कर्णालीका महिलालाई नीतिगत अवसर लिनै मुस्किल
कर्णाली प्रदेशमा नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाको हक अधिकार सम्बन्धि गरिएको व्यवस्था अनुरुप नीतिगत अवसर लिन चुनौती छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार महिलाको अनिवार्य भौतिक उपस्थिती एक तिहाइ रहेपनि नीतिगत सहभागिता भने पर्याप्त हुन नसकेको नीति निर्माणको तहमा रहेका महिला सांसहरुले नै गुनासो गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा शनिबार राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेका नीतिगत […]




