सुर्खेत ,१७ जेठ ।
वीरेन्द्रनगरमा जारी दोस्रो कर्णाली छोरी सम्मेलनअन्तर्गत आइतबार आयोजित ‘छोरीका मनका कुरा’ सत्रमा सल्यानका छोरीहरूले बालविवाह, लैङ्गिक विभेद, असुरक्षा र अवसरको असमान वितरण समस्या रहेको बताएका छन् । उनीहरूले छोरीहरूको शिक्षा, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न राज्यका तीनै तहका सरकारको ठोस र व्यवहारिक पहल आवश्यक रहेको बताए । सत्रमा छत्रेश्वरी गाउँपालिकाकी मिना बीकले सल्यानमा छोरीहरू अझै घरायसी कामको अतिरिक्त बोझले पिल्सिनु परेको बताइन् । छोरालाई प्राथमिकता दिइने र छोरीको इच्छा तथा निर्णयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित वातावरणको अभावले छोरीहरूको स्वतन्त्रतामा असर पारिरहेको बताइन् । शारदा नगरपालिकाकी डुनिका बस्नेतले सल्यानमा बालविवाह अझै प्रमुख सामाजिक समस्या रहेको बताइन् । सानै उमेरमा विवाह गरिदिने परम्परा र सामाजिक दबाबका कारण धेरै छोरीहरूको शिक्षा र भविष्य प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोरीहरूलाई अझै पनि ‘अर्काको नासो’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान रहेको बताइन् ।
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाकी निर्मला ओलीले छोरीहरूको असुरक्षा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन् । उनले २०८० सालमा विद्यालय कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा जंगलमा आफूले भोगेको डर र धम्कीको अनुभव सुनाउँदै छोरीहरू दैनिक जीवनमै असुरक्षित रहेको बताइन् । यस्ता घटनाले छोरीहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा गम्भीर असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो । सत्रमा सहभागी छोरीहरूले शिक्षा र परिवारको सकारात्मक सहयोगले केही सुधार देखिए पनि व्यवहारमा समानता अझै स्थापित हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी कार्यालयमा समेत छोरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानजनक नभएको गुनासो उनीहरूको थियो । डुनिका बस्नेतले स्थानीय सरकारले खेलकुद, प्रविधि र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले पनि ती अवसर सबै छोरीसम्म समान रूपमा नपुगेको बताइन् । मिना बी.क.ले सीपमूलक तालिम र छात्रवृत्तिले अवसर सिर्जना गरे पनि सम्मानजनक व्यवहारको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् । निर्मला ओलीले आर्थिक अभाव र पारिवारिक असमानताका कारण छोरीहरू अझै पनि पछाडि परेको बताइन् । भाइलाई प्राथमिकता दिइने पारिवारिक व्यवहारले छोरीहरूको आत्मविश्वास र अवसर दुवैमा असर पारेको उनको भनाइ थियो । छोरीहरूले शिक्षाको पहुँच विस्तार, बालविवाह अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षा सुनिश्चितता र समान अवसरबिना छोरी सशक्तीकरण सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।