-->

सम्पादकीय ःमातृ स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिलाहरु अझै पनि सुत्केरी हुन अस्पताल जादैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर झण्डै
-->

सम्पादकीय ः नेता मात्रै किन ? कर्मचारी पनि जिम्मेवार बन !

कर्णाली प्रदेश सरकारको औषत ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौथो त्रैमासिक अवधिमा खर्च हुन्छ । प्रदेश
-->

सम्पादकीय : जगदुल्ला निर्माणमा विलम्ब नहोस् !

कर्णालीको हिमाली जिल्ला डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययूक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत विकासको
-->

सम्पादकीय : रिक्त निकायलाई तत्काल पूर्णता देऊ !

केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही
-->

सम्पादकीय : नसर्ने रोगको जोखिम

कर्णाली प्रदेशमा वषेर्नी नसर्ने रोगका विरामीहरु बढ्दै गएका छन । प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगलाई समयमै रोकथाम, उपचार तथा परामर्श गरी
-->

सम्पादकीय : रिक्त निकायलाई तत्काल पूर्णता देऊ !

केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही
-->

सम्पादकीय : पदीय मर्यादा कायम राख !

कर्णाली प्रदेशसभामा सुशासनको चर्को बोलीमा सुनिने नेता हुन्, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा । सरकारका
-->

सम्पादकीय : राजस्वको दायरा बढाउँ

मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०८१/०८२ को राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योग्दान पुर्‍याएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा अघिल्लो आर्थिक बर्षको
-->

सम्पादकीय : काम नगर्ने ठेकेदारलाई बिदा गर !

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सांसद पूर्णबहादुर तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रदेश राजधानी
-->

सम्पादकीय : कहिले पाउँछ परिषद्ले पूर्णता ?

कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकस परिषद् सात महिनादेखि प्रमुख (सदस्यसचिव) विहीन अवस्थामा छ । २०८१ पुस ६ गते तत्कालिन सदस्यसचिव विश्वमित्र
-->

सम्पादकीय : भेरी–बबईलाई गति देऊ

नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको परियोजना हो,
-->

सम्पादकीय : बालविवाह न्यूनिकरणमा चुनौती

नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा विवाह गर्न