कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा एउटा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ—असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट सार्ने, टुर्क्याउने र खर्च देखाउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिने गरेको हो । तर, विडम्बना नीति र व्यवहारबीचको दूरी भने झन् बढ्दो छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय लेखाजोखाको आठौं प्रतिवेदनले वित्तिय अनुशासनमा प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को दफा २० ले विनियोजन ऐन बमोजिम १० प्रतिशतको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो कानुनी प्रावधान आवश्यक व्यवस्थापनका लागि हो, बर्षान्तमा बजेट व्यवस्थापनको अस्वस्थ अभ्यासलाई वैधानिकता दिनका लागि होइन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल बजेट ३१ अर्ब ५१ करोड ५१ हजार रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविधको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको ८० करोड तथा पूँजीगततर्फको एक अर्ब ५० करोड गरी दुई अर्ब ३० करोडमध्ये एक अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ थपघट गरेको तथ्यांकले वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने कुल रकमान्तरमध्ये ६.३१ प्रतिशत अर्थात नौ करोड ६८ लाख २१ हजार रुपैयाँ असार महिनामै रकमान्तर गरिएको छ ।

यो केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, वित्तीय अनुशासनमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो । बजेट विनियोजनको मूल उद्देश्य योजनाबद्ध विकास र निर्धारित समयमै कार्यान्वयन हो । तर, आर्थिक वर्षभर योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाउने र अन्तिम महिनामा बजेट सारेर खर्च देखाउने प्रवृत्तिले विकासलाई परिणाममुखी होइन, कागजी बनाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकले बर्षेनी अर्थ विविध शिर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखेर बर्षान्तमा अन्य कार्यक्रममा सार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । तर, प्रदेश सरकार भने सुझाव सुन्नेभन्दा दोहोर्‍याएर उही गल्ती गर्न अभ्यस्त देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफैं स्वीकार गरेको छ कि बजेट योजना यथार्थपरक नहुनु, आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुनु, खरिद प्रक्रिया समयमै पूरा नहुनु तथा वर्षान्तमा खर्च देखाउने दबाबका कारण असारमा रकमान्तर गर्नुपरेको हो । तर, यी कारण स्वयंमा सरकारको कार्यक्षमता र प्रशासनिक कमजोरीका प्रमाण हुन् । यदि योजना तयारीदेखि खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनसम्म समयमै काम भएको भए असारमा बजेट सार्नुपर्ने अवस्था नै आउदैन । कर्णाली प्रदेशमा असारे विकासको संस्कृति अझै बलियो देखिन्छ । 

बार्षिक विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असार मसान्तमा खर्च हुने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । हतारमा गरिने खर्च न त प्रभावकारी हुन्छ, न त पारदर्शी । यसले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ, योजनाको गुणस्तर घटाउँछ र जनताको करबाट संकलित स्रोतको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयमा भएको रकमान्तरको अवस्था पनि उदांगो बनाएको छ । वित्तीय अनुशासन भनेको कानुनी सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु मात्र होइन, योजनाबद्ध, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्नु पनि हो । असारमा हुने रकमान्तर र असारे खर्चले यही अनुशासन कमजोर बनाइरहेको छ । यदि प्रदेश सरकारले साँच्चिकै वित्तीय सुशासन स्थापित गर्न चाहन्छ भने नीति दस्तावेजमा प्रतिबद्धता लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना, समयमै खरिद प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र उत्तरदायित्वको कडाइबिना यो समस्या समाधान हुँदैन । अन्यथा, हरेक वर्ष असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा केवल औपचारिक वाक्यमा सीमित रहनेछ, व्यवहारमा भने असारे प्रवृत्ति झन् संस्थागत हुँदै जानेछ ।