कर्णाली प्रदेश सरकारले जेष्ठ मसान्त सम्ममा कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । जेष्ठ मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्व नौं करोड ६६ लाख १७ हजार बजेट खर्च भएको छ । जेष्ठ १७ गतेदेखि ३२ गतेसम्म एक साताको अवधिमा मात्र एक अर्व ७९ करोड ४४ लाख ७६ हजार नौं सय १७ रुपैयाँ ८२ पैसा बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम महिना आईपुग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट मध्ये आधा अझै बाँकी छ । हालसम्ममा कर्णालीमा चालु तर्फको बजेटमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी पूँजिगत तर्फ ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाई छ । २०७९÷०८० मा चालु तर्फ १३ अर्व आठ करोड ६६ लाख २४ हजार सात सय ६५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जेष्ठ मसान्तसम्मका चालु तर्फको यो बजेटमा कर्णालीले ६ अर्व २९ करोड ४९ लाख २५ हजार ५२ रुपैयाँ ४५ पैसा बजेट खर्च गरेको छ । पूँजिगत तर्फ १९ अर्व ६५ करोड ४२ लाख ७९ हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्ममा ६ अर्व ८० करोड १६ लाख ९२ हजार सात सय ८० रुपैयाँ १७ पैसा बजेट खर्च भएको छ ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पूँजिगत खर्च केही बढी हुन्छ । संघीयतापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले चालु खर्च शीर्षकमा रकम पठाउने गरेको छ । यसकारण चालु खर्च धेरै र पूँजिगत खर्च कम देखिएको समेत आकलन गर्न सकिन्छ । र अर्को, वास्तविक पूँजिगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको समेत देखिन्छ । पूँजिगत खर्च छुट्याउँदा आकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

कर्णालीमा लामो समयदेखि पूँजिगत खर्च ६५÷७० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । बजेट बनाउने समयमा चालु खर्चको आकार हेरेर पूँजिगत खर्चको आकार देखाउने र स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्टाइन्छ । त्यसैले पूँजिगत खर्च हुन गाह्रो हुन्छ । बजेट विनियोजन भएपनि हरेक समय खर्च हुन नसकेका आयोजनाहरु यसका उदाहरणहरु हुन् । अवको समयमा बजेट खर्च ठीक भएको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले नियमन तथा वहस गरिरहनुपर्छ । तर हाल भईरहेका केहि वहसको विषय खर्चको गुणस्तरभन्दा परिमाणमा केन्द्रित भएका छन् । यो अस्वाभाविक पक्ष हो । हरेक वर्ष बजेटमा पूँजिगत खर्च विनियोजनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि वास्तविक खर्च झन् कम भएको छ । पूजिँगत खर्चको गुणस्तरबारे बहस गर्नुपर्ने बेलामा कति खर्च भयो भन्नेबारे बहस गर्ने तहमा हामी पुगेका छौं । क्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको देखिन्छ । विकासका लागि पूँजिगत खर्च कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।