सुर्खेत । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कर्णाली रारा पर्यटन बर्षको उद्घाटनमा भएको खर्चबारे २०७५ फागुन १७ गते बोल्यो । नियमविपरित खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्न मुख्यममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन पनि दियो । तर समितिको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।
समितिले के निष्कर्ष निकालेको थियो ? कुन–कुन व्यक्तिहरुले आर्थिक अनुशासन उलंघन गरी बजेट खर्च गरेका थिए भनेर समितिले पनि सार्वजनिक गरेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानविन थालेको उक्त घटना गुपचुपमै सेलायो । यस्तै २०७६ जेठ १२ गते प्रदेशसभाकै अर्को अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्यो । तर कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । सामान्य छलफल गरी बैठक सम्पन्न भयो ।

२०७५ चैत २० गते सामाजिक विकास समितिको बैठक बोलाइयो । तर गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक नै स्थगित भयो । उल्लेखित तीन समितिका तीन घटना प्रतिनिधिमुलक हुन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चार वटा संसददीय समितिको हालत यस्तै छ । न समितिका पदाधिकारीहरु नै बैठकप्रति जिम्मेवार छन् ।

न समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । समितिले बेलाबेलामा समसामयिक र महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउँछन् । तर समितिले उठाएका अधिकांश विषयबस्तुहरु विचमै तुहिन्छन् । अर्थात निष्कर्षमा पुग्दैनन् । समितिको प्रभावकारिता र पदाधिकारीहरुको कार्यशैली हेर्दा औपचारिकता पुरा गर्नमा मात्रै सिमिति देखिन्छन् ।

सक्रिय रहेका सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समिति केवल औपचारिकता निभाउनमै सिमित छन् । अर्कोतर्फ अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति पछिल्लो समिति गुमनाम नै छन् ।

सरकारलाई संसदप्रति उतरदायी बनाउनु र संसदका गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले गठित सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति गठन भएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पदमबहादुर रोकाया, अर्थ समितिमा गणेशप्रसाद सिंह, सामाजिक विकास समितिको देवी ओली र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व दानसिंह परियारले सम्हाल्दै आएका छन् ।

औपचारिकतामा सिमित

यी समितिको प्रभावकारिता देखिएको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिले उठाउँदै आएका विषयबस्तु कार्यान्वयन भएका छैनन् । समितिले सरकारका हरेक आर्थिक गतिविविधिको सही कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरुजु जस्ता आर्थिकसँग जोडिएका सबै निकायलाई रेखदेख गर्नुपर्ने हो ।

आर्थिक सुशासन कायम राख्न समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसहित प्रदेशका निकायबाट भएका आर्थिक गतिविधिलाई केलाउन पाउँछ । गल्ती कमजोरी गरेको खण्डमा दोषीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउन सक्छ । तर यो समितिका निर्णय औपचारिकतामा मात्रै सिमित छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास समिति औपचारिकता निभाउने अर्काे समिति हो । यो समिति बेलाबखत जिल्ला भ्रमण तथा अनुगमन गर्दै आएको छ । तर समितिले गरेको कामहरुको प्रभावकारिता भने देखिदैन । त्यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिलेको अवस्था पनि उस्तै छ । समितिलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने सम्पूर्ण गतिविधिको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र आवश्यक सल्लाह, निर्देशन दिन पाउने अधिकार छ ।

पूर्वाधारको विकास बजेटलाई सही ठाउँमा लगानी गर्नु र गराउनुको यो समितिको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । तर पूर्वाधार र पर्यटन विकासका अधिकांश आयोजनाहरु अलपत्र परिरहँदा यो समितिले कुनै चासो नै दिएको छैन ।

गुमनाम बनेका समिति

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति गुमनाम भएको समिति हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगका नियकायबाट हुने गतिविधिहरुको रेखदेख गर्ने समिति आफै गुमनाम छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम जस्ता करोडौको बजेट फ्रिज र उपलब्धि शुन्य हुँदा पनि समिति आफै गुमनाम छ । जननिर्वाचित संसदलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गठन भएका समितिहरु आफै गुमनाम बनेका छन् । केही समितिले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयहरु पनि निष्कर्षविहीन छन् ।

संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो बनाउनु, सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनु, नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु र संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व बोकेका समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशका चार वटै समितिको भूमिका भने औपचारिकता पुरा गर्नुमा मात्रै केन्द्रित छ । समितिको मूल नेतृत्वदेखि सदस्यहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको समितिको गुनासो

संसदीय समितिले भने आफूहरुले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको आरोप लगाएका छन् । ‘समितिको कामम सरकारले गरेको कमिकमजोरी औल्याउने मात्रै हो, हामीले जे देख्छौँ त्यही निर्देशन दिन्छौँ’ सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको हो ।’

समितिले प्रभावकारी काम गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले निर्देशन पालना नगर्दा समितिको भूमिका कमजोर नदेखिएको उनको तर्क छ । सामाजिक विकास समितिले पनि समितिले औल्याईदिएका कमजोरीहरु सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताएको छ । ‘हामीले सरकारका गल्ती देखाइदिने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो’ सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली भन्छिन्, ‘प्रभावकारी काम गर्दा पनि समितिका कतिपय निर्देशनहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या छ ।’ कतिपय निर्देशनहरु सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा प्रभावकारी नदेखिने उनको तर्क छ ।