ओम शाही

सुर्खेत, १७  बैशाख ।

कालीकोट जिल्लाका पाँच स्थानीय तह भएर बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माणाधिन ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय सरकारी कम्पनीबीच भएको लागत साझेदारी नेपालका पक्षमा नभएको दावी गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्झौता संशोधन गरेर आयोजना अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको सम्झौतामा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल नपाएको ठहर सर्वोच्चको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय सरकारी कम्पनी (एनएचसपी) बीच १७ जेठ २०८० मा भएको लगानी समझदारी पत्रको धारा ५ मा शेयर स्वामित्व बाँडफाँड भएको थियो ।

उक्त समझदारी पत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन तथा अन्तरपुस्ता समन्वय सुनिश्चित गर्न विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको शेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत र भारतीय सरकारी कम्पनी (एनएचपीसी) लिमिटेडको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

दुई देशको लगानीको आयोजना भएकाले समझदारी पत्रमा आयोजनाबाट आएको लाभ बाँडफाँडको विषय पनि समावेश छ । जसको धारा ५.१ मा भनिएको छ, ‘संयूक्त लगानीको आयोजनाबाट मासिक रूपमा उत्पादन हुने बिजुली र ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ ।’ समझादारी पत्रको यही विषय अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कानुनी झमेलाबाट आयोजना मुक्त बनेको थियो ।

निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको आयोजना सर्वोच्चमा परेको रिटकै कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । नेपालले निर्माणको तयारीसमेत गरिसकेको कम लागत र उच्च प्रतिफलको आयोजनाबाट २१ प्रतिशत मात्रै विजुली प्राप्त गर्नेगरी भएको सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नहुने भन्दै कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाका यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बराल र शाहीले स्थानीय बासिन्दाको हैसियतले सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा राष्ट्रिय हितविपरितको सम्झौता बदर गर्न माग गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सम्झौता बदरको माग अस्वीकार गरेको छ भने सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संशोधन गर्न सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, संयुक्त कम्पनीसहितका निकायलाई समझदारी पत्रको धारा ५ संशोधन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘सम्झौता पत्रका आधारमा नेपालले निर्माणको तयारीसमेत गरिसकेको उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाबाट केवल २१.९ प्रतिशत बिजुली मात्र प्राप्त गर्ने सम्झौतामा पुनः समझदारी गरी नेपाल सरकारको लगानीसमेतलाई ध्यानमा राखेर लगानीको अनुपातमा समन्वय हुने गरी निःशुल्क प्राप्त हुने अनुपातमा यथासम्भव वृद्धि गर्न समझदारीपत्रमा आवश्यक संशोधनको व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गर्नु ।’

संयुक्त लगानी कम्पनीको शेयर संरचनामा विदेशी पक्षको न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वामित्वको सन्दर्भमा सर्वोच्चले नेपाल कानून सापेक्ष विदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमको दर्ता  नियमन कम्पनी व्यवस्थापनमा नेपालको कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, समझेदारी पत्रको कार्यान्वयन गर्दा आयोजना विकासको लागि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाई जलश्रोत ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम जलसम्पदाको उपयोग र संरक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, स्थानीय लाभ वितरण, पुनस्थापना तथा क्षतिपूर्तिसमेतको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

साथै, आयोजना कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने स्थानीय समुदायको लागि प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरण साथै स्थानिय हकहित र सरोकार सम्बन्धी उचित मागको सम्बोधनसमेत हुने गरी आयोजना संचालन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । आयोजना निर्माणका लागि निर्धारण गरिएको १८ महिनाको कार्यतालिका समेत संशोधन गर्न यस्तै, सर्वोच्चले भनेको छ ।

त्यस्तै, आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको १७ जेठ २०८० बाट रिट दायर भएको १३ मंसिर २०८० सम्मको अवधि घटाइ फैसला सार्वजनिक भएको १२ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ ।

सस्तो लागत, उच्च प्रतिफल

फुकोट कर्णाली जल विद्युत् आयोजना नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका मध्ये सबैभन्दा लागत सस्तो र उच्च प्रतिफल लिन सकिने आयोजना हो । कुल ९२ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा प्रति मेगावट १९ करोड १६ लाख पर्ने जनाइएको छ ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचाल झरना गाउँपालिकामा अवस्थित छ । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको ग्रस हेड १६८.६२ मीटर तथा डिजाइन डिस्चार्ज ३४८ घन मिटर प्रति सेकेण्ड छ । आयोजनाबाट औसत वार्षिक २४४.८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने जनाइएको छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि सुख्खा याममा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४०० केभि डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । हालसम्म आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता/इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

विद्युतगृह तथा बाँधस्थलमा ६१० मिटर टेस्ट अडिट टनेल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा कर्मचारी आवास गृह र कार्यालय भवन निर्माण कार्य जारी छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान पर्ने क्षेत्रमा झण्डै ८२२ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा आइसकेको छ । यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।