गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२९ असार ।
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय सरकारको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार रहने कि स्वतन्त्र तथा गैरदलीय व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने भन्ने प्रश्नमा जुम्लाका नागरिक, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिएको छ। एक पक्षले दलीय हस्तक्षेपले विकासलाई प्रभावित बनाएको तर्क गर्दै गैरदलीय नेतृत्वको वकालत गरेको छ भने अर्को पक्षले संविधान, बहुदलीय लोकतन्त्र र राजनीतिक उत्तरदायित्वका आधारमा दलीय व्यवस्थाकै पक्ष लिएको छ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ मालापानीका स्थानीय धनबहादुर बुढा स्थानीय सरकार गैरदलीय जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन भए मात्रै जनताको वास्तविक आवाज स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको निर्णय, एजेन्डा र दबाबअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसले योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्म सीमित समूह र कार्यकर्तामुखी अभ्यासलाई बढावा दिएको उनको आरोप छ। गैरदलीय नेतृत्व भए जनप्रतिनिधिले आफ्नै अनुभव, प्रत्यक्ष अनुगमन र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउन सक्ने, जसले विकास निर्माण र जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। “कुनै पनि पार्टीको निर्णय कुर्नु पर्दैन,” उनले भने।
तातोपानी गाउँपालिका–४ की कृष्णमाया उपाध्याय पनि स्थानीय सरकार स्वतन्त्र नेतृत्वमा जानुपर्ने बताउँछिन्। २०७४ यताका निर्वाचित दलीय नेतृत्वले दलको हस्तक्षेपका कारण जनताले अपेक्षा गरेका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार स्थानीय सरकार ‘घर–घरको सिंहदरबार’ भनिए पनि धेरै नागरिक अझै आफूले पाउने सेवा–सुविधाबारे जानकार छैनन्। नातावाद, कृपावाद, आसेपासे प्रवृत्ति र दलगत प्रभावका कारण विकास अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै उनी भूगोल र स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र नेतृत्वले निर्णय लिन सक्ने बताउँछिन्।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत गैरदलीय व्यवस्थाले योग्य र असल व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार दलको निर्देशनभन्दा विवेक र क्षमताका आधारमा निर्णय हुने भएकाले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। “पार्टीको मान्छे भएपछि अन्ततः पार्टीकै निर्णय स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ, तर गैरदलीय नेतृत्वमा स्वतन्त्र सोच र बौद्धिकता झल्किन्छ,” उनले भने।
चन्दननाथ नगरपालिका–५ का रोशन श्रेष्ठ पनि अहिलेको दलीय अभ्यासप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। उनका अनुसार विवेकशील र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा आए पनि दलगत संरचनाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कठिन बनाएको छ। टिकटका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनको बढ्दो खर्च र राजनीतिक स्वार्थले विकासभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति बलियो भएको उनको भनाइ छ। गैरदलीय नेतृत्वले स्वार्थभन्दा सेवाको भावना बोकेर काम गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
तर, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावलाई असान्दर्भिक ठान्छन्।
नेकपा एमाले जुम्लाका सचिवालय सदस्य धिरज जैशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा व्यावहारिक नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार व्यक्ति मात्र होइन, दलको नीति र विचार पनि जनमतबाट अनुमोदित हुने भएकाले विकास निर्माण, समन्वय र जनजीविकाका सवालमा दलको भूमिका अपरिहार्य छ। “दल पनि जनता प्रतिको उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुँदैन, व्यक्ति पनि हुँदैन। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा गैरदलीय व्यवस्थाभन्दा दलीय व्यवस्था नै बढी सान्दर्भिक हुन्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस जुम्लाका पार्टी सचिव अर्जुनसिंह (गोल्डेन) कठायत स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणा संविधानको मर्मविपरीत हुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक दलहरूको लामो संघर्ष, त्याग र जनसमर्थनबाट सम्भव भएको हो। व्यक्ति स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा कुनै न कुनै विचार वा समूहसँग जोडिएकै हुने भएकाले गैरदलीय व्यवस्थाले समस्या समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ। “स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने कुरा संविधानविरोधी र देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने विषय हो,” उनले भने।
स्थानीय सरकारको स्वरूपबारे उठेको यो बहसले जुम्लामा दुई फरक दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ। एकातिर दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त, जनउत्तरदायी र पारदर्शी नेतृत्वको माग छ भने अर्कोतिर बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँदै दलीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत छ। स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता व्यक्तिको क्षमता, राजनीतिक संस्कार र सुशासनसँग जोडिने कि संरचनागत परिवर्तनसँग भन्ने प्रश्न भने अझै बहसकै विषय बनेको छ।