कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १२ साउनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीका लागि मन्त्रालय भागवण्डा नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा सहमति भइसके पनि कर्णालीमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । प्रदेश सरकार गठनको विषय दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भागवण्डाको राजनीतिमा अल्झिँदा जनताका अपेक्षा ओझेलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १९ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु सामान्य राजनीतिक असहमति मात्र होइन, प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । सरकार बनेपछि उसले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, तर कर्णालीमा सरकार गठनकै विषय अझै राजनीतिक सौदाबाजीको केन्द्र बनेको छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेकका छमध्ये चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नेकपाले भने तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । पछिल्लो सहमतिमा प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या, शक्ति सन्तुलन तथा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत आधार मान्ने उल्लेख भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँट थप जटिल बनेको देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका १० र नेकपाका १४ सांसद छन् । सभामुख एमालेको भागमा रहेकाले समग्र शक्ति सन्तुलनमा एमालेको हिस्सा गणना गर्दा तीन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । तर, समस्या संख्यामा मात्र सीमित छैन । कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा समेत दुवै पक्षबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । विशेषगरी पूँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा दलहरूको आकर्षण देखिनुमा अझ स्वार्थ बाझिएको छ । मन्त्रालयलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमभन्दा राजनीतिक प्रभाव र स्रोत परिचालनको साधनका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हावी भयो भने संघीयताको मर्म नै कमजोर हुन्छ । यस घटनाक्रमले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केन्द्रको अत्यधिक प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । 

संघीय व्यवस्था भनेको प्रदेशलाई केन्द्रको निर्देशनमा चलाउने प्रणाली होइन । दलहरूले केन्द्रमा गरेको सहमति प्रदेशको राजनीतिक यथार्थ र आवश्यकतासँग मेल खाने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेशका सांसद र नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई माथिबाट गरिएका निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउँछ । मुख्यमन्त्री शाहीले अब पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर मात्र बस्ने होइन, प्रदेशको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर एमाले नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष र निर्णायक संवाद गर्नुपर्छ । एमालेले पनि आफ्नो दाबीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सम्झिनुपर्छ । सत्ता साझेदारीमा दुवै दल लचक नभए यसको मूल्य कर्णालीवासीले तिर्नुपर्नेछ । कर्णालीले लामो समयदेखि विकास, रोजगारी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका प्रश्न बोकेको छ । जनताले मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयको भागवण्डा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले सत्ता साझेदार दलहरूले तत्काल विवाद टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु र सरकारलाई काममा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकार राजनीतिक भागवण्डाको अखडा होइन, जनताको सेवा गर्ने संस्था हो भन्ने चेत दुवै दलमा देखिनुपर्छ ।