राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोष्ट शेयर गरिन । उक्त पोष्टमा उनले एक हातले पाकेको केरा समाएकी छन् भने, अर्को हातले केरातर्फ इङ्ग्‌ित गर्दै भनेकी छन्, ‘केरा नै केरा फल्ने देशमा एक दर्जनको तीन सय ५०, जताततै केरा नै केरा फलिरहेको देख्छु बारीभरि, तर पनि यति महँगो छ भनेर आजै थाहा भयो ।’ उनले कुनै फरक प्रसंगवस वा घटना विशेषमा बोलेकी थिइनन् । यो उनको सांकेतिक विरोध थियो, जो अहिले मध्यपूर्वको तनाव र सरकारको नीतिका कारण सर्वत्र बनेको चर्को मूल्यवृद्धि लक्षित थियो । मध्यपूर्वमा इरानमाथी अमेरिका र इजरायलले थालेको युद्धका कारण अहिले विश्वभर इन्धन आपूर्तिको श्रृंखला बिग्रिएको छ । विश्वको २० प्रतिश इन्धन आपूर्ति हुने स्टेट अफ हर्मुजमा इरानले अवरोध कायम राखेपछिको असर नेपाली उपभोक्ताको समर्ग दैनिकी चर्को मूल्यवृद्धिले ढाकेको छ । दैनिक उपभोग्यवस्तुहरु छोइनसक्नु बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ । पेट्रोलियमजन्य पदार्थमा भइरहेको भारी मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका उपभोक्ताहरुले जताततै मार खेपरिहेका छन् । उनीहरुको भान्सा अचाक्ली महंगिएको छ । महंगीको चपेटाबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पनि अछुतो छैन ।

स्थानीय उत्पादन कम हुने कर्णालीको खाद्य तथा तरकारी र फलफूलको बजार अन्य प्रदेश र भारतले धानेको छ । इन्धनमा भएको अस्वभाविक मुल्यवृद्धिले ढुवानी महंगो हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ आकाशिएपछि विशेष गरी विपन्न वर्गका नागरिकहरु मारमा पर्न थालेका छन् । वीरेन्द्रनगरका साथै कर्णालीका अधिकांश जिल्लाको तरकारी तथा फलफूलको माग बुलबुले कृषि हाट बजारले धान्दै गर्दै आएको छ । उक्त हाटबजारमा कर्णाली प्रदेशका साथै अन्य प्रदेश र भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको आयात हुन्छ । यहीबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामासमेत तरकारी तथा फलफूहरु जाने गर्छ । तर इन्धनमा भएको मुल्यवृद्धिले अहिले बुलबुले हाट बजार पनि महंगो बनेको छ । ढुवानी मूल्य बढेपछि तरकारी तथा फलफूलको भाउ पनि दैनिक फरक पर्न थालेको छ । इन्धनमा बढेको मुल्यका कारण दुरी अनुसार प्रतिकिलो पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म तरकारी तथा फलफूल ढुवानीमा अतिरिक्त भाडा तिर्नु परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसरी ढुवानीमा तिर्नुपरेको मूल्य तरकारीमा समायोजन गर्दा १० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको उनीहरुको भनाई छ । इन्धनको मूल्य नियन्त्रण नभए यो श्रृंखला बढ्दै जाँदा यसको सोझो असर उपभोक्तालाई पर्छ । यसर्थ, इन्धन संकटको विश्वव्यापी असरले उपभोक्ताका दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न राज्यले तत्काल विशेष प्याकेज ल्याएर भएपनि महंगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर हामी कहाँ पर्नु स्वभाविक हो । तर अरु बेलाभन्दा यो समय संकटको हो । सधैं मूल्यवृद्धि हुँदैन । त्यस्तो बेलामा छुट दिनुको साटो आयाल निगमलाई मात्र जिम्मा दिएर सरकार पन्छिन खोज्नु नागरिकप्रति अनुउत्तरदायी हुनु मात्रै होइन उपभोक्ता अधिकारविपरितको कार्य हो । मूल्यवृद्धिको असर दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्रि वितरण हुने बजारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिसकेकाले महंगीको प्रत्यक्ष मारबाट उपभोक्तालाई जोगाउने दायित्वबाट राज्य भाग्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय तनावलाई देखाएर पन्छिने नभई तत्काल इन्धनमा लाग्दै आएको अतिरिक्त कर घटाएर हुन्छ वा अन्य सहुलियतका योजना अघि सारेर हुन्छ, यो महंगीलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसो हुन सकेमात्रै नागरिकले सरकार भएको अनुभुति गर्न पाउने छन् । संकटका बेला हुने कालोबजारी रोक्न अनुगमन र कानुनी कारवाहीको पाटोलाई सशक्त बनाउ सकेमात्रै नागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।