भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन पछि देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग राख्दै सडक उत्रिएका जेन–जीहरुको माग बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको छ । यो सरकारलाई आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ । प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने यो सरकारको आयु पनि त्यति नै हो । यसै कारणले पनि सरकारले आगामी निर्वाचनको वातावरण तय गराउनमा ध्यान दिन पर्ने हो । असन्तुष्ट दलहरुलाई सम्वादमा ल्याएर ताजा जनमतसिहत नयाँ आउने प्रतिनिधिसभालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दिनरात खट्नु पर्नेमा सरकार उल्टै प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई निषेधको बाटोमा लागेको देखिन्छ । जेन–जीको माग नै संसद विघटन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन थियो । सोही बमोजिम राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको पनि छ । तर, पछिल्लो समयका घटना क्रमले देशलाई थप नोक्सान पुग्ने संकेत देखा पर्न थालेका छन् । जेन–जी नामका अनावश्य र अराजक गतिविधिले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

सरकार सुरुदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भिर नभई मुख्य राजनीतिक दलहरूमाथी आक्षेप, आरोप–प्रत्यारोप र निषेधको बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । निर्वाचनको पूर्व तयारी, असन्तुष्ट दलहरूसँग संवाद तथा ताजा जनमतबाट आउने सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणजस्ता संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले आन्दोलनको भावनालाई आधार बनाएर दलिय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

यसले चुनावी वातावरण मात्र होइन, राज्य संरचनाको स्थायित्व शुद्ध जोखिममा पारेको छ । जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म संसद विघटन र ताजा निर्वाचन थियो । त्यो मागको सम्मान गर्दै राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरण तय भइसकेका छन् । तर, पछिल्ला गतिविधिहरूले आन्दोलनको नाममा अनावश्यक, भावनात्मक तथा अराजक अभियान चलाइने संकेत दिइरहेका छन् । कतिपय समूहले यस आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग गर्न थालिसकेको देखिन्छ । युवा ऊर्जा सकारात्मक परिर्वतनको स्रोत हो तर, त्यो ऊर्जा गलत दिशामा मोडिँदा देशलाई ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको इतिहाँस भुल्न मिल्दैन । अहिले देखिएका गतिविधिहरूले निर्वाचनको निष्पक्षता मात्र होइन, निर्वाचन हुने सम्भावनासमेत कमजोर पार्ने खतरा पैदा गरेको छ ।

सुरक्षा स्थिति, दलहरूबीचको अविश्वास, प्रदेश र संघीय संरचनाबीचको तनाव र सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेपछि चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्दैन । चुनाव देशको भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने प्रक्रिया हो । यसलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कदम राष्ट्रहितविरुद्ध हुन् । त्यसैले सरकारले तुरुन्तै प्रमुख दलहरूसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनका सकारात्मक भावनालाई संस्थागत गर्दै नकारात्मक वा अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायत सम्बद्ध सबै निकायसँगको समन्वयमा चुनावको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

अब देशले थप अस्थिरता थेग्न सक्दैन । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशलाई निर्वाचनको दिशामा लैजान सफल भयो भने मात्र जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य पूरा भएको मानिनेछ । अन्यथा, आन्दोलनको नाममा फेरि अराजकता बढे देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्ने निश्चित छ । यसर्थ, सरकारले निसर्त निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा राजनीतिक दलहरुले बेलहडभन्दा पनि सुध्रेर निर्वाचनमा जानु नै देशका लागि हित हुनेछ ।