बाँके ,१४ साउन ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्दै वडा तहबाट निवेदन संकलन अभियान सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि भूमि अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको पहिचान, लगत अद्यावधिक तथा भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सबै वडामा अभियान सञ्चालन गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी संयन्त्रसँगको समन्वयमा गाउँपालिकाले आफ्ना सबै ६ वटै वडामा कर्मचारी टोली परिचालन गरी निवेदन संकलन सुरु गरेको जनाएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न तथा भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार निवेदन संकलनपछि प्राप्त विवरणका आधारमा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, अभिलेखीकरण तथा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा लालपुर्जा वितरण कार्यलाई समेत सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
“भूमि अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले वास्तविक भूमिहीन नागरिकले आवश्यक कागजातसहित समयमै निवेदन दर्ता गरी यस अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष चौधरीले आग्रह गर्नुभयो।
गाउँपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपस्थित भई निवेदन दर्ता गर्न सबै योग्य नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। निवेदनसँगै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, परिवारका सदस्यहरूको विवरण, बसोबास पुष्टि हुने कागजात तथा आवश्यक अन्य प्रमाणहरू समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यक्ष चौधरीले निवेदन संकलन तथा तथ्याङ्क अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिने स्पष्ट पार्दै वास्तविक तथा योग्य लाभग्राहीलाई मात्र भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियामा समेटिने बताउनुभयो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम गिरीका अनुसार निवेदन संकलन कार्यलाई सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाका सबै ६ वटै वडामा कर्मचारी टोली परिचालन गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार लामो समयदेखि भूमि अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयवासीले अभियान सुरु भएसँगै आफ्नो विवरण दर्ता गराउने क्रम बढेको छ। यस अभियानबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्था पहिचान हुनुका साथै व्यवस्थित अभिलेख तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै आगामी चरणमा जग्गा व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाले थप गति लिने विश्वास गाउँपालिकाले व्यक्त गरेको छ।