कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अझै पनि बेरुजुको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आठौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका तथ्यांक केलाउने हो भने वर्षेनी बेरुजुको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आईपुग्दा कर्णालीको कुल बेरुजु चार अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । गत वर्ष मात्रै कर्णालीमा ७७ करोड अर्थात २.०८ प्रतिशतले बेरुजु थप भएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा दोब्बरले बढी हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा यस मन्त्रालयको बेरुजु ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुको ५०.७७ प्रतिशत हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको विकासी मन्त्रालयमा बेरुजुको यति ठुलो ग्राफले मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । वार्षिक बजेट धेरै हुने भौतिक मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमतासमेत सन्तोषजनक छैन । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) र प्रदेशको यस सम्बन्धी कानुनमा, प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । बेरुजु देखा पर्नुलाई आर्थिक रुपमा अनियमितता भइहाल्यो भन्न त मिल्दैन । तर, भुलवश हुने बाहेक अन्य जुनसुकै कारोवार चाहे ति आर्थिक हुन् वा कागजी प्रक्रिया नपुर्‍याई भएका हरहिसावलाई भने सामान्यरुपमा लिन मिल्दैन । वर्षेनी उकालो लाग्दै गएको बेरुजुको ग्राफ घटाउन सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरु चुक्दै आएको देखिन्छ । प्रदेशका निकायको वार्षिक लेखापरीक्षण गरेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुधारसहितका सुझाव दिदै आएको छ । महालेखाले दिएका सुझावलाई सरकारले अक्षरस कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने बेरुजुको ग्राफ सून्यमा झार्न असम्भव छैन । महालेखाले मात्र होइन प्रदेश सरकार र यसका निकायको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सुझाव र निर्देशन दिने गरेको छ । 

तर, महालेखा र समितिका सुझाव र निर्देशन पालना गर्न र गराउनमा भने प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ । यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोबाट हेर्दा अख्तियारको चरमा दुरुपयोग गरेका ठहरिन्छ । शक्तिको आडमा राज्यस्रोतलाई आफुखुशी चलाउन खोज्नु नै भ्रष्टाचार हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा बेरुजुको ग्राफ उच्च हुनुले कर्णालीमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले जडो गाडेको पुष्टि गर्छ । कर्णाली आफैमा आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको प्रदेश हो । कर्णालीमा राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता फस्टाएपनि वित्तिय संघीयता अझै सबल बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारको अनुदानमा भरपर्नुपर्ने अवस्था भएको प्रदशमा वित्तिय अनुशासन कायम हुन नसक्नु आफैमा बिडम्बनाको विषय हो । जबसम्म जनताले तिरेको करको सहि सदुपयोग हुनसक्दैन तबसम्म सुशासनको अनुभुती नागरिकले कदापी गर्न पाउदैनन् । यसर्थ, प्रदेश सरकारले आफ्‌ना निकायको हरहिसाव दुरुस्त राख्न कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुले प्रशासनिक संयत्रलाई कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको कडा नीति नलिएसम्म कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई टर्नेवाला छैन । कर्मचारीतन्त्र नसुध्रेसम्म कर्णालीमा अख्तियारको दुरुपयोग रोकिनेवाला छैन ।