मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो सैन्य तनावले विश्व अर्थतन्त्रसँगै ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ । इन्धन आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध हुने संकेत देखिएका छन् । विश्वको २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानले निरन्तर निसाना बनाइरहँदा तेलको आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ ।

यस्तो विश्वव्यापी संकटको असरबाट नेपाल जस्तो आयातमुखी देश अछुतो रहने प्रश्नै उठ्दैन । हालसम्म भारतमार्फत नियमित रूपमा इन्धन आयात भइरहेकाले नेपालमा तत्काल ठूलो संकट देखिएको छैन । तर नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्याँस आधा सिलिण्डरमा सीमित गर्नु, इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुनु तथा उपभोक्तामा त्रास देखिनु आगामी चुनौतीका संकेत हुन् । विशेषतः उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस सञ्चितीकरण गर्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो ।

यस परिस्थितिमा सुर्खेत जिल्लामा प्रशासनले देखाएको सक्रियता सकारात्मक कदम हो । सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय, दैनिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था, अनुगमनलाई कडाइ तथा प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने निर्णयले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनु सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरण पनि हो । तर केवल प्रशासनिक निगरानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । संकटको समयमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका नागरिक सचेतनाको हुन्छ । संकटका समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि बजार अनुगमनको पाटोलाई नियामक निकायले चुस्त बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न कानुनले बन्देज गरेका कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाहीको  दायरामा ल्याउन सक्ने संयत्र बनेको खण्डमा मात्रै बजार स्वच्छ हुन सक्छ । अनावश्यक सञ्चितीकरण, अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति तथा कालोबजारीजस्ता गतिविधिले समस्या झन् जटिल बनाउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाउनेहरूमाथि कारवाही गर्ने निर्णय उचित भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपालले यस्ता बाह्य संकटबाट बच्न ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास तथा भण्डारण क्षमताको अभिवृद्धि अपरिहार्य भइसकेको छ । सुर्खेतमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना तथा नेपालगञ्जबाट आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि यस्ता उपायहरू देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

अन्ततः, वर्तमान संकटले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा अझै कमजोर छ । अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रणनीतिमा केन्द्रित नभएसम्म यस्ता बाह्य झट्काबाट देश बारम्बार प्रभावित भइरहनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको समन्वित प्रयासबाट मात्र यस्तो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यका संयत्रहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । किन भने राज्यका संयत्रहरु प्रभावकारी भएमात्रै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।