सुर्खेत । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी गम्भीर विषयमा जानकारी विनै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही गत असार २५ गते उत्तरी हुम्ला पुगेका थिए।

उक्त विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका हुम्लाबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले हुम्ला जिल्लाको नेपाल–चिन बिच सीमा माथि राजनीति बन्द गर्न सुझाब दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई देशविचको साझा विषय हो र सीमास्तम्भ दुई देशका साझा सम्पत्ती भएकाले जानकारी विनै सीमामा पुगि राजनीति गर्नु गलत भएको भन्दैँ रावलले टिप्पणि गरेका हुन्।

‘नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धि एकल अधिकार संघ सरकारलाई दिएको छ, कुटनैतिक र संबैधानिक रुपले यस प्रकारको ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई यस वारे चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै हो,’ रावले भनेका छन्, ‘तर यसको पनि संबैधानिक र कुटनैतिक व्यवस्था र मान्यताहरु छन।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्दा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने मान्यता बिपरित कम्तीमा जिल्लास्थित सीमा समन्वयको जिम्मेवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई स्वयं प्रदेश सरकारको उत्तरी सीमा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्नु आश्चर्यजनक कुरा हो।’

सीमा जस्तो संमवेदनशिल विषयमा संबैधानिक र कुटनीतिका न्युनतम मान्यतालाई बिर्सेर गरिने यसप्रकारका कार्यहरुले अल्पलाभ होला तर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू सँगको कुटनीतिक र दिर्घकालिन सम्बन्धमा भने निश्चिय पनि असर पार्ने रावलले बताए।

पूर्व मन्त्री एवम् सांसद रावलले सीमा बारे गरेको व्याख्या यस्तो छ :

२०७२ साल तिर तत्कालीन लिमी गाविस–हालको नाम्खा गाउँपालिका–५ मा १२ नम्बर सीमा–स्तम्भ लाप्चा भञ्ज्याङ्बाट उत्तर–पश्चिम लोलुङ्ग भञ्ज्याङ्को पश्चिम क्षेत्रमा चीनद्वारा निर्माण गरिएको भवनका बारे हुम्लामा निकै चर्चा चल्यो।

त्यसपछि हुम्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले त्यसको यथार्थ अवस्था बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई अनुरोध गर्यौ। अनुरोध अनुरुप जिप्रका, हुम्लाले २०७२ असोज २२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार ग¥यो। सो पत्र अनुरुप २०७३ असार २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झबिन्द्र प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बैठक बसि स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय ग¥यो।

उक्त निर्णय अनुरुप २०७३ साउन २१ देखि २६ सम्म तत्कालीन गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली, नापी बिभागका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा, प्र.जि.अ. डा. कृष्णबहादुर घिमिरे, प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डङगोल र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव दधिराम भण्डारीको संयुक्त टोलीले विबादित भनिएको लोलुङ्ग क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

उक्त टोलीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको नक्सा, त्यस क्षेत्रको तयउयनचबउजष्अब िmबउ, न्ययनभि भ्बचतज ष्mबनभ, जबलम न्एक् लगायतका विभिन्न साधन र विधिहरु प्रयोग गरि तयार पारिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा नेपालको सीमा भित्र चिनियाँ पक्षबाट निर्माण गरिएको भनिएको घर, नेपाल र चीन सीमारेखाबाट करिव एक किलोमिटर चीनतर्फ नै रहेको पाइयो भनी उल्लेख गरेको छ।

आवश्यक भएको खण्डमा फेरि पनि सरोकारवाला सहभागी रहेको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक–प्राबिधिक पक्षलाई स्थलगत अध्यनका लागि औपचारिक ढंगबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ।

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र,पन्चशीलका सिद्धान्त तथा असल छिमेकीपनका मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित रुपमा अंगिकार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरुप हाम्रा मित्रवत ब्यवहार हुन आवश्यक छ। एक स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्रका नाताले, हामी हाम्रो देशको ‘एक–ईन्च भुमिू र एक मुठ्ठी माटो’ कोहि कसैलाई दिन सक्दैनौ।

तर आवश्यक र निर्धारित मापदण्डहरुलाई छोडेर सार्बजनिक खपतका लागि सीमा जस्तो संबेदनशिल विषयलाई प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश सरकारले समेत हल्का ढंगले लिनु कदापि मर्यादित र शोभनीय काम मान्न सकिदैन । यती महत्त्वपूर्ण विषयलाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण नगरौं। स्थानीय जनताको माग र अति दुर्गम भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरि लाप्चा र लोलुङ्ग सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय प्राविधिक–प्रशासनिक टिम पठाउनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरौं।