दैलेखको नारायण नगरपालिका–७ की १४ वर्षीया मिना विकको जीवनमा आमाबुवाको अनुहार सम्झने स्मृति पनि छैन । जन्मेको छ महिनामै उनले आमा गुमाइन्, दुई वर्ष पुग्दा बुवाको पनि मृत्यु भयो । त्यसयता उनी कान्छी आमा (कान्छो बुवाको श्रीमती) दुर्गा विकको काखमा हुर्किरहेकी छन् ।

अहिले बसन्त माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने मिनाको एउटा ठूलो सपना छ— ‘म शिक्षक बन्न चाहन्छु ।’ तर, त्यो सपना आर्थिक अभावले कुनै दिन रोकिन सक्छ भन्ने डर उनलाई छ । ‘साथीहरूले बोकेको झोला जस्तै झोला बोक्न मन लाग्छ, अतिरिक्त कक्षा पढ्न मन लाग्छ,’ मिना भन्छिन्, ‘तर घरको अवस्था त्यस्तो छैन । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि म शिक्षक बनेर आमाको सहारा बन्न चाहन्छु ।’ तर, घरको आर्थिक अवस्थाले उनलाई चाहना दबाएर बस्न सिकाएको छ ।

‘सानैदेखि मैले नै हुर्काएँ । अहिले पनि पढाइरहेकी छँु । तर, कापी–किताब, पोसाक र विद्यालयका अन्य खर्च जुटाउन निकै गाह्रो हुन्छ । कतै पैसाकै अभावमा पढाइ रोकिन्छ कि भन्ने डर लागिरहन्छ,’ मिनाको अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेकी दुर्गा विक भन्छिन् ।

मिना एक्ली होइनन् । दैलेखकै दुल्लू नगरपालिका–७ की १७ वर्षीया आशिका कटुवालको कथा पनि उस्तै छ । यस वर्ष उनले विजया माध्यमिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरिन् । तर, अबको पढाइ कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ताले उनकी आमा निर्मला बादीलाई सताएको छ । निर्मला शारीरिक रूपमा अशक्त छिन् । बुवाको निधन भइसकेको छ । कठिन परिस्थितिका बीच निर्मलाले छोरीलाई एसईईसम्म पुर्‍याइन् । अब उच्च शिक्षाको खर्च जुटाउने सामर्थ्य भने उनीसँग छैन । ‘जेनतेन एसईईसम्म पढाएँ । अब कलेज कसरी पढाउने भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन,’ निर्मला भन्छिन् ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ गुटुमा तीन दिदीबहिनीको जीवन पनि यस्तै संघर्षपूर्ण छ । ११ वर्षीया संगिता बयक आफ्ना दुई बहिनी तुल्सी र रविनासँग बाबुआमाको स्नेहविना फुपुको सहारामा हुर्किरहेकी छन् । बुवा बितेपछि आमा दोस्रो विवाह गरेर गइन् । अहिले तीनै दिदीबहिनीको अभिभावक बनेकी छन् फुपु पुष्पा बयक । संगिता आफुभन्दा बढी आफ्नी दुई बहिनीको भविष्यप्रति चिन्तित देखिन्छिन् ।

‘कसैले बाबुआमाको बारेमा सोध्यो भने भन्न मन लाग्दैन । बहिनीहरूले बुवाआमाको अभाव महसुस नगरून् भन्ने मात्रै चाहना छ,’ उनी भन्छिन् । यी पात्र फरक–फरक गाउँका भए पनि उनीहरूको पीडा एउटै छ—मातृत्व र पृतृत्व अभाव, त्यसमा आर्थिक विपन्नताले बिचमै पढाइ रोकिने डर । उनीहरु बालविवाहको उच्च जोखिममा पनि छन् ।

यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न दैलेखका नारायण नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले ‘बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेका छन् । कार्यक्रमले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका पाँचदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाको शिक्षा र भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

यसअन्तर्गत प्रत्येक बालिकाको नाममा एकपटक ३० हजार रुपैयाँ मुद्दती खातामा जम्मा गरिन्छ । उक्त रकम २० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म झिक्न पाइँदैन । तर, त्यसबाट प्राप्त हुने वार्षिक ब्याज भने कापी, किताब, विद्यालय पोसाकलगायत शैक्षिक सामग्री खरिदमा खर्च गर्न सकिन्छ । यदि बालिकाले पढाइ बीचमै छोडे वा बालविवाह गरे भने खातामा रहेको रकमसमेत प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो कार्यक्रम आर्थिक सहयोग मात्र नभई शिक्षा निरन्तरता र बालविवाह नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

मिना विककी अभिभावक दुर्गा विक भन्छिन्, ‘छोरीको खातामा पालिकाले ३० हजार रुपैयाँ राखिदिएको छ । त्यसको ब्याजबाट कापी–किताब किन्ने सहज भएको छ । पहिलो वर्ष करिब दुई हजार रुपैयाँ ब्याज पनि पायौँ । कम्तीमा १० कक्षासम्म पढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।’ कार्यक्रम शसक्त महिला समृद्ध नेपाल परियोजनाको सहकार्यमा सुर्खेत र दैलेखका तीन स्थानीय तहले परीक्षण (पाइलट) परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरेका हुन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाका आर्थिक तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख खमबहादुर थापाका अनुसार कार्यक्रमले अभिभावक गुमाएका, बेवारिसे, अलपत्र अवस्थामा फेला परेका, गम्भीर अपाङ्गता भएका अभिभावकका सन्तान, कारागारमा रहेका अभिभावकसँग आश्रित बालिका तथा अन्य विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा ३३ जना बालिकाको नाममा रकम जम्मा गरिसकिएको छ । ‘जोखिममा रहेका बालिकालाई विद्यालयमै टिकाइराख्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । यसले उच्च शिक्षाको सम्भावना बढाउने मात्र होइन, बालविवाह रोक्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौँ,’ थापा भन्छन् । बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएका कारण जीवित हेरचाह नभएका बालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ।

‘जबरजस्ती करणी वा कानुन बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफैले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बालकल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन गरेका बालिकालाई कार्यक्रममा समेट्ने गरिएको छ,’ थापाले भने । त्यस्तै, विपद्का कारणले बाबुआमा दुबै वा बाबुआमामध्ये एक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आफै नै शारीरिक वा मानसिक रुपमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका तथा दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका अति सिमान्तकृत समुदायका विपन्न बालिकाहरुलाई कार्यक्रमले समेट्छ ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी थप बालिकालाई समेट्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, दुल्लू नगरपालिकाले हालसम्म ६४ जना बालिकालाई कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको छ । महिला विकास निरीक्षक उमा उपाध्यायका अनुसार यो कार्यक्रम औपचारिक घोषणा मात्रै होइन, शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेका बालिकाको जीवन परिवर्तन गर्ने प्रयास हो । ‘विद्यालय छाड्ने दर घटाउन र बालविवाह रोक्न यो प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ । आगामी वर्ष कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै विस्तार गर्ने तयारी छ,’ उनी भन्छिन् ।

त्यस्तै, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ५६ जना बालिकाको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण विकका अनुसार अभिभावकको भूमिकामा स्थानीय सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ । ‘जोखिममा रहेका छोरीलाई समयमै संरक्षण दिन सकियो भने उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । तर, कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिकाकी महिला विकास निरीक्षक मनिषा कँडेलका अनुसार कार्यक्रमप्रति अभिभावकको उत्साह राम्रो छ ।

यद्यपि, ३० हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको भन्दै बढाउनुपर्ने माग अभिभावकहरुले गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । उनको बुझाइमा प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा कार्यक्रमलाई अपनत्व लिएर निरन्तरता दिन सके यसको प्रभाव अझ व्यापक हुनेछ । ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सबै नवजात छोरीका लागि थियो । कर्णालीमा वर्षेनी करिब १२ हजार छोरी जन्मिने भएकाले त्यसलाई दीर्घकालसम्म धान्न कठिन हुन्छ ।

त्यसको सट्टा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालिकालाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम विस्तार गर्न सकियो भने सीमित स्रोतबाट बढी प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ कँडेल भन्छिन् । सरकारी तथ्यांकका अनुसार कर्णालीमा गरिबी, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या र बालविवाहको समस्या अझै चुनौतीकै रूपमा छन् ।

यस्ता बालिकाका लागि ३० हजार रुपैयाँ ठूलो रकम नदेखिए पनि त्यसले उनीहरूको विद्यालय यात्रा रोकिन नदिने आधार भने तयार गरिरहेको छ । मिना, आशिका, संगिता, तुल्सी र रविनाजस्ता बालिकाका लागि यो रकम बैंक खातामा जम्मा भएको बचत मात्र होइन; यो उनीहरूको अधुरो बन्न सक्ने सपनालाई जोगाएर शिक्षामा निरन्तरता, आत्मविश्वास र सुरक्षित भविष्यतर्फ डोर्‍याउने सानो तर महत्वपूर्ण कदम हो ।

चौकुने गाउँपालिकाले थालेको यो अभ्यास दीर्घकालीन नीति र पर्याप्त स्रोतसँग जोडिन सक्यो भने कर्णालीका हजारौँ जोखिममा परेका छोरीको जीवनमा स्थायी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिने कँडेल बताउँछिन । कर्णालीमा हरेक वर्ष हजारौँ छोरी जन्मिन्छन् ।

सबैका खातामा रकम हाल्ने योजना दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्ने बहस भइरहेका बेला सबैभन्दा जोखिममा रहेका छोरीलाई लक्षित गर्ने यो मोडल प्रभावकारी हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । मिना, आशिका, संगिता, तुल्सी र रविनाका सपना अझै पूरा भएका छैनन् । तर, उनीहरूको नाममा खुलेको एउटा सानो बैंक खाता सपना रोकिन नदिन गरिएको सानो तर अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता रहेको दैलेखको नारायण नगरपालिका उपप्रमुख तप्ताकुमारी खड्का (थापा) बताउँछिन । उनले यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएर कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।