जापान सरकारले मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनु भएको छ । सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा द्विपक्षीय सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । अनुदान सम्झौतामा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा धनिराम शर्मा र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सहयोगबाट नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पिएचडी) तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण तथा विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा तनाका अकिहिकोले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटमा अध्यक्ष तनाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे चासो व्यक्त गर्दै जापान नेपालसँग विकास साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रका लागि व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउने तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति अघि बढाएको बताए ।  उनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।