सुर्खेत, १७ जेठ ।
मुगुका छोरीहरुले सामाजिक न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा जारी दोस्रो कर्णाली छोरी सम्मेलनअन्तर्गत आइतबार आयोजित ‘छोरीका मनका कुरा’ उनीहरुले बालविवाह, छाउपडी, गरिबी, शैक्षिक असमानता र अवसरको अभावले अझै पनि आफूहरू प्रभावित भइरहेको बताए । सामाजिक कुरीति अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गर्न राज्यका तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेकोमा उनीहरुको जोड छ । सत्रमा कार्मारोङ गाउँपालिकाकी शिक्षादेवी बुढाले मुगुको हिमाली क्षेत्र अझै पनि भौगोलिक विकटताका कारण विकासबाट पछाडि परेको बताइन् । उनले दुर्गम बस्तीमा पुग्न दिनौँ लाग्ने, यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगो हुने समस्या रहेको उल्लेख गरिन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाले काम गरे पनि सबै नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । महिनावारीका समयमा अझै पनि घरभित्रका केही गतिविधिमा रोक लगाउने परम्परा कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सोच परिवर्तनका लागि थप सचेतना आवश्यक रहेको बताइन् । यद्यपि आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षा र प्रविधिको पहुँच विस्तार हुँदै गएको तथा विद्यालयहरूमा डिजिटल माध्यमबाट अध्ययनको व्यवस्था सुरु भएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै, सोरु गाउँपालिकाकी रबिना मल्लले मुगुमा छाउपडी प्रथा अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको बताइन् । गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताले स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिन् । उनले आर्थिक अभावका कारण धेरै किशोरीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकी सानै उमेरमा विवाहतर्फ आकर्षित हुने गरेको बताइन् । प्लस टु वा उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत नहुँदा कतिपय छोरीहरूले पढाइ छोड्ने र बालविवाह रोज्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । खत्याड गाउँपालिकाकी रमना शाहीले गरिबी र अशिक्षा बालविवाहका प्रमुख कारण बनेको बताइन् । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको माग थियो । रमनाले खत्याडका धेरै ठाउँमा अझै पनि महिनावारी भएका किशोरी तथा महिलालाई सात दिनसम्म गोठमा बस्न बाध्य बनाइने गरेको बताइन् । घर छोए देउता रिसाउने भन्ने अन्धविश्वास अझै कायम रहेको भन्दै उनले छाउगोठ उन्मूलन र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिन् । सत्रमा सहभागी छोरीहरूले छोरीहरू कमजोर नभई अवसर पाए नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार र समाज दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमो जोड दिएका थिए ।