जसमध्ये साना दल र स्वतन्त्र गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ २ सय २५ महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यसमध्ये प्रमुख दल नेकपा एमालेले आफूले उम्मेदवारी दिएको १ सय ४४ क्षेत्रबाट ११ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै माओवादीले केन्द्रले ८ जनालाई टिकट दिँदा कांग्रेसले पाँच र २० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादीले एक जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान १२–१२ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । मधेस केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टीले ७९ उम्मेदवारमध्ये ७ जना महिलालाई टिकट दिएको छ । यस्तै ५१ ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको लोसपाले ५ जना महिलालाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ ।

यस्तै ६१ क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार शून्य रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार मधेश प्रदेशका छन् ।

५० प्रतिशत नै मागेका छौ

हरिमाया शर्मा (नेतृ )

(एकिकृत नेकपा माओवादि केन्द्र )

अरु पार्टीको तुलनामा हाम्रो पार्टीले महिलालाई उठाउन पहल गरेको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको कुमाख गाउपालिकामा अध्यक्ष जितेका डिलमाया बुढा मगरले उहाँलाई पनि हाम्रो पार्टीले नै लिडमा लगेको हो । अहिले संघ र प्रदेशको चुनाब हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ कर्णाली प्रदेशमा एउटा मात्रै सिट हाम्रो पार्टीले पाएको छ, अरु कुनै पार्टीले पाएको छैन ।

गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेर जुम्लामा प्रतिनिधि सभामा गोमा गौतम कुँवरलाई उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टीगत हिसाबले पनि महिलाले साथ पाएको देखिदैन । तुलनात्मक हिसाबले माओवादी पार्टीले महिलालाई अगाडि बढाएक छ ।

पुरुषको तुलनामा सांगठनिक प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा अझै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व संगठन भित्र हुन सकेको छैन । संगठन भित्र पार्टीको नेतृत्व महिलाले पाए भने र टिकटको निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला पुगेमात्रै महिलाको क्षमता बढ्न सक्छ ।

पार्टीको प्रमुख पदमा महिला नहँुदा अहिले पनि सार्वजनिक पदमा सरकारमा पठाउँदा, सांसद बनाउँदा, स्थानीय तहमा उठाउँदा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हामीले चाहे अनुसारको चित्त बुझ्दो बन्न सकेको छैन । हामी पार्टी भित्र पनि लडिरहेका छौ, आवाज उठाई रहेकाछौ, महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउ भनेर ।

हामीले त ५० प्रतिशत नै सहभागिता मागेका छौ । अझै पनि हाम्रो समाजले महिलाको विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नभएकाले पनि महिला अघि बढ्न नसकेको हुन । पुरुष बराबर गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच समाजबाट पार्टीमा पनि परेको हो ।

संविधानमै लेखेपछि कार्यान्वयन हुनैपर्छ

 गीता कोइराला  (अधिवक्ता )

संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुनै पर्ने हामी नागरिक र राजनीतिक दलसंगै सबै क्षेत्रको दायित्व हो । तर कहिकतै पालना गरेको देखिदैंन । कि संविधानमै लेख्न हुँदैन थियो लेखेपछि कार्यान्वयन हुनैपर्छ । विभिन्न बहाना बनाएर पन्छाईन्छ । कोहिले उम्मेदवार पाएन भन्ला, कसैले चाहना राखेन भन्लान, योग्य छैनन् भन्लान यस्ता विभिन्न बहानामा पन्छाउन आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् ।

संविधानको मर्म र भावना अनुरुप यस्तो गर्नु हुँदैन । संविधान बमोजिम महिला सहभागिता भएन भनेर मुद्दा पर्या ेभने अदालतले परिधि, प्रमाण हेरेर निर्णय गर्ने कुरा भयो तर अदालत आफैले यस विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने त होईन। अहिलेसम्मको अनुभवले अदालतले पनि संविधान अनुरुपनै निर्णय गरेको छ । कानुनी हिसाबमा महिलाको सहभागिता पु¥याउनु नै पर्छ ।

प्रत्यक्षमा लड्न आँटपनि हुनुपर्याे

पवित्रा शाही

(महिला अधिकारकर्मी  )

पार्टी, समाज, हरेक नागरिकले महिलाले सक्छन् भन्ने विश्वासको वातावरण नै छैन । चुनावमा खर्च गर्न सक्दैन, खट्न सक्दैन भनेर बहाना खोज्छन् । पुरुषले देखाउने जुन दृढता हुन्छ म घर बेचेर जग्गा बेचेर राजनीति गर्छु भन्ने अवस्था महिलाको नहुनुले पनि महिलाको आँट, साहस नभएको महशुस मलाई हुन्छ । महिलाले प्रत्यक्षमा लड्न आँट पनि हुन पर्याे, राजनीतिमा लागि पर्नुपर्याे ।

पार्टीको निर्णायक पदमा महिला जान नसक्दा पनि दाबेदारी गर्न समस्या हो । निर्णय गर्ने प्रक्रियामा महिला नहुँदा आफ्नो निर्णय गर्न नसक्नु मुख्य कुरा हो । सामाजिक, आर्थिक रुपमा  पहुच हुन पार्टीले   तदारुकता देखाउँदैन, किनकि पुरुषले डिशिजन गर्ने लेबलमा आफनै हुनुपर्छ भन्ने सोच्छ । समानुपातिक पनि ठूलो भूमिका हो, पार्टीले सम्मान गरेरै दिएको हो तर यसमै थन्काउने भन्दा पनि समानुपातिक पनि भने अनुसार दिन्छन कि नाईं ? भन्ने समस्या छ ।

स्थानीय तहको हेर्दा ३३ वटा स्थानीय तहमा पुरुषको नेतृत्व देखिन्छ यो भनेको गठबन्धनले महिला अगाडि नल्याईएको हो । सबभन्दा सोच्नुपर्ने विषय चुनाव खर्चिलो र भड्किलो भयो यो कम हुनु पर्याे र महिला पनि आर्थिक रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ अब ।