-->

सम्पादकीय : पदीय मर्यादा कायम राख !

कर्णाली प्रदेशसभामा सुशासनको चर्को बोलीमा सुनिने नेता हुन्, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा । सरकारका
-->

सम्पादकीय : राजस्वको दायरा बढाउँ

मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०८१/०८२ को राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योग्दान पुर्‍याएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा अघिल्लो आर्थिक बर्षको
-->

सम्पादकीय : काम नगर्ने ठेकेदारलाई बिदा गर !

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सांसद पूर्णबहादुर तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रदेश राजधानी
-->

सम्पादकीय : कहिले पाउँछ परिषद्ले पूर्णता ?

कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकस परिषद् सात महिनादेखि प्रमुख (सदस्यसचिव) विहीन अवस्थामा छ । २०८१ पुस ६ गते तत्कालिन सदस्यसचिव विश्वमित्र
-->

सम्पादकीय : भेरी–बबईलाई गति देऊ

नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको परियोजना हो,
-->

सम्पादकीय : बालविवाह न्यूनिकरणमा चुनौती

नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा विवाह गर्न
-->

सम्पादकीय : घर बीमा कार्यक्रममा कोही नछुटुन् !

कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित निजी आवासीय घरको बीमा कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति
-->

सम्पादकीय : भेरी लिप्टको महत्व

कर्णाली प्रदेशको राजधानी मुकाम भएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तीव्र सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । स्थायी र अस्थायी गरी वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या पाँच
-->

सम्पादकीय : सडक सुरक्षामा चुनौती

सुर्खेतमा एक वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा परी ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेत उपलब्ध गराएको
-->

सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयनमा थिति बसाल

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मितव्यी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ
-->

सम्पादकीय : नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिवन्ध लगाऊ

युनिटी र हर्बो इन्टरनेशनल लगायतले पिरामिडशैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी सर्वसाधारणको अर्बौ रकम ठगी गरेको व्यापक गुनासोपछि १५ चैत २०६८ मा
-->

सम्पादकीय : अभियानमा सीमित नहोस् तुइन विस्थापन !

कर्णाली प्रदेशभर नदी, खोलानाला तथा खोल्साखोल्सी तर्न प्रयोग गरिने तुइनको संख्या ५४ रहेको पाइएको छ । तुइनमुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले
-->

सम्पादकीय : कहिले पाउँने लालपुर्जा ?

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक