सुर्खेत ।

कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालय मातहत काम गरिरहेका कर्मचारीहरुका लागि अव कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरुमा कम्तिमा १८ महिना काम गरेपछि मात्र सुर्खेत सरुवा हुने भएको हो ।

मन्त्रालयले कर्णालीका दश जिल्लाहरुलाई कर्मचारी सरुवाका आधारमा तीन वर्गमा छुट्टाउँदै भौगोलिक क्षेत्र समेत निर्धारण गरेको छ । वर्ग निर्धारणमा सुर्खेत ‘ग’ वर्ग, सल्यान र दैलेख ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । बाँकी कर्णालीका सबै जिल्लाहरुलाई ‘क’ वर्ग भौगोलिक क्षेत्रमा राखिएका छन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा व्यवस्था भए अनुसार सहायक स्तर पाँचौं र सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा ‘क’ वा ‘ख’ वर्गका जिल्लामा कम्तिमा १८ महिना काम गरेको हुनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि मात्र कर्मचारीहरु दुई वर्षका लागि सुर्खेतमा सरुवा हुन पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड अनुसार सुर्खेतमा दुई वर्ष काम गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा पुनः अन्य जिल्लामा सरुवा गरिनेछ ।

यता राजपत्र अंकित द्धितिय श्रेणीका सहायकस्तर चौथों र पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको हकमा भने फरक मापदण्ड छ । उनीहरुलाई निरन्तर एउटै कार्यालयमा पाँच वर्ष काम गरेपछि अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्ने मादण्ड रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी कार्यालयहरुमा एक वर्ष अवधि पुरा गरेपछि आवश्यकताको आधारमा शाखा तथा फाँट समेत परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको सचिव डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

वन सेवा अन्र्तगत संघमा दरवन्दी रहि प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका जनसुकै तहको कर्मचारीहरुलाई कामकाजमा खटाइएको ६ महिनासम्म मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा अनिवार्य कामकाज गर्नुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कुनै कर्मचारीको सरुवा, काज वा कामकाज गर्नेगरी खटाएपछि बाटोको म्याद वाहेक २१ दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने मापदण्डमा जनाएको छ । त्यसैगरी अस्थायी दरवन्दी बाहेक एक वर्षमा तीन महिना भन्दा बढी काजमा कर्मचारीलाई नखटाइने मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

दुई भन्दा बढी कार्यालयमा प्रमुख हुन नपाउने

डिभिजन वन अधिकृतहरुको सरुवा गर्दा मन्त्रालय, वन निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा कन्तिमा एक वर्ष काम गरिसकेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । यसरी एक वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई रिक्त पद भएसम्म निजले रोजेको भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरुमा सरुवा सिफारिसमा प्राथमिकता दिईने मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी लगातार दुईवटा कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखका रुपमा पूर्ण कायरत रहेका कर्मचारीलाई पुनः कार्यालय प्रमुखको रुपमा नपठाउने मन्त्रालयले मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । ति कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा पदस्थापना गरिने मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

महिला कर्मचारीलाई घरपायक पर्नेगरी सरुवा

कर्मचारी सरुवा मापदण्डले महिला कर्मचारीका लागि भने घर तथा परिवारसँगको बसाईलाई पायक पर्नेगरी सरुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तति साथमा भएका महिला कर्मचारीहरुको हकमा उनीहरुलाई सरुवा नगर्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । सरुवा गर्नुपर्ने भएमा सम्भव भएसम्म ति महिला कर्मचारीको घरपायक हुनेगरी सरुवा गर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी पति र पत्नी दुवै कर्मचारी भए सम्भव भएसम्म एउटै क्षेत्र वा जिल्लामा पर्नेगरी सरुवामा प्राथमिकता रहने मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

९१ जना कर्मचारीको सरुवा

गत भदौमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । सचिव स्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले भदौ महिनामा २२ जना फरेष्टर र ४३ जना वनरक्षकको सरुवा गरेको हो । त्यसैगरी भदौ ३१ गते छैठौं देखि आठौं तहसम्मका थप १४ जना अधिकृत र ६ जना रेन्जरलाई मन्त्रिस्तरको निर्णयले सरुवा गरेको थियो ।

त्यसैगरी असोज ६ गते मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको वैठकबाट सातौ देखि नवौं तहसम्मका ६ जना अधिकृत समेत विभिन्न कार्यालयहरुमा सरुवा भएका छन् ।

मापदण्डले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव समस्या न्युनिकरण गर्छः सचिव

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हाल निर्माण गरेको ‘कर्मचारी सरुवा तथा काज मापदण्ड, २०८०’ले कर्णालीका दुर्गम भेगमा कर्मचारी अभावको समस्यालाई न्युनिकरण गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटा बताउछन् ।

उनले भने, ‘अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ । मापदण्डले सबै कर्मचारीलाई सबै जिल्लामा सेवाका लागि पु¥याउँछ । आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा सरुवा मापदण्डमा सुधार हुदै जानेछ ।’

मापदण्डले कर्मचारीहरुमा सुगम र दुर्गममा सरुवा जस्ता विषयमा विभेदको समेत अन्त्य गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाको भनाई छ ।