सुर्खेत । भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता हो । कारण अहिले पनि कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरुमा मोटर बाटो पुगेको छैन । जिल्ला सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार आएपछि खनिएका सडकमा पनि बाह्रै महिना सवारी चल्दैनन् ।

प्रदेशकै लाइफलाइनका रुपमा चिनिने कर्णाली राजमार्गकै अवस्था हरिबिजोग छ । हुम्ला अझै पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएको छैन । डोल्पासम्म ट्याक खुले पनि राजधानीसँग सिधा यातायात सेवा छैन । दुर्गम बस्तीलाई सहरसँग जोड्न र नागरिकलाई विकासको अनुभूति दिलाउने एक मात्रै विकल्प सडक पूर्वाधार हो ।

तर दुई बर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता परेको छ । यो स्वभाविक र अनिवार्य आवश्यकता मात्रै नभई कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार बदल्ने अवसर पनि हो । यही कारण पछिल्ला दुई वटा बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

स्वास्थ्यपछि शिक्षा र कृषि क्षेत्र क्रमश प्राथमिकताक्रममा छन् । कृषि र शिक्षा पनि आफैमा राम्रो पक्ष हो । तर कृषि क्षेत्रका आयोजनाहरु भने परिणममुखि छैनन् । किनकी कृषिका अधिकांश आयोजनाहरु कार्यकर्तामूखि छन् । कृषि, पूर्वाधार निर्माण, अनुदान जस्ता विविध कार्यक्रममा नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालाकै हालीमुहाली छ ।

अघिल्ला बर्षजस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट पनि वितरणमुखि छ । आन्तरिक स्रोत न्यून भएको प्रदेशले केन्द्र सरकारले अनुदानमा पाएको झण्डै ती अर्ब बजेट यो बर्ष पनि वितरणमा सिध्याउने लक्ष्य राखेको छ । उपलब्धि बिहीन र विवादै विवादमा तानिकै आएका कृषिमा अनुदान, अनुदानमा पशुपन्छि वितरण, रैथाने बालीको संरक्षण जस्ता दर्जनौ कार्यक्रमले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

कुल ३६ अर्ब ४५ करोड ६६ हजार ३६ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले झण्डै तीन अर्ब बजेट नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीका आफन्तलाई सुम्पिने देखिएको छ । हेर्दा स्वभाविक लागे पनि ति कार्यक्रमको उपलब्धि भनै प्रभावकारी छैनन् । जसमध्ये गोठ सुधार तथा गाइभैसी खरिद कार्यक्रमका गतिलो उदाहरण हो ।

अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुमा अनुदानमा वितरण गरिएका बोयर बाख्रा, उन्नत जातका भैसीहरु वितरणको अपेक्षित उपलब्धि छैन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । अनुदानमा भैरी र बाख्राहरु लिए पनि बर्षदिन नपुग्दै किसान भनिएका आँगनमा देख्न पाइदैन । तर यो कार्यक्रमको निरन्तरता लागि आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले १५ करोड ७० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै अति विपन्न लक्षित बर्ग विशेष कार्यक्रममा पनि उस्तै विकृति छ । विपन्नको नाममा सांसद, नेता र मन्त्रीका आफन्तले मात्रै अनुदान पाएको भन्दै यो कार्यक्रम पनि विवादित छ । तर यो कार्यक्रमका लागि पनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारले ११ करोड ३६ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू गर्न थालिएको प्रत्येक घरमा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थत एक अर्ब बजेट बिनियोजना गरिएको छ । ब्याज अनुदान दिने यो कार्यक्रमको मोडल पनि पहुँचवाला व्यक्ति केन्द्रित छ । चालु आर्थिक लागु भइरहेको सस्तो ब्याजदरमा कार्यक्रममा हुँदाहुँदै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुले यसको उपलब्धिमा आशंका देखिएको छ ।

सस्तो ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराउनका लागि आगामी आर्थिक बर्षका लागि नौ करोड बिनियोजना गरिएको छ । विउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमका लागि तीन करोड ९९ लाख बजेट बिनियोजना गरिएको छ । प्राङ्गारिक खेति प्रवद्र्धन तथा रैथानी बाली संरक्षण एवम् संवद्र्धनका लागि दुई करोड ९० लाख बजेट वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । गोठ सुधार तथा गाइभैसी खरिद कार्यक्रम, अति विपन्न लक्षित बर्ग कार्यक्रम, सस्तो ब्याजमादर कार्यक्रम र विउ सहयोग कार्यक्रम एउटै मोडलका कार्यक्रमहरु हुन् ।

त्यस्तै तीनसय कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बाउनका लागि सात करोड २३ लाख बजेट बिनियोजना गरिएको छ । कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम पनि वितरणमुखि छ । यो कार्यक्रममा पनि सर्वसाधारणले सहभागी हुन पाउने सम्भावना कमै हुन्छ । भूमिहिनका नाममा तीन करोड ९५ लाख बजेट वितरण गरिने छ । भूमिहिनले खेति गर्न चाहेमा सरकारले जग्गाको भाडा तिरिदिने बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो वितरणमूखि कार्यक्रम भए पनि भूमिहिनका लागि भने केही राहत हुने आश गर्ने ठाउँ छ । तर कतिपय भने नाम मात्रकै भूमि हिन छन् । यो कार्यक्रमबाट पनि राजनीतिक शक्ति र पावरका भएकाले नै लाभ लिने हुने कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

लोपउन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच करोड, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन पकेट कार्यक्रममा २१ करोड ६० लाख बजेट, कृषि सम्मान कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट बिनियोजना गरिएको छ ।उल्लेखित कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट व्यक्तव्यमै दुई अर्ब ८० करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमै रकम उल्लेख नगरिएका दुधमा अनुदान, विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, घुम्ती गोठ सञ्चालन, फलफूलका विरुमा अनुदान, तरकारी खेतिमा अनुदान जस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम पनि कार्यकर्तामूखि छन् । आगामी आर्थिक बर्षदेदि दुध अनुदान कार्यक्रयमबाट कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाका कृषिकलार्य प्रतिलिटर दश रुपैयाँ र दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमका कृषकलाई प्रति लिटर तीन रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

फलफूलका विरुवा किन्दा मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्न भेडा च्याङ्ग्रा पालक कृषिकलाई बार्षिक १२ हजार अनुदान, पाँच रोपनी भन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेति एकसयभन्दा बढी फलफूल्का विरुवा लगाउने कृषकलाई ५० हजार अनुदान जस्ता कार्यक्रमबाट अर्बाै बजेट नेता र कार्यकर्तालाई सुम्पिने देखिएको छ । यि कार्यक्रमका लागि बजेट व्यक्तमामा निश्चित रकम भने तोकिएको छैन ।

सांसदलाई मात्रै ९६ करोड बजेट

यस्तै आगामी आर्थिक बर्षका लागि सांसदले मात्रै कार्यकर्तालाई वितरण गर्नका लागि ९६ करोड बजेट बिनियोजना गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम मार्फत सांसदलाई ९६ करोड बजेट दिनेगरी सरकाले बजेट ल्याएको छ । यो कार्यक्रममा एउटा सांसदको भागमा चार करोड बजेट भाग पर्दछन् ।

२४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ९६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट समानुपातिक सांसदले भने पाउँदैनन् । यो कार्यक्रमबाट सांसदले जनताका गुनासा सम्बोधनका नाममा आफू निकट नेता र कार्यकर्तालाई बाँढ्दै आएका छन् ।

निकै विवाद आउन थालेपछि आगामी आर्थिक बर्षदेखि केन्द्र सरकारले यो कार्यक्रम खारिज नै गरिदिएको छ । केन्द्रमा यसलाई सांसद विकास कोष र प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका नामले चिनिन्छ ।

बजेट दुरुपयोग हुँदैन : मन्त्री शर्मा

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने बजेट दुरुपयोग हुन नदिने दाबी गरेका छन् । प्रत्येक घर स्वरोजगार, भूमिहिनलाई जग्गाको भाडा तिरिदिने, रैथाने बालि प्रवद्र्धन, गोठ सुधार तथा भैसी, एक स्थानीय तह एक पकेट र कृषि सम्मान कार्यक्रमहरु नागरिकको जीवनस्तर उकाल्ने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने दाबी गरे ।

‘बास्तविक किसान र लक्षित बर्गले मात्रै सरकार अनुदान पाउँछन्’ मन्त्री शर्माले भने, ‘विगतमा गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ ।’ त्यस्तै सस्तो ब्याज, अति विपन्न लक्षित कार्यक्रम, विउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समाजवाद मोडेलको अवधारणामा ल्याइएको उनको दाबी छ ।

विगतका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै बजेटको सही सदुपयोग र लक्षित बर्गको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्ने उनको जिकिर छ ।