कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित सुर्खेत जिल्लामा महिनौँदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव हुनु सामान्य बजार समस्या होइन । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज हुन नसक्दा सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्तीप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । यही विषयमा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ग्यास अभावको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न, वितरण प्रणालीको स्वतन्त्र छानबिन गर्न र तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुले समस्या कति गम्भीर बनेको छ भन्ने देखाउँछ । सुर्खेत कर्णालीको प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा व्यापारिक केन्द्र हो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययन, रोजगारी, उपचार र व्यवसायका लागि हजारौँ नागरिक यहाँ बसोबास गर्छन् । यस्तो ठाउँमा अत्यावश्यक इन्धन महिनौँसम्म सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, राज्यको सेवा प्रवाहमाथि नै प्रश्न हो । घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पटक–पटक डिलर धाउनुपर्ने र खाली सिलिण्डर बोकेर फर्किनुपर्ने बाध्यता उपभोक्ताको नियति बन्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

यसको सबैभन्दा ठूलो मार कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार, भाडामा बस्ने नागरिक, विद्यार्थी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र दैनिक ज्यालादारी श्रमिकले खेपिरहेका छन् । मध्यराति वर्षा भइरहेका बेला समेत बच्चा बोकेर ग्यासका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था राज्यका लागि गम्भीर लज्जाको विषय हो । खाना पकाउन नसक्ने अवस्था आएपछि महँगो दाउरा, विद्युतीय उपकरण वा अन्य असुरक्षित विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले नागरिकको खर्च र जोखिम दुवै बढाएको छ । अझ गम्भीर प्रश्न नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरिरहँदा बजारमा उपभोक्ताले किन सहज रूपमा ग्यास पाइरहेका छैनन् भन्ने हो । आपूर्ति भएको भनिएको ग्यास कहाँ पुगिरहेको छ ? डिलरलाई कति वितरण भयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो ? यी प्रश्नको पारदर्शी जवाफ आवश्यक छ । मागअनुसार आपूर्ति नभएको हो वा वितरण प्रणालीमै समस्या छ ? कृत्रिम अभाव, असमान वितरण वा कालोबजारी भइरहेको छ कि छैन ? यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । 

बजार अनुगमनका नाममा औपचारिकता पूरा गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । अनुगमनपछि पनि उपभोक्ताले उही सास्ती भोगिरहनुपर्ने हो भने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाएर नियमित निगरानी आवश्यक छ । एलपी ग्यास विलासिताको वस्तु होइन । यो नागरिकको दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । त्यसैले सरकारले सुर्खेतको जनसंख्या, उपभोक्ताको चाप र प्रदेश राजधानीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर तत्काल पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै आपूर्ति, वितरण र उपभोक्तासम्मको अवस्थाबारे तथ्य सार्वजनिक गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले उठाएका मागलाई केवल राजनीतिक ध्यानाकर्षणका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन । सरकारले नागरिकले भोगिरहेको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा नागरिकलाई लाइनमा उभ्याएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्कन सक्दैन ।