ओम शाही

सुर्खेत, १४ जेठ ।

संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२४ मा सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्‍याउन ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सर्‍यो । सरकारको सोही अवधारणा अनुसार मधेश प्रदेशको महोत्तरीको बर्दिबास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिए । 

संघीय सरकारको योजना अनुरुप वीरेन्द्रनगरमा ३ फागुन २०७५ मा मेडिकल कलेज स्थापनार्थ पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत भएको थियो । सोहीअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्थापना गरिएको थियो । तर, कार्यालय स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन नसकेको आयोजना अन्ततः खारेजीको चरणमा पुगेको छ । 

अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र र अनाश्वयक वित्तीय भार पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले सुर्खेत, रुपन्देही र बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूले कहाँ कसरी के–कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठिन उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावका आधारमा ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले तीन मेडिकल कलेजहित २५ सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्ता संरचनाहरू खारेजी, एकीकरण, प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र मितव्ययिता एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । संघीय सरकारको वार्षिक, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको एक दशक बित्नै लाग्दा हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ । 

नौ वर्षदेखि सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्डस्तरमा खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । 

उक्त कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिने महत्वपूर्ण कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि नबढाएको कार्यालयको वेबसाइडमा राखिएको प्रगति विवरणले प्रस्ट हुन्छ । यसमा मुख्य लगानी रहने संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपुर्‍याउँदा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भए पनि यहाँका नागरिक मेडिकल कलेज बन्नेमा आश्वस्त हुन छोडिसकेका छन् । आयोजनाले चार वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरी २९ असार २०७९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गराएको थियो । 

त्यस्तै, पाँच वर्ष लगाएर तयार पारिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) २७ मंसिर २०८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार भइसकेको छैन ।

चार वर्ष लगाए तयार पारिएको डीपीआर कार्यालयले २७ भदौ २०८० मा स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, १३ फागुन २०८० को सचिवस्तरीय बैठकले प्रस्ताव नै रद्द गरिदिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्न संघीय सरकारले चार करोड बढी रकमको व्यवस्थापन गरेको थियो । प्रस्ताव रद्द भएसँगै उक्त रकम पनि फ्रिज हुन पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्र पूँजिगत बजेट थियो । डीपीआर नहुँदा कलेजलाई आवश्यक पर्ने जग्गासमेत प्राप्त नभएको अवस्था छ । आयोजनाको गुरुयोजना अनुसार मेडिकल कलेजको लागत १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पूर्वानुमान छ । 

यस्तो थियो शिक्षण अस्पतालको परिकल्पना

कर्णाली प्रदेशको जनस्तरसम्म स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गरी स्वस्थ नागरिक तथा समृद्धि हासिल गर्नु, समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । 

मुलुकको संघीय स्वरुप र विविधतायुक्त भू–बनोटसमेतलाई दृष्टिगत गरी आम नागरिकलाई समन्यायिक किसिमले स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवाको सरल र सहज पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासको अवसर प्रदेशस्तरमै उपलब्ध गराई स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सरल र सहज पहुँचबीचको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । 

जसअनुसार आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, ड्रोइङ/डिजाइन एवं इस्टिमेट (लागत) सहितको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार कार्यालयलाई छ । तर, यी लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामलाई कार्यालयले अपेक्षित गति दिन सकेको छैन । 

सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएको खण्डमा वार्षिक सुरुका पाँच वर्षसम्म एक सय चिकित्सक तथा ८० नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने जनाइएको थियो । कलेज स्थापना भएसँगै कर्णालीमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवासँगै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको योजना अन्ततः तुहिने निश्चित बनेको छ । 

सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको चर्चा चलेसँगै कमजोर कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति अभावबीचको खाडल पुर्ने अपेक्षा यहाँका नागरिकले गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बहुमत सरकारले कर्णालीका लागि रणनैतिक महत्व बन्न सक्ने आयोजनालाई अघि बढाउनुको साटो खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसअघिका सरकारहरुले पर्याप्त बजेट नदिदा अघि नबढेको आयोजनाको महत्व नबुझि खारेज गर्न लागिएको कर्णालीका नागरिकको बुझाई छ ।