सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति मातहत वीरेन्द्रनगरमा रहेका जग्गाहरुमा भएका अतिक्रमणहरु रोक्न वहस शुरु भएको करिव एक वर्ष भईसकेको छ । राजनैतिक दलले कार्यालय सञ्चालनका लागि लिएको जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाएको विषयबाट वहस शुरु भएको धेरै पनि भएको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष मोहनमाया ढकालले यसखाले गतिविधि विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेकी थिइन् । नेकपा एमालेबाट स्थानीय तहमा उम्मेद्वार निर्वाचित समेत भएकी उनले यस अभियानमा आफ्नै दलको कार्यालयबाट नै अतिक्रमण रोक्न प्रक्रिया शुरु गरेकी थिइन् । अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले आफ्ना पार्टी कार्यालयका भवन खाली गराएका छन् । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा उपलब्ध गराइएका कोठा खाली गराएर अहिले दलका कार्यालय त्यही सञ्चालनमा छन् । यस विषय पछि निजि क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थान्हरुले समेत सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति मार्फत जग्गा लिएर अन्य प्रयोजनमा लगाएका विरुद्द नगर उपत्यका विकास समिति अध्यक्ष ढकाल अघि सरेकी थिइन् ।

तर समय बित्दैगर्दा अहिलेको अवस्थामा यसरी अन्य प्रयोजनमा जग्गा लगाउने, तथा आफ्ना नाउँमा जग्गा लिएर खाली राख्नेहरुको विरुद्दमा उत्रिएको उपत्यका नगर विकास समिति अहिले आफैमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । निजि क्षेत्रले वीरेन्द्रनगरमा प्रयोग गरेका जग्गाहरु सम्झौता वमोजिम प्रयोग भए नभएका विषयमा समितिले पहिलो चरणमा अध्ययन शुरु गर्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म पनि त्यसो भएको छैन । नगर उपत्यका विकास समिति मार्फत तथा यो संस्था मार्फत अन्य सरकारी निकायहरुले समेत लिएका जग्गाहरु अन्यलाई फरक प्रयोजनका लागि दिएको जग्गाहरुको अवस्थाका विषयमा सरकारी प्रतिवेदन छैन । नगर उपत्यका विकास समितिले हालसम्म पनि ति जग्गाहरुको अवस्थाको अध्ययन नगर्नु तथा वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा प्रष्ट देखिने ति अवस्थामा समेत शान्त रहनुलाई नागरिकहरु शंकाका दृष्टिकोणले हेर्न थालेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा यसरी सरकारी जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेर आयआर्जन गर्नु विषय नै गम्भिर हो । यो विषय वीरेन्द्रनगरको शहरी योजनासँग समेत जोडिएको छ । सिमित वर्ग तथा तिनका समुहलाई सरकारी जग्गा कहिलेसम्म दिइरहने भन्ने विषयमा समेत नगर विकास समितिसँग कुनै योजना छैन । यसअघि पनि सुर्खेतमा जग्गा वितरण गर्दै गर्दा राजनैतिक रंगले छोपिएको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति अहिलेसम्म पनि यो रंगबाट अछुत हुन सकको छैन । आगामी दिनमा अव सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई राजनैतिक रंगबाट मुक्ति दिदै शहरी विकासमा सक्रिय बनाउने हो भने सरकारी जग्गामाथि भएका अतिक्रमणलाई रोक्नुपर्छ । कानूनी रुपमा समेत समिति आफु सक्षम नै देखिन्छ । समिति मार्फत लिएका जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुनु तथा लगाइनुमा समितिले चासो दिदै कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउदा दिइएको समय समाप्ती पर्खेर बस्नु सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोकथाममा ढिलासुस्ती नै हो । यसका साथै उनीहरुलाई थप समय दिदै संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले त्यसरी जग्गा अतिक्रमण गरिएका गतिविधिलाई रोकथामका लागि कानूनी रुपमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।