-->

सम्पादकीय : सूचना प्रविधिमार्फत युवालाई रोजगारी

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले युवालाई रोजागारीमा जोड्न सूचना प्रविधिमा आधारित आइटी पार्कको अवधारणा अघि सारेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा
-->

सम्पादकीय : पदीय दुरुपयोग गर्नेले छुट नपाउन्

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिनामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
-->

सम्पादकीय : जलविद्युतमा लगानीको खाँचो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिने
-->

सम्पादकीय : गैरकानूनी लाभ लिनेमाथी छानविन गर

कालिकोटको खाडाँचक्र नगरपालिकाले निर्माण गरेको बजेटमा मनपरी गरिएको भन्दै २०८० साउनमा नौ जना वडाध्यक्षले असहमति जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास
-->

सम्पादकीय : अनुदानमा साना किसान खोई ?

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यक्रमले कर्णालीका दुग्ध उत्पादक किसानलाई लाभ पुगेको छ । प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा वृद्धि र
-->

सम्पादकीय : सडक पूर्वाधारमा लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटले प्रदेशको सडक
-->

सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयनमा शैली सुधारको खाँचो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको
-->

सम्पादकीय : बन्धक बनेको खेलकुद परिषद्

कर्णालीको खेलकुदको विकासका माध्यमबाट खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन स्थापना गरिएको परिषद् भागवण्डाको गोलचक्करमा पर्दा थप बन्धक बन्दै गएको छ ।
-->

सम्पादकीय : बफरजोनका नागरिकलाई उपेक्षा नगर

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको सुर्खेत मध्यवर्ती क्षेत्रको आर्थिक वर्ष २०७५/0७६ को घरधुरी र जनसंख्या विवरण अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका र बराहताल
-->

सम्पादकीय : तुइनमुक्त अभियान

संघीय सरकारले तुइन मुक्त नेपालको योजना ल्याएको झण्डै एक दशकपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धि कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी
-->

सम्पादकीय : आयोजना थप्नेमा होइन कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको बिच भागबाट बग्ने भेरी नदीमा दुई ७० मेगावाट क्षमताको नयाँ अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको
-->

सम्पादकीय : खेलकुद परिषद्लाई निकास देऊ

कर्णाली खेलकुद विकास परिषद् विवादमा परेको छ । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरित कर्मचारीलाई सदस्य
-->

सम्पादकीय : कानून छल्नेमाथी छानविन गर

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी निर्देशनालय सुर्खेतले कानून छलेर नभएको शिर्षकमा भैंसी खरिद गरेको