सुर्खेत,६ फागुन ।

सत्तारुढ दल नेकपा कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)को विवादले कर्णाली प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा गम्भिर असर परेको छ । विवादकै कारण कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ । सरकारले हालसम्म अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्री परिषदको बैठकले अधिवशेन बोलाउन सिफारिस गरेपछि मात्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको आव्हान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना पुग्न थाल्दा पनि सरकारले अधिवेशन आव्हानको कुनै तरखर गरेको छैन । बैठक प्रदेश सरकारले बोलाउने भन्दै सभामुख राजबहादुर शाहीले कहिलेसम्म अधिवेशन आव्हान हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नआएको बताए । 

‘अधिवेशन आव्हान गर्ने काम सरकारको हो, सरकारले सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखले बैठक बोलाउनु हुन्छ’ सभामुख शाहीले भने, ‘परिपत्र भएमा हामी सदन सुरु गर्न तयार छौँ ।’ यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भने संसद बैठक नबोलाएर सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

‘संसद जनताको बोल्ने थलो हो’ नेपाली काँग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेशसभा बैठक नबोलाउनु भनेको सरकार नागरिकका समस्याबाट भागेको छ ।’ यता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सदनलाई पर्याप्त विजनेश दिएरमात्रै अधिवेशनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । पार्टीको विभानपछि पनि सरकार बहुमतमा रहेको भन्दै आवश्यकता अनुसार प्रदेशसभा बैठक बस्ने उनको जिकिर छ ।

‘सदनलाई पर्याप्त काम दिएर मात्रै बैठक आव्हानका लागि सिफारिस गर्छाैँ’ उनले भने, ‘आउँदो १४÷१५ गतेसम्म संसद बस्नसक्छ ।’ आगामी चैत ११ गतेभित्र बैठक बसिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयबारे अदालतले छिनोफानो गरेपछिमात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक र मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्नसक्ने मुख्यमन्त्री स्रोतको दाबी छ ।

बैशाखपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन
यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आगामी बैशाखपछिमात्रै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुने संकेत गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनपछि सबै मन्त्रीलाई विदाई गरेर नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नसक्ने उनको भनाई छ । ‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा टुंगो लागेको छैन तर पार्टीसँग छलफल चलिरहेको छ’ उनले भने, ‘जे भएपनि बैशाखपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनसक्छ ।’

खाली रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै विवाद आउनसक्ने भन्दै बैशाखपछि सबै मन्त्रीलाई विदाई गरेर नयाँलाई अवसर दिने उनको तयारी छ । असोज २५ गते १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा मुख्ममन्त्रीले तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमतिमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन सफल भएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तत्कालीन समयमा सांसदहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, तथा वातारण मन्त्रालय र खाली रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाउने मनसाय बनाएका थिए । त्यसबेला सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका थिए ।

तर पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्री रावल र बुढा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा लागिसकेका छन् । पूर्वत सहमति अनुसार तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाउन सम्भव नभएपछि बैशाखपछि नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नेगरी छफलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री बताउँछन् । पार्टीमा छलफल भए पनि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनका विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन ।

पाँच वटा विधेयक दर्ता
संसद बैठक सञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त बिजनेस नभएको बताइ रहदा प्रदेशसभा सचिवालयमा भने विभिन्न पाँचवटा विधेक दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’, ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७’ ‘कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधी तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्वन्धी विधेयक’, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘शान्ति तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक’ सचिवालयमा दर्ता भएको छन् ।

असोज २७ गते प्रहरी विधेयक, कात्तिक २१ गते सहकारी ऐन, कात्तिक २५ गते आमसञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यतीय विश्वविद्यालय र पुस २९ गते शान्ति पुर्नस्थापना केन्द्र सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको हो ।