मुलुकको पछिल्लो समर्ग अर्थतन्त्रको चित्र सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन खोजेको संकेत त गरेको छ, तर अपेक्षित गति समात्न अझै कठिन देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भएतापनि आन्तरिक र बाह्य विविध कारणले गर्दा वृद्धिमा संकुचन आउनुले सरकारी लक्ष्य र यथार्थबीचको खाडललाई पुनः उदाङ्गो पारेको छ । तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६१ खर्ब ९९ अर्ब थियो ।

आकारमा वृद्धि हुनु सकारात्मक देखिए तापनि वृद्धिदरको न्यूनताले उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पुष्टि गर्छ । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपालको वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारी निकाय र दातृ निकायबीचको यो प्रक्षेपणको दूरीले हाम्रो आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीयता र जोखिम व्यवस्थापनमा प्रश्न खडा गरेको छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूले भने आशाका किरण देखाएका छन् । कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान र स्थिर पुँजी निर्माणमा सामान्य वृद्धि हुनुले दीर्घकालीन लगानीका लागि आधार तयार गर्न सक्छ । निर्यात जीडीपीको ९.९७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपणले वैदेशिक व्यापारमा केही राहत मिल्ने संकेत गर्छ, यद्यपि ३४.५२ प्रतिशतको आयातको तुलनामा यो अझै न्यून छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्सकै भरमा टिकेको छ । यस वर्ष जीडीपीको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त हुने अनुमानले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प आन्तरिक उत्पादन हुन नसकेको तीतो सत्यलाई प्रष्ट पार्छ ।

यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपीको अनुपातमा देखिएको सुस्तता चुनौतिपूर्ण छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिव्यक्ति जीडीपी १५ सय १६ डलर रहेकोमा यस वर्ष घटेर १५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान हुनुले आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । उपभोग खर्च जीडीपीको ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले बचत र पुनः लगानीका लागि सीमित स्रोत मात्र बाँकी रहेको बुझिन्छ । ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेर चार प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चनुले हाम्रो नीतिगत कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको प्रष्ट पार्छ । अबको प्राथमिकता केवल रेमिट्यान्स र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तथ्यांकले देखाएको चार प्रतिशतको वृद्धिलाई आधार मानेर सरकारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको न्यून वृद्धिको प्रक्षेपण यथार्थमा परिणत हुने जोखिम रहिरहनेछ ।