कर्णालीमा सत्ता किचलो मन्त्रालय भागवण्डामा अझै मिलेनन् एमाले र नेकपा
ओम शाही
सुर्खेत, ३० साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको क्याविनेट दुई साता यता मन्त्रीविहिन अवस्थामा छ । १२ साउनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाहीलाई मन्त्रालय भागवण्डाको विषय टाउको दुखाई बनिरहेको छ । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार विस्तारमा सहमति भइसकेपनि कर्णालीमा भने मन्त्रालय भागवण्डामै कुरा मिलिसकेको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि शाही आलोचनामा पर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले एमाले संसदीय दलका नेता एवम् निर्वतमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा निर्णायक छलफल गर्न सकेका छैनन् । भागवण्डमा कुरा नमिलेपछि शाहीले पार्टी केन्द्रलाई गुहारेका थिए । एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय भागवण्डाका आधारहरु तय भएपनि शाहीले कँडेलसँग संवाद गर्न नसकेको जनाइएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई सपथ लिएसँगै यसअघि कांग्रेसले लिएका मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भनेका थिए । एमालेले मुख्यमन्त्री बाहेक ६ मन्त्रालय मध्ये चार मन्त्रालय आफुले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । तर, नेकपाले तीन/तीन मन्त्रालय भाग लगाउनुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गिजोलिएको हो ।
सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेकाले बार्गेनिङ्ग नभई दुई मन्त्रालय लिनुपर्ने अडान एमालेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेसँग भागवण्डा मिलाउन नसकेर पार्टी केन्द्र गुहारेपछि कँडेलसँग दुरी बढेको थियो । कांग्रेससँगको गठवन्धन अन्त्य भई एमाले र नेकपाबीच सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहदा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतामा स्वायत्त हुने अधिकार रहेको भन्दै कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नेतृत्व गरेका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको झण्डै एक सातापछि उनै कँडेलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले मन्त्रालय भागवण्डामा केन्द्रको मुख ताक्दा कँडेल रुष्ट रहेको बताइन्छ । कांग्रेस–एमालेसँगको झण्डै दुई वर्षको गठवन्धन अन्त्य भएसँगै एमाले र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार कर्णाली नेकपाको भाग परेपछि शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जितबहादुर मल्लले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा दुई दलबीच भएको सहमतिमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्् ।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै एमालेले चार वटा मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर, सहमति भइसकेपछि केन्द्रबाट नयाँ निर्णय गराएर त्यसैअनुसार छलफल गर्न खोज्दा समस्या आएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि चार वटा मन्त्रालय एमालेका लागि भनेर सहमति भएको थियो,’ मल्लले भने, ‘सहमति गरिसकेपछि फेरि माथिबाट निर्णय पठाएर त्यसलाई नै सर्वस्वीकार्य बनाउन खोज्दा समस्या भएको हो ।’ मल्लले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सहमतिका लागि थप लचकता अपनाउनुपर्ने बताए । यस्तै, नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा दुवै दलबीच छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनले नेकपा र एमालेले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने दावी गरे । शाहीले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय पनि टुंगिसकेको दावी गरे । उनले पार्टी केन्द्रमा प्रदेशसभामा दुवै दलको संख्या र शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाएर मन्त्रालय बाँडफाँडमा बनेको समझदारी अनुसार नै भागवण्डा हुने बताए । ‘मन्त्रालयको भागबन्डाको विषय टुंगिसकेको छ । अब त्यसमा फेरि छलफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टीका बैठक सकेर यही दिशामा गएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौँ ।’ उनले नेकपा र एमालेबीच सरकार सञ्चालनको सहकार्य मात्र नभई पार्टी एकताको दिशामा समेत छलफल भइरहेको दावी गरे । एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कँडेलसँग नियमित संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकार सञ्चालनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच भएको पाँच बुँदे सहमतिले झन् विवाद सिर्जना गराएको देखिन्छ । चार मन्त्रालय दावी गरेको एमालेले केन्द्रको सहमति अनुसार बराबरी अर्थात तीन/तीन मन्त्रालयमा साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सुरुमा मन्त्रालय भागवण्डामा नमिलेका दलहरु अब कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा बाँझिन थिालेका छन् । दुवै दलले पूँजिगत बजेट बढी हुने मन्त्रालयमा आँखा गाडेका छन् । यसो हुँदा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्नसक्ने देखिन्छ ।
दुई दलबीच ९ साउन २०८३ प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ । यस्तै, सहमतिमा सरकार गठनका क्रममा दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा पनि प्रदेशसभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाउने सहमति भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ । यसले सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी पाएको दलको हिस्सालाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनभित्र समेटिने भएपछि एमालेलाई घाटा लाग्ने देखिएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका १०, नेकपाका १४ सांसद छन् । मन्त्रालय भागवण्डामा सभामुखलाई पनि जोडिने भएपछि एमालेले तीन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ । कर्णालीमा सभामुख एमालेको भागमा छ ।
