नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यो व्यवस्था राज्यको सामाजिक दायित्वको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । तर, कागजमा सुरक्षित यो अधिकार व्यवहारमा भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयसहित कर्णालीका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसलाई केवल विद्यालयको कमजोरी वा अभिभावकमाथिको आर्थिक भारका रूपमा मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको मूल कारण राज्यले विद्यालयलाई आवश्यक शिक्षक, स्रोत र बजेट उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा करिब साढे तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, सरकारी दरबन्दी एक सय १८ शिक्षकको मात्रै छ । सरकारकै मापदण्डअनुसार यो दरबन्दीले झण्डै एक हजार तीन सय विद्यार्थीलाई मात्र धान्न सक्छ । बाँकी विद्यार्थीलाई पढाउन विद्यालयले आफ्नै स्रोत, आन्तरिक आम्दानी र अभिभावकको सहयोगबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि फरक छैन । करिब तीन हजार विद्यार्थीका लागि ३५ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । 

जनज्योति माध्यमिक विद्यालयदेखि दैलेखको ज्वाला माध्यमिक विद्यालयसम्म एउटै समस्या दोहोरिएको छ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि शुल्क उठाउनु धेरै विद्यालयको रहर होइन, अस्तित्व जोगाउने बाध्यता हो । कर्णालीको समग्र चित्र झन् चिन्ताजनक छ । प्रदेशका तीन हजार ६ सय ५३ विद्यालयमा चार लाख ८२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये करिब ८८ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा छन् । तर, कुल १२ हजार सात सय ६२ शिक्षकमध्ये दरबन्दीका शिक्षक ६ हजार दुई सय ६१ जना मात्रै छन् । बाँकी शिक्षक राहत, अस्थायी, पालिका वा विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका छन् । अर्थात् सार्वजनिक शिक्षा अहिले पनि अस्थायी संरचना र स्थानीय स्रोतमा टिकेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्लास प्रतिवेदन–२०८१ ले कर्णालीमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात अत्यन्त असन्तुलित रहेको देखाएको छ । पहाडी क्षेत्रमा एक शिक्षक बराबर ३५ विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि कर्णालीमा औसतमा एक शिक्षकले ६२ विद्यार्थी पढाउनुपरेको छ । माध्यमिक तहमा यो अनुपात ७१ सम्म पुगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रभावकारी सिकाइ, विषयगत शिक्षण र व्यक्तिगत ध्यान सम्भव हुँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर परीक्षाको नतिजामा देखिएको छ । एसईई र कक्षा १२ को उत्तीर्ण प्रतिशत राष्ट्रिय अपेक्षाभन्दा कमजोर हुनु संयोग होइन ।

अर्कोतर्फ, आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त शिक्षक न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित सेवा र सीमित अवसरका बीच काम गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाले दक्ष जनशक्ति टिकाउन सकिँदैन । सरकारले विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन दिनु उचित हो, तर त्यसको विकल्पस्वरूप आवश्यक शिक्षक, बजेट र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु पनि राज्यकै दायित्व हो । निर्देशनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । अब शिक्षा नीतिमा यथार्थपरक सुधार आवश्यक छ । विद्यार्थीको वास्तविक चापका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनःनिर्धारण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीविहीन विद्यालयको समायोजन, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्यार्थी चापलाई सम्बोधन, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था र विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा केवल कानुनी घोषणा भएर होइन, व्यवहारमा अनुभूत हुने अधिकार बन्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयलाई दोषी देखाउनेभन्दा राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य नाराले होइन, पर्याप्त शिक्षक र लगानीले सुरक्षित हुन्छ ।